काठमाडौँ : जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग परिचालनका लागि परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न थालेको छ ।
नेपाललाई कोषले कुल २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेसँगै सरकारले २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव लेखन र कार्यान्वयनकारी संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार प्रस्तावको प्रारम्भिक लेखन सुरु भइसकेको छ । मंसिर दोस्रो सातासम्म प्रारम्भिक चरण पूरा गरी नोभेम्बरसम्म प्रस्तावको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले कोषसँग आबद्ध राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्ताव लेखनसँगै उपयुक्त कार्यान्वयनकारी संस्थाको खोजी पनि अघि बढाएको छ ।
परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने ढकालले बताए ।
परियोजनामा जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकता समेटिनेछ । विशेषगरी प्रभावित महिला, बालबालिका र स्थानीय समुदायको जीवन तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले रकमलाई विभिन्न क्षेत्रमा छरेर खर्च गर्नुभन्दा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नमुना परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसबाट प्राप्त अनुभव र उपलब्धिलाई भविष्यमा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
ढकालका अनुसार २० मिलियन डलर रकमका हिसाबले ठूलो नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक महत्त्व छ । परियोजनाको कार्यान्वयन, उपलब्धि र हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनमा स्थापित हुने उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
गत अक्टोबर २ मा बसेको हानि तथा नोक्सानी कोषको भर्चुअल विशेष बैठकले नेपाललाई २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । कोषले त्यसमध्ये २० मिलियन डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको हो ।
.jpg)
