काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । संस्थाले विवादमा परेका न्यायाधीशहरूलाई उठेका प्रश्नको निरूपण नभएसम्म न्याय सम्पादनमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ ।

‘विवादित न्यायाधीशहरूमाथि यथाशीघ्र निष्पक्ष छानबिन गरियोस्’ शीर्षकमा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि राजनीति, सरकार र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको उल्लेख छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशको बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको भन्ने समाचारले संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, बिचौलिया वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग न्यायाधीशले भेट्नु वा सम्पर्कमा रहनु न्यायिक नैतिकता र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा विवादमा परेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका स्पष्टीकरण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ । उठेका प्रश्न गम्भीर प्रकृतिका रहेको र न्यायालयको आमूल सुधार आवश्यक रहेको संस्थाको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले समाचारमा नाम जोडिएका तथा सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका न्यायाधीशहरूले प्रश्नहरूको समाधान नभएसम्म न्याय सम्पादनको काममा संलग्न नहुनु उचित हुने जनाएको छ ।

संस्थाले छानबिनको जिम्मेवारी संसद्ले लिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कार्यपालिका र न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा कार्य प्रभावकारिताको निगरानी गरी आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय संसद् भएकाले संसदीय समितिमार्फत ढिला नगरी तथ्यगत अनुसन्धान गर्न विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको छ । सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो ।

सर्वोच्चले छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निष्कर्ष आउनुअघि कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरेको थियो । साथै, समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक काममा सक्रिय रहन सबै अदालतका न्यायकर्मीलाई अनुरोध गरेको थियो ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने धारणा राखेको छ भने ट्रान्सपरेन्सीले संसदीय अनुसन्धान, सम्पत्ति छानबिन र विवादित न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाट अलग राख्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।