सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले “हाम्रो विश्वको रूपान्तरणः दिगो विकासका लागि सन् २०३० को कार्यसूची” पारित गर्दै विकासलाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोणमै ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो । यसअघि विकासको सफलता मुख्यतः आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ उत्पादन र औद्योगिकीकरणका आधारमा मापन गरिन्थ्यो । तर आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित ती परम्परागत सूचकहरूले सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको समग्र गुणस्तर तथा भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेनन् । विकाससम्बन्धी यस अपूर्ण दृष्टिकोणलाई थप व्यापक र समग्र बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता तथा वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा विकसित भएको हो । यसले आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्दै विकासलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र वातावरणमैत्री बनाउने नयाँ विश्वव्यापी सोचको आवश्यकता स्थापित गर्‍यो ।

सन् २००० देखि २०१५ सम्म कार्यान्वयन भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा विस्तार, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार र सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍यो । तथापि, यसले असमानता, सुशासन, रोजगारी, वातावरणीय दिगोपन र जलवायु परिवर्तनजस्ता जटिल विकास चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन ।

यही अनुभवबाट सिक्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रले १७ ओटा दिगो विकास लक्ष्य र १६९ उपलक्ष्यसहित २०३० सम्मको साझा विश्व विकास मार्गचित्र स्वीकार गरे । गरिबी अन्त्यदेखि खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित रोजगारी, नवप्रवर्तन, दिगो शहर, जिम्मेवार उत्पादन तथा उपभोग, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण, सुशासन र विश्वव्यापी साझेदारीसम्मका विषयलाई एउटै विकास प्रणालीका परस्पर निर्भर आधारका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको मूल दर्शन “कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने” सिद्धान्तमा आधारित छ । यस सिद्धान्तले विकासका उपलब्धि सीमित वर्ग, समुदाय वा राष्ट्रमा मात्र केन्द्रित नभई वर्तमान तथा भावी पुस्तासहित सबै क्षेत्र र समुदायमा समतामूलक, न्यायोचित र समावेशी रूपमा वितरण हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दछ । यसले विकासलाई दातृ–ग्राही सम्बन्धभन्दा माथि उठाएर साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ । विकसित राष्ट्रका लागि हरित प्रविधि, जिम्मेवार उपभोग र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण प्राथमिकता बनेका छन् भने विकासशील राष्ट्रका लागि गरिबी उन्मूलन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि प्रमुख एजेन्डा बनेका छन् । अन्ततः दुवै समूहको साझा उद्देश्य मानव समृद्धि र प्रकृतिबीच दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

तर पहिलो दशक पूरा हुन लाग्दा विश्वले अपेक्षित गति समात्न सकेको छैन । विज्ञान, डिजिटल प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि गरिबी, खाद्य असुरक्षा, सार्वजनिक ऋण, जलवायु सङ्कट, द्वन्द्व तथा बढ्दो असमानताले विकासको यात्रालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । कोभिड–१९ महामारी, युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा ऊर्जा र खाद्यान्न सङ्कटले २०३० सम्म लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावनामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि समस्या लक्ष्यमा होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ । आवश्यक स्रोत, सुशासन र सहकार्यको कमीले प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो दशक उपलब्धि गणना गर्ने समय मात्र होइन, विकासको वर्तमान मोडेल पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

यही सन्दर्भमा दुई प्रश्न आज विश्व विकास बहसको केन्द्रमा छन् : (१) विश्व समुदाय २०३० को लक्ष्यतर्फ वास्तवमै कहाँ पुगेको छ? (२) विश्वका यी अनुभवबीच नेपालको अवस्था कस्तो छ ? यी दुई प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी विकास रणनीति, सार्वजनिक नीति र दीर्घकालीन समृद्धिको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ ।

