काठमाडौं : सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । शुक्रबार उनीहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर सोधपुछ गरियो । तर, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कारण अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रहरीले रजौरियालाई सिरहाको लहान र आयोजना प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव रिजाललाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।

उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखेर सोधपुछ गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘पक्राउ गरेर हामीले काठमाडौं पठाएका थियौं । उहाँहरू अहिले प्रहरीको कुनै पनि युनिटमा हुनुहुन्न ।’

अर्का प्रहरी अधिकारीले पनि नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको बताए । ‘नियन्त्रण गरेर ल्याउनू भन्ने आदेश आएपछि सोहीअनुसार भएको हो, उहाँहरू अहिले हाम्रो हिरासतमा हुनुहुन्न, हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने ।

विशेष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टोलीको निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले पनि महानिर्देशक रजौरिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको पुष्टि गरे । ‘हाकिमसाप कार्यालयमा हुनुहुन्न, उहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जानुभएको छ भन्ने सूचना छ । छलफलको विषय के हो भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार रजौरिया शुक्रबार विभागमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

विभागका अर्का एक अधिकारीका अनुसार रजौरियालाई प्रहरीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको थियो । उनले सरकारी कर्मचारीले कानुन उल्लंघन गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कानुन मिच्ने आफ्ना कर्मचारीलाई सोधपुछ मात्रै होइन, कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो पटक फिल्डमै प्रहरी पठाएर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएर लामो समय सम्पर्कविहीन बनाउनु गैरकानुनी कार्य हो ।’

ठेक्का प्रक्रियामै विवाद

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा तीन चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठेक्का पुनः रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोक गौतमका अनुसार प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा ठेक्का प्रक्रिया पुगेको छ । ‘असोज २७ गतेको द राइजिङ नेपालमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ६ वटा बोलपत्रदाताले सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये तीनवटा पास भएका र उक्त ठेक्का कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जिपी प्रणालीमार्फत अघि बढाइएको प्रक्रियामा योग्य ठहरिएका तीनवटै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको गौतमले बताए । योग्य कम्पनीमा मेसर्स चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, चीन, मेसर्स एन्नेङ–आरसिसी जेभी र मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चीन छन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई परेको ठेक्का रद्द गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने राजनीतिक दबाब छ । ‘कर्मचारीमाथि प्रहरी नै पठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोधपुछका नाममा दुःख दिनु खासै राम्रो भएन,’ उनले भने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्यान्डको बैंककमा छन् । मन्त्री श्रेष्ठ स्वदेश फर्किएपछि आयोजनाको ठेक्काबारे थप छलफल गर्ने विभागको तयारी थियो ।

गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसयता नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्माणको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । आयोजनाले सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागीमध्ये तीन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरेको थियो ।

कार्यशैलीमाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसअघि पनि विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेका घटनाले विवाद निम्त्याएका थिए । गत असोज १० गते मध्यराति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा पक्राउ गरिएको घटनाले चर्चा पाएको थियो । पक्राउ पुर्जीबिनै पक्राउ गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि राणालाई १२ घण्टा नबित्दै छाडिएको थियो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई जेठ २१ गते नियन्त्रणमा लिएर करिब सात घण्टा सोधपुछपछि छाडेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएको विषयमा सोधपुछपछि उनलाई सचिवको जिम्मेवारीबाट अलग गरी जगेडामा राखिएको थियो ।

सोही अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘थुनेर’ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गर्न लगाइएको विषयमा पनि सरकारको आलोचना भएको थियो । यी घटनाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक पर्दा पाँच घण्टा मात्रै नभई पाँच वर्षसम्म पनि सोधपुछ गर्न सकिने बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले फौजदारी अनुसन्धानका नाममा लगातार नियन्त्रण र सोधपुछका कदम चालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकपछि अर्को गर्दै फौजदारी धरपकड गर्ने र कानुनी शासनको उल्लंघन गर्ने काम गरेको बताए । पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी पक्राउ गर्न लगाउँदा प्रहरीको व्यावसायिक छविमाथि प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

मरिण डाइभर्सनको सुस्त प्रगति

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बर्सैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा यसको शिलान्यास गरिएको थियो । तर, आयोजना निर्माण सुस्त छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीको पानी सुरुङमार्फत कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालेर त्यहाँबाट मरिण नदी हुँदै बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत तराईका खेतमा पुर्‍याउने योजना छ ।

बाँध निर्माणको १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको ३० महिनामा जम्मा सात प्रतिशत काम गरेको थियो । यही ढिलाइलाई आधार बनाएर सरकारले पुरानो ठेक्का तोडेको थियो । हाल आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ ।

