
काठमाडौं : सञ्चार गृहभित्र प्रहरीको निर्बाध प्रवेश तथा सञ्चार संस्थाको व्यावसायिक र सम्पादकीय कार्यक्षेत्रमा हुन सक्ने हस्तक्षेपप्रति मिडिया एलायन्स नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
एलायन्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार गृहको संस्थागत मर्यादा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्मान गर्न सरकार तथा प्रहरी प्रशासनसँग माग गरेको हो ।
सञ्चार गृह नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्ने र राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको संस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैले सञ्चार गृहको कार्यक्षेत्र र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व रहेको एलायन्सले जनाएको छ ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी प्रशासनले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत मान्यताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुनी आधार, आवश्यक प्रक्रिया र उचित औचित्यबिना सञ्चार गृहमा प्रवेश गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई त्रसित पार्ने वा समाचार संकलन, सम्पादन तथा प्रसारण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने एलायन्सको भनाइ छ ।
‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतासँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि कानुनी सीमाभित्रै रहनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने छुट कसैलाई छैन ।’
एलायन्सले सञ्चार गृहमा प्रहरी प्रवेश तथा अनुसन्धानका क्रममा प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने गतिविधि रोक्न तथा सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाध रूपमा निर्वाह गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार गृहमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस नागरिकको आवाज र सार्वजनिक जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै एलायन्सले सञ्चार गृहलाई भय, दबाब र हस्तक्षेपमुक्त राख्नु राज्यको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक दायित्व भएको जनाएको छ । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सञ्चार क्षेत्रको मात्र सरोकार होइन, लोकतन्त्रको रक्षासँग जोडिएको साझा दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।