काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख छ । सबैलाई संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन पनि अदालतले आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ । छानबिनबाट प्राप्त सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि अदालतले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने कानुनी छानबिन र अनुसन्धानमा आफूहरू सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता पूरा गर्ने पनि अदालतले जनाएको छ ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आम नागरिक र सेवाग्राहीमा भ्रम तथा नकारात्मक असर नपर्ने गरी ध्यान दिन अदालतले आग्रह गरेको छ ।

छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिएको छ । अदालतले समाचारका कारण न्यायपालिकाको मर्यादा र जनआस्थामा असर पर्न सक्ने विषयलाई ध्यान दिन भनेको छ ।

प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्यायिक काममा सक्रिय रहन सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कात्तिक १६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णय प्रवक्ता तथा सहप्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।