विश्वको पहिलो दशक : उपलब्धि, चुनौती र अपूरो लक्ष्य

दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो दशकको समीक्षा गर्दा विश्वको विकास यात्रा उपलब्धि र चुनौतीको मिश्रित चित्रका रूपमा देखिन्छ । एकातिर मानव सभ्यताले विज्ञान, डिजिटल प्रविधि, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रवाहमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ भने अर्कोतर्फ गरिबी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्व, ऋण सङ्कट र आर्थिक असमानताले विकासको उपलब्धिलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रगति मूल्याङ्कनले पनि स्पष्ट सङ्केत दिएको छ कि सन् २०३० सम्म निर्धारण गरिएका अधिकांश लक्ष्यहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढिरहेका छैनन् । केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि धेरै सूचकहरू सुस्त छन्, कतिपय त महामारीअघिको अवस्थाभन्दा पनि पछाडि धकेलिएका छन् ।

विश्वले गरिबी न्यूनीकरणमा प्रारम्भिक वर्षहरूमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो । तर कोभिड–१९ महामारी, मुद्रास्फीति, जलवायुजन्य विपद् र क्षेत्रीय युद्धहरूले यो उपलब्धिलाई कमजोर बनाइदिए । चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किएका लाखौँ मानिस पुनः आर्थिक असुरक्षामा फर्किए । यसले गरिबी केवल आयको कमी होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, वित्तीय पहुँच र संस्थागत अवसरसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या भएको पुष्टि गर्‍यो । दिगो विकासका लागि आय वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, समाजका कमजोर वर्गलाई जोखिमबाट जोगाउने बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

खाद्य सुरक्षाको अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ । विश्वमा खाद्यान्न उत्पादन ऐतिहासिक रूपमा उच्च रहे पनि भोकमरी अन्त्य हुन सकेको छैन । समस्या उत्पादनको मात्र होइन; वितरण, पहुँच, मूल्य प्रणाली र राजनीतिक अस्थिरताको पनि हो । युद्ध, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध तथा ऊर्जा लागत वृद्धिले खाद्य बजारलाई अस्थिर बनाएको छ । विश्व विकासको विरोधाभासपूर्ण यथार्थ के छ भने एकातिर ठूलो जनसङ्ख्या कुपोषण र खाद्य असुरक्षासँग सङ्घर्षरत छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक उपभोग र खाद्यान्नको व्यापक अपव्यय बढ्दो छ । यस असन्तुलनले कृषि, व्यापार, पोषण, जलवायु तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई पृथक् रूपमा नभई परस्पर सम्बद्ध, समन्वित र एकीकृत ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गर्दछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने विश्वले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटेको छ, खोप सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ र एचआईभी, क्षयरोग तथा मलेरियाविरुद्ध उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । तर कोभिड–१९ महामारीले विश्व स्वास्थ्य प्रणालीका गम्भीर कमजोरी उजागर गरिदियो । सम्पन्न र विकासशील राष्ट्रबीच खोप तथा औषधिको पहुँचमा देखिएको असमानताले स्वास्थ्य सेवामा रहेको संरचनागत विभाजन स्पष्ट बनायो । महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्य, असङ्क्रामक रोग, वृद्धजन स्वास्थ्य, प्रतिजैविक प्रतिरोध र सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी नयाँ विश्वव्यापी प्राथमिकताका रूपमा स्थापित भएका छन् ।

शिक्षामा विद्यालय भर्नादर बढे पनि सिकाइको गुणस्तर अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । महामारीका कारण विद्यालय बन्द हुँदा करोडौँ विद्यार्थीको सिकाइमा दीर्घकालीन असर पर्यो । डिजिटल पहुँच भएका र नभएका समुदायबीच नयाँ शैक्षिक असमानता देखापर्यो । आजको विश्वमा शिक्षा केवल साक्षरताको विषय मात्र होइन; यो अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, डिजिटल सिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित प्रविधि र जीवनपर्यन्त सिकाइसँग जोडिएको रणनीतिक लगानी बनेको छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीलाई भविष्यको श्रम बजारसँग जोड्न नसक्ने राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने निश्चित छ ।