समाचारकक्षमै प्रहरी हस्तक्षेप

नेपाल प्रहरीले शुक्रबार साँझ सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । सादा पोसाकका प्रहरीले नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरेलगत्तै नयाँ पत्रिको समाचार कक्षमा पुगेर अपरध बिटमा समाचार लेख्दै आएका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोजी ग¥यो । तर नयाँ पत्रिकाका सम्पादकसहित टिमले प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी मागेपछि केही विवाद गरेर सादा पोसाकका प्रहरी टोली फर्कियो । तीन घण्टा लामो बसाइपछि पनि पत्रकार मैनालीलाई नभेटेपछि प्रहरी टोलीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा फिर्ता बोलाइयो । 

त्यस्तै, दियो पोस्ट अनलाइनको कार्यालयमा पनि प्रहरीले छापा मा¥यो । प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई लिने प्रयास गरे पनि उनीहरू कार्यालयबाहिर निस्किसकेका थिए । त्यसअघि दिउँसै पत्रकार भोजराज बराल र धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपाल प्रहरीले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई एकैपटक पक्रउ गर्ने नियतमाथि चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्तारूढ दल रास्वपासहित विपक्षी दलहरूले गैरकानुनी धडपकटको विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टरलगायत पत्रकारका संघ संस्थाहरूले प्रहरीको कार्यशैलीप्रति तीव्र आलोचना गरेका छन् । सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पक्राउ परेका पत्रकार छाड्न निर्देशन दिएको घटनाले प्रहरीमाथि थप आशंका उब्जिएको छ । प्रहरी कसको निर्देशनमा पत्रकारमाथि धडपकड गर्न गयो ? भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए । 

पत्रकारहरू अकारण पक्राउ गर्नुले लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्ट्याउन राज्य नै लागेको नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालको आरोप छ । ‘म जे देखिराखेको छु, यसले मलाई अचम्मित तुल्याएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘जतिबेला देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता र वाक्स्वतन्त्रता थिएन, त्यसबेला पनि पत्रकारहरू थिए । तर राज्यले यो खालको धडपकड गर्दैनथ्यो । पक्राउ गर्दा कारण दिएर लान्थ्यो । तर अहिले अहिले जुन तरिकाले आतंक फैलाइएको छ, यो पञ्चायती शैलीभन्दा बढ्ता देखिन्छ ।’ राज्यले नै नागरिक तथा प्रेस स्वतन्त्रता सिध्याउने र तिसौं वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउनतिर उद्यत भएको उनको टिप्पणी छ ।   
सर्वत्र विरोध 

पत्रकार पक्राउका घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गरी पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । 

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने वा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर दबाब दिने कार्य पार्टीको नीति र सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए । पत्रकारलाई समाचारकै विषयमा पक्राउ गर्ने वा सोधपुछका नाममा धरपकड गर्ने कार्य संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत विपरीत हुने उनको भनाइ छ । ‘पत्रकारलाई कुनै पनि बहानामा समाचारकै आधारमा पक्राउ गर्नुचाहिँ त्यो पार्टीको हाम्रो नीतिमा पनि छैन, सिद्धान्तमा पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जुन मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसको स्पष्ट पक्षमा पार्टी छ ।’ 

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले समाचार संकलन तथा सूचना सार्वजनिक गरेकै आधारमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको बताए । पौडेलले  समाचार सामग्रीप्रति आपत्ति वा असहमति भए त्यसको परीक्षण र निरूपण गर्ने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर पत्रकारलाई हतोत्साहित पार्नु विधिको शासनविपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रश्न सोधेकै भरमा कलम चलाउने हातहरूमा हतकडी लगाउने दुस्साहसले सरकार स्वयंलाई निरंकुशताको कठघरामा उभ्याउँछ,’ पौडेलले भने । 

नेकपा एमालेले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता माथि नांगो हस्तक्षेप गर्दै बिनाकारण पत्रकारमाथि धमाधम पक्राउ गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारलाई खबरदारी गरेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले बिनापुर्जी नागरिकलाई पक्राउ गर्नु सर्वसत्तावादी अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समाचार लेखेकै आधारमा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको बताए । ‘प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा गएर संवाददाता र अरू पत्रकारलाई पक्राउ गरेको खबर भर्खरै थाहा पाएँ । यो शाही शासनकालको झल्को दिने घटना हो,’ मिश्रले भनेका छन् । सरकारका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको भन्दै पक्राउ परेका सबै पत्रकार छुटेको बताएका छन् ।