लैङ्गिक समानतामा प्रगति भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण छ । धेरै देशमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको छ, तर समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय अन्तर कायम छ । लैङ्गिक समानता सामाजिक न्यायको मात्र प्रश्न होइन; आर्थिक उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र समावेशी विकासको पनि आधार हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने विश्वले ऐतिहासिक परिवर्तन अनुभव गरिरहेको छ । सौर्य, वायु, जलविद्युत् र हरित हाइड्रोजनमा लगानी तीव्र गतिमा बढेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको लागत घट्दै गएको छ र धेरै मुलुक ऊर्जा रूपान्तरणतर्फ अग्रसर छन् । यद्यपि विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या अझै आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित छ भने जीवाश्म इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्रहरू परिवर्तनको कठिन चरणमा छन् । ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले पनि हरित रूपान्तरणलाई थप जटिल बनाइरहेको छ ।

रोजगारी, औद्योगिकीकरण र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा मिश्रित अवस्था देखिन्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक प्रविधि, स्वचालन र डिजिटल अर्थतन्त्रले नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन् । तर यी अवसर सबै राष्ट्र र समुदायसम्म समान रूपमा पुगेका छैनन् । विकसित अर्थतन्त्रहरू उच्च प्रविधितर्फ अघि बढिरहेका बेला धेरै विकासशील राष्ट्र अझै कम उत्पादकत्व, प्राथमिक वस्तुको निर्यात र सीमित औद्योगिकीकरणमा निर्भर छन् । यसले विश्वव्यापी विकास अन्तरलाई थप गहिरो बनाएको छ ।

असमानता आज विश्वकै सबैभन्दा जटिल विकास चुनौती बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सीमित समूहमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । आय, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय पहुँचमा रहेको असमानताले सामाजिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि समेत दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । समावेशी कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरबिना दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष झन् बलियो बन्दै गएको छ ।

तीव्र शहरीकरणले दिगो शहर निर्माणको चुनौती पनि बढाएको छ । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अहिले शहरमा बसोबास गर्छ । तर धेरै शहर प्रदूषण, ट्राफिक जाम, अव्यवस्थित विस्तार, आवास सङ्कट, फोहोर व्यवस्थापन र जलवायु जोखिमबाट प्रभावित छन् । भविष्यका शहरहरू हरित, प्रविधिमैत्री, सार्वजनिक यातायातमा आधारित र विपद्–प्रतिरोधी हुनुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा स्पष्ट भएको छ ।

यद्यपि यी सबै चुनौतीमध्ये जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा निर्णायक बनेको छ । तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने क्रम, समुद्री सतह बढ्नु, चरम मौसमीय घटना, वन डढेलो, खडेरी र बाढीले विकासका सबै उपलब्धिलाई जोखिममा पारिरहेका छन् । जलवायु सङ्कट अब वातावरणीय विषय मात्र होइन; यो कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आप्रवासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक चुनौती हो । यही कारण जलवायु कार्यलाई आज सम्पूर्ण दिगो विकास लक्ष्यको केन्द्रबिन्दु मानिएको छ ।

प्राकृतिक पारिस्थितिकीको संरक्षणमा पनि विश्वले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । वन विनाश, जैविक विविधताको क्षय, प्लास्टिक प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले पृथ्वीको वहन क्षमतामाथि अभूतपूर्व दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । परिपत्र अर्थतन्त्र, स्रोत दक्षता, हरित उद्योग र जिम्मेवार उपभोगलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नसके पृथ्वीको दीर्घकालीन सन्तुलन कायम राख्न कठिन हुनेछ ।

यसैबीच शान्ति, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसम्बन्धी लक्ष्यहरू पनि गम्भीर दबाबमा छन् । बढ्दो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, युद्ध, सार्वजनिक ऋण सङ्कट, संरक्षणवादी आर्थिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आएको सुस्तताले बहुपक्षीय विकास प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । विकास वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र विश्वव्यापी सहकार्य कमजोर हुँदा अन्य सबै लक्ष्यको कार्यान्वयन पनि प्रभावित हुन्छ ।

समग्रमा, दिगो विकासको पहिलो दशकले एउटा स्पष्ट र गम्भीर पाठ स्थापित गरेको छ । गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, सुशासन र प्रविधिलाई पृथक् नीतिगत क्षेत्रका रूपमा सम्बोधन गर्ने परम्परागत दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन । यी सबै आयाम परस्पर निर्भर र संरचनात्मक रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । अतः दिगो विकासको वास्तविक उपलब्धि एकीकृत सार्वजनिक नीति, हरित तथा समावेशी अर्थतन्त्र, प्रभावकारी डिजिटल रूपान्तरण, उत्तरदायी शासन र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको समन्वित कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।

यही विश्वव्यापी अनुभवको आलोकमा अब नेपालको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा कहाँ उभिएको छ, र २०३० सम्मका लक्ष्य हासिल गर्न उसले कुन दिशा लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न नै अबको बहसको केन्द्र हो ।

नेपाल कहाँ छ ? उपलब्धि, संरचनागत चुनौती र रूपान्तरणको आवश्यकता

विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति अपेक्षाभन्दा सुस्त भइरहेका बेला नेपालको यात्रा उपलब्धि र चुनौतीको सन्तुलित मिश्रणका रूपमा देखिन्छ । विगत दुई दशकमा सामाजिक विकासका धेरै सूचकमा नेपालले दक्षिण एशियामै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । गरिबी न्यूनीकरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षामा पहुँच, विद्युत् विस्तार, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर यी उपलब्धिहरू आर्थिक रूपान्तरणमा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरित हुन नसक्दा विकासको आधार अझै कमजोर देखिन्छ । उत्पादनशील उद्योग, गुणस्तरीय रोजगारी, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, निर्यात प्रतिस्पर्धा र संस्थागत कार्यक्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत चुनौती बनेको छ ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना प्रणालीसँग प्रारम्भिक चरणमै आबद्ध गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय संरचना, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिहरूसँग दिगो विकास लक्ष्यलाई समन्वय गर्दै स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्ने प्रयास पनि भएको छ । यसले नीतिगत प्रतिबद्धताको दृष्टिले नेपाललाई बलियो बनाएको छ । तर विकास प्रशासनको पुरानो कमजोरी नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कायम छ । महत्त्वाकांक्षी योजना तयार भए पनि वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता, अन्तरसंस्थागत समन्वय र कार्यान्वयन दक्षता त्यसअनुसार विकसित हुन सकेका छैनन् ।

गरिबी न्यूनीकरण नेपालको उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये एक हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण सडक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विद्युत् विस्तार, विद्यालय शिक्षामा पहुँच तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले लाखौँ नेपालीको जीवनस्तर सुधार गरेको छ । बहुआयामिक गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । तर यो उपलब्धिको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील अर्थतन्त्रभन्दा विप्रेषणमा आधारित छ । घरेलु उद्योग र कृषि उत्पादनभन्दा विदेशबाट प्राप्त आम्दानीले उपभोग बढाएको छ । त्यसैले गरिबी घटे पनि आत्मनिर्भर आर्थिक आधार समान रूपमा बलियो भएको छैन ।

कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै द्विविधा देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन, श्रमशक्ति पलायन, बजारको अस्थिरता र आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोगले कृषि प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन । अब कृषि नीति उत्पादन बढाउने मात्र होइन, मूल्य अभिवृद्धि, कृषि उद्यमशीलता, प्रविधि, सिँचाइ, कृषि बीमा र जलवायु–अनुकूल प्रणाली निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन; रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र निर्यात वृद्धिको आधार बन्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले विकासशील राष्ट्रहरूका लागि अनुकरणीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा आएको कमी, खोप कार्यक्रमको विस्तार, सुरक्षित मातृत्व सेवा र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसित भएका छन् । तर आगामी दशकका चुनौती फरक छन् । असङ्क्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन सेवा, विशेषज्ञ जनशक्ति, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ ।

शिक्षामा पहुँच विस्तार नेपालको अर्को सफलता हो । आधारभूत शिक्षामा भर्नादर र लैङ्गिक समानतामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । तर गुणस्तरीय सिकाइ, अनुसन्धान, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सीप र विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमता अझै कमजोर छन् । शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्न नसके नेपालको युवा जनशक्ति अवसरभन्दा चुनौती बन्न सक्ने जोखिम छ ।

लैङ्गिक समानतामा नेपालले संविधान र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमार्फत महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । संसद् र स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता दक्षिण एशियामै उल्लेखनीय छ । तर आर्थिक सहभागिता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, औपचारिक श्रम बजारमा अवसर र नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्वमा अझै ठूलो अन्तर कायम छ ।

ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि भविष्यको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । केही वर्षअघिसम्म दैनिक लोडसेडिङ भोग्ने देश आज जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युत् पहुँच व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ । तर ऊर्जा उत्पादनलाई औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, कृषि आधुनिकीकरण र हरित उत्पादनसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न अझै बाँकी छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको इन्जिन बनाउन नसके यसको पूर्ण लाभ प्राप्त हुने छैन ।

यही सन्दर्भमा रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाए पनि घरेलु उत्पादन र उद्योग विस्तार हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर छ र निजी क्षेत्रले अपेक्षित लगानी गर्न सकेको छैन । पर्यटन, कृषिआधारित उद्योग, सूचना प्रविधि, सेवा क्षेत्र र हरित उद्योगलाई एकीकृत गर्दै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नु आगामी दशकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन, डिजिटल सेवा र हवाई पूर्वाधार विस्तार भएका छन् । तर अनुसन्धान तथा विकास, उच्च प्रविधि उद्योग, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा लगानी अझै सीमित छ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालले सामाजिक समावेशीकरणमा प्रगति गरे पनि भौगोलिक, आर्थिक र डिजिटल असमानता अझै विद्यमान छ । हिमाल, पहाड र तराईबीच विकासको अन्तर, ग्रामीण–शहरी सेवा पहुँच, डिजिटल पूर्वाधार र अवसरको वितरणमा सुधार आवश्यक छ । संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय विकासका नयाँ सम्भावना सिर्जना गरे पनि सबै तहका सरकारबीच समन्वय र क्षमता निर्माण अझै अपर्याप्त छ ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि विकासको मात्र होइन, अस्तित्वकै प्रश्न हो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमनदी पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डढेलो र कृषि उत्पादनमा आएको अस्थिरताले नेपाललाई जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा उभ्याएको छ । त्यसैले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हरित पूर्वाधार र जलवायु वित्तलाई विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा बढी स्पष्ट भएको छ ।

यसैसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण हो । सामुदायिक वन व्यवस्थापन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सफलतामध्ये एक मानिन्छ । वन क्षेत्र विस्तार, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय समुदायको सहभागिताले उल्लेखनीय परिणाम दिएको छ । अब वन संरक्षणलाई कार्बन व्यापार, हरित पर्यटन, जैविक उद्यम र हरित अर्थतन्त्रसँग जोडेर आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिए नेपालले दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई एकसाथ अघि बढाउन सक्छ ।

सुशासनलाई सबै उपलब्धिहरूको साझा आधार मानिन्छ । प्रभावकारी सार्वजनिक संस्था, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता र उत्तरदायी प्रशासनबिना कुनै पनि विकास लक्ष्य व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकास अनुभवले स्रोतसाधनको अभावभन्दा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, संस्थागत क्षमता र कार्यसम्पादनमा विद्यमान कमजोरी नै विकासका प्रमुख अवरोध रहेको तथ्य उजागर गर्दछ । त्यसैले प्रशासनिक सुधार, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, डिजिटल सुशासन र नतिजामुखी सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई अब विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

समग्रमा नेपालले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ तर अबको ऐतिहासिक जिम्मेवारी ती उपलब्धिलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धी उद्योग र प्रौद्योगिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ । यही रूपान्तरणले मात्र दिगो विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ ।

२०३० तर्फ नेपालको मार्ग : रूपान्तरणको समय

आगामी वर्षहरू नेपालको विकास यात्राका लागि निर्णायक छन् । पहिलो चुनौती विकास वित्त हो । सीमित करका आधार, कमजोर पूँजीगत खर्च, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र घट्दो वैदेशिक अनुदानका बीच बजेटको आकारभन्दा सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर, लगानीको प्रतिफल र स्रोत परिचालनको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

नेपालको पहिलो चुनौती विकास वित्त हो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक लगानी वर्तमान सार्वजनिक वित्तीय क्षमताभन्दा धेरै माथि छ । सीमित करका आधार, पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दायित्व र वैदेशिक अनुदानमा आउने क्रमिक कमीले विकास वित्तलाई सबैभन्दा संवेदनशील नीतिगत विषय बनाएको छ । त्यसैले अब विकासको सफलता बजेटको आकारले होइन, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर, लगानीको प्रतिफल र स्रोत परिचालनको प्रभावकारिताले मापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसैबीच नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यो नेपालको सामाजिक विकास र संस्थागत प्रगतिप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । तर यससँगै सहुलियतपूर्ण व्यापार सुविधा र अनुदानमा क्रमिक कमी आउने यथार्थ पनि जोडिएको छ । त्यसैले आगामी विकास रणनीति वैदेशिक सहायतामा निर्भर मोडेलबाट उत्पादन, निर्यात, निजी लगानी, प्रविधि र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण हुनुपर्छ । अन्यथा स्तरोन्नतिले अवसरभन्दा बढी वित्तीय दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ ।

यस रूपान्तरणको केन्द्रमा निजी क्षेत्र रहनुपर्छ । विश्वमा केवल सरकारी लगानीका आधारमा दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण भेटिँदैन । रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्र अपरिहार्य साझेदार हो । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी नियमन, प्रभावकारी न्याय प्रणाली र प्रशासनिक सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष उत्पादकभन्दा सक्षम नियामक र सहजकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सके मात्र निजी लगानीले अपेक्षित गति लिन सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो आधार बन्न सक्छ । जलविद्युत् उत्पादनमा हासिल भएको प्रगतिलाई विद्युत् निर्यातमा मात्र सीमित नराखी उद्योग, कृषि, विद्युतीय यातायात, डिजिटल सेवा र हरित उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ । स्वच्छ ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालले हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा दक्षिण एशियामा विशिष्ट स्थान बनाउन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि हिमालय क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, हिमनदीको तीव्र पग्लाइ, बाढी, पहिरो, डढेलो र अनियमित वर्षाले नेपालको विकासलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् । त्यसैले जलवायु अनुकूलनलाई वातावरण मन्त्रालयको सीमित कार्यक्षेत्रका रूपमा होइन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, शहरी विकास, पर्यटन र सार्वजनिक वित्तसँग जोडिएको राष्ट्रिय विकास रणनीतिको रूपमा हेर्नुपर्छ ।

यसैसँग हरित वित्त र जलवायु वित्तका नयाँ अवसर पनि जोडिएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा हरित बन्ड, कार्बन बजार, जलवायु कोष र प्रकृतिमा आधारित समाधानमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । नेपालसँग विशाल वन सम्पदा, जलस्रोत, जैविक विविधता र हिमाली पारिस्थितिकी जस्ता सम्पत्ति छन्, जसलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हरित लगानीसँग जोड्न सकिन्छ । सामुदायिक वन, स्वच्छ ऊर्जा र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई हरित अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार बनाउने सम्भावना अत्यन्त बलियो छ ।

साथै, डिजिटल रूपान्तरण विकासको नयाँ प्रेरक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल भुक्तानी, टेलिमेडिसिन, स्मार्ट कृषि र अनलाइन शिक्षाले सीमित स्रोत भएका मुलुकहरूलाई पनि तीव्र विकासको अवसर प्रदान गरिरहेका छन् । नेपालले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा प्रगति गरेको भए पनि अनुसन्धान, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन र डिजिटल सीप विकासमा अझ ठूलो लगानी आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधिलाई सेवा प्रवाहको माध्यम मात्र होइन, उत्पादकत्व वृद्धि, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालसँग युवा जनसाङ्ख्यिकीय संरचनाको अवसर अझै उपलब्ध छ, तर यो अवसर स्थायी रहने छैन । यदि शिक्षा, सिप, अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने आजको जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश भविष्यमा आर्थिक बोझमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, उद्योग र सरकारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्र नै भविष्यको प्रतिस्पर्धाको मूल आधार हुनेछ ।

यी सबै प्रयासको केन्द्रमा सुशासन रहन्छ । विकासका धेरै आयोजना ढिलो सम्पन्न हुनु, लागत बढ्नु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जटिलता आउनु, अन्तरसंस्थागत समन्वय कमजोर हुनु र कार्यसम्पादनमा उत्तरदायित्वको अभाव हुनु नेपालको पुरानो समस्या हो । यी कमजोरीलाई सम्बोधन नगरी विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासन, डिजिटल सुशासन, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु अब विलम्ब गर्न नहुने सुधार हुन् ।

संघीय शासन प्रणालीले विकासलाई नागरिकको नजिक ल्याएको छ । स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र स्थानीय पूर्वाधारमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत, क्षमता र उत्तरदायित्वको समन्वय अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन । दिगो विकास लक्ष्यको वास्तविक सफलता स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, वित्तीय स्वायत्तता र प्राविधिक दक्षतामा निर्भर रहनेछ ।

के नेपालले सन् २०३० सम्म सबै १७ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ?

यथार्थपरक उत्तर अत्यधिक आशावादी पनि छैन र निराशावादी पनि । स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, विद्युत् पहुँच, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, महिला राजनीतिक सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा र केही आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा नेपाल लक्ष्य नजिक पुग्ने सम्भावना बलियो छ । तर गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनशील रोजगारी, औद्योगिकीकरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, शहरी व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, दिगो उत्पादन प्रणाली र संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा अझै गहिरो सुधार आवश्यक छ । त्यसैले सबै लक्ष्य शतप्रतिशत हासिल नहुन सक्छन् । तर त्यसलाई असफलताको रूपमा बुझ्नु उचित हुनेछैन, किनकि दिगो विकास कुनै निश्चित मितिमा समाप्त हुने परियोजना होइन; यो निरन्तर सुधार, संस्थागत सिकाइ र पुस्तौँसम्म चलिरहने राष्ट्रिय यात्रा हो ।

वास्तवमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि १७ वटा लक्ष्यको सूची होइन, विकासबारे विश्वले सोच्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन हो । आज कुनै पनि राष्ट्रको सफलता केवल आर्थिक वृद्धिदर वा पूर्वाधार निर्माणले मापन गर्न सकिँदैन । त्यसको मूल्याङ्कन सामाजिक न्याय, समान अवसर, वातावरणीय दिगोपन, संस्थागत विश्वास, नागरिकको जीवनस्तर र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा गरिनुपर्छ । यही परिवर्तनशील दृष्टिकोण नै दिगो विकास लक्ष्यको स्थायी योगदान हो ।

नेपालले विगत दशकमा सामाजिक विकासका धेरै क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । अबको ऐतिहासिक जिम्मेवारी ती उपलब्धिलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धी उद्योग, ज्ञानमा आधारित समाज, हरित ऊर्जा, डिजिटल नवप्रवर्तन र सक्षम सार्वजनिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नु हो । यही रूपान्तरणले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्न सक्छ ।

अन्ततः, दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो दशकले विश्व र नेपाललाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । विकास केवल पूर्वाधार निर्माण वा आर्थिक वृद्धिदरमा सीमित हुँदैन । यो मानव गरिमा, समान अवसर, सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वको समग्र अभिव्यक्ति हो । नेपालको दिगो विकास यात्राका लागि राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनले दक्षता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ । नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूले प्रभावकारी सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ । यी आधार सुदृढ भएमा नेपालले सन् २०३० सम्म सबै लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न नसके पनि समावेशी, हरित र आत्मनिर्भर विकासको बलियो जग निर्माण गर्न सक्छ । प्रमाणमा आधारित नीति, सुशासनप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता, यथार्थपरक आशावाद र संरचनात्मक रूपान्तरणको साहस नै नेपालको भावी विकास यात्राका विश्वसनीय मार्गदर्शक बन्न सक्छन् ।

(अधिकारी मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)