नेपाली कांग्रेस अहिले जुन दोबाटोमा उभिएको छ, त्यो यसअघिका धेरै आन्तरिक कलहभन्दा सर्वथा फरक छ। यसपटक कुरा गुटगत तानातान वा विचारको सामान्य मतभेदमा मात्र सीमित छैन। पार्टी नै संस्थागत रूपमा दुई फरक र समानान्तर धारमा बाँडिएको छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा महासमितिको ठूलो समूहको हस्ताक्षरबाट बोलाइएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चुनेको घोषणा गर्‍यो। अर्कोतिर, शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्नै नियमित १५औँ महाधिवेशन छुट्टै समयतालिकामा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अर्थात्, अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र दुई समानान्तर सङ्गठन संरचनाहरू आमनेसामने उभिएका छन्।

यस्तो अभूतपूर्व र जटिल परिस्थितिमा, अविभाजित गगन नेतृत्वको कांग्रेसले गत वर्ष जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रलाई कसरी हेर्ने? यो न गगनको व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र हो, न देउवाको एकल दस्तावेज। यो त दुई धारमा विभाजित हुनुभन्दा अघि सिङ्गो कांग्रेसले आफैंसँग र देशसँग गरेको साझा वाचा हो। प्रश्न अब यो होइन कि गगनको कांग्रेस कस्तो हुन्छ वा देउवाको पक्ष कता जान्छ; मुख्य प्रश्न यो हो—फुटेको घरका दुवै पक्षले उही साझा वाचालाई कति इमानदारीपूर्वक बोक्न सक्छन्, र त्यसमध्ये कसले साँचो अर्थमा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने साहस देखाउँछ?

प्रतिज्ञापत्र पढ्दा यसको भाषा, भाव र महत्त्वाकांक्षा दुवै निकै चाखलाग्दा देखिन्छन्। कांग्रेसले गत जेनजी विद्रोहबाट व्यक्त भएको जनआक्रोशलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्ने र त्यसअनुरूप पार्टी पूर्णतः रूपान्तरित भएको उद्घोष गर्दै यो दस्तावेज तयार पारेको थियो। तर त्यो बेला पार्टी अझै एक थियो। अर्थात्, यो कुनै एक गुटको मात्र भाषा नभई साझा संस्थाको गम्भीर आत्मस्वीकृति थियो।

त्यो प्रतिज्ञापत्र आर्थिक मोर्चामा त झन् बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने एवं कुल लगानीको लगभग ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट ल्याउने संकल्प गरिएको छ।

अहिले यही प्रतिज्ञा दुई फरक धारमा उभिएका नेताहरूको काँधमा आइपुगेको छ। जुन दस्तावेज पार्टीलाई एउटै कार्यदिशा र स्पष्ट दृष्टिकोण दिने उद्देश्यले तयार पारिएको थियो, त्यही दस्तावेज अहिले नेतृत्व विवाद र राजनीतिक द्वन्द्वको छायामा पर्नु इतिहासकै विडम्बनापूर्ण दृश्य बनेको छ। अब यसलाई कसैको व्यक्तिगत सपना वा राजनीतिक आकांक्षाका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा, विभाजित कांग्रेसका दुवै धारले आफ्नै विचार, नेतृत्व र कार्यशैलीलाई जाँच्ने साझा मापदण्डका रूपमा ग्रहण गर्नु बढी सार्थक हुनेछ।

देउवा र गगनबीचको लामो प्रतिस्पर्धा अब संवाद वा आन्तरिक वार्ताले सुल्झिने चरणबाट धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। यो विवाद अहिले अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ। यो टकराव केवल दुई व्यक्तित्व वा दुई गुटबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; वास्तवमा यो दुई फरक राजनीतिक समय र राजनीतिक संस्कृतिबीचको भिडन्त हो। एकतर्फ लामो राजनीतिक अनुभव, परम्परागत सङ्गठन संरचना र पुरानो सञ्जालमा आधारित नेतृत्वशैली छ भने अर्कोतर्फ द्रुत निर्णय, प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद र बदलिँदो समयको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न खोज्ने नयाँ कार्यशैली छ।

प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधानले यो टकरावको गहिराइलाई अझ स्पष्ट पारेको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिका लागि एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्रीका लागि बढीमा तीन कार्यकाल र समानुपातिक सांसदका लागि एक पटक मात्र अवसर पाउने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यही प्रावधानले पुरानो पुस्ताको दीर्घकालीन सत्ता–निरन्तरताको परम्परालाई सिधा चुनौती दियो। त्यतिबेला यो प्रावधान एउटा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताजस्तो मात्र देखिन्थ्यो। तर पार्टी विभाजनपछि यसको अर्थ झन् गहन र पेचिलो बनेको छ। दुवै पक्ष आ–आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढिरहेका बेला यही प्रावधानले नेतृत्वको कार्यकाल र सत्ता हस्तान्तरणबारे स्वाभाविक प्रश्नहरू जन्माएको छ। नेतृत्वको कार्यकाल सीमित गर्ने व्यवस्था केवल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको हो कि परिस्थितिअनुसार फरक अर्थ ग्रहण गर्न सक्ने प्रावधान मात्र? यदि यो सिद्धान्तकै रूपमा स्वीकार गरिएको हो भने, बदलिँदो परिस्थितिमा पनि त्यसको मर्म र अभ्यासबीच कति सामञ्जस्य कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

प्रतिज्ञा लागू गर्ने कसले ?

इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, प्रतिज्ञापत्रले नेपालको आगामी यात्राका लागि महत्त्वाकांक्षी, रचनात्मक र स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ, जुन आफैँमा प्रशंसनीय छ। देशको सम्भावना, प्राथमिकता र भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टि यसमा देखिन्छ। यति स्पष्ट आकाङ्क्षालाई नीतिगत प्रतिबद्धतासँग जोडेर अघि बढाउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ।

प्रतिज्ञापत्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष सुशासनसम्बन्धी २१ बुँदे प्रतिबद्धता हो। यसमा छ महिनाभित्र उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति, विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीको पद हटाउने, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचनमा उठ्न नपाउने, र मन्त्रीहरूले पद ग्रहण अघि र त्यागपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता कठोर व्यवस्था समेटिएका छन्।

तर, आफ्नै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा सहमति खोज्न कठिन भएको र महाधिवेशनको वैधताका लागि न्यायिक प्रक्रियासम्म पुग्नुपरेको पार्टीले सरकार र सङ्गठनको आकार साँघुर्याउने यस्ता प्रतिबद्धतालाई छ महिना वा एक वर्षभित्रै व्यवहारमा उतार्न सहज नहुन सक्छ। नीति निर्माण गर्नु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई आफैँबाट कार्यान्वयन गर्नु अर्को। यही अन्तरले प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा लिन्छ।

यहाँ प्रश्न घोषणा कति राम्रो छ भन्नेमा मात्र सीमित रहँदैन; कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने संस्थागत संरचना नै स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कसको काँधमा रहनेछन् भन्ने मुख्य प्रश्न खडा हुन्छ।

जोखिम र विरोधाभास

प्रतिज्ञापत्रले राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी बनाउने, मतदातालाई असन्तुष्टि जनाउने ’राइट टु रिजेक्ट’ र जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने ’राइट टु रिकल’को व्यवस्था एक वर्षभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर आज कांग्रेस आफैँ आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व–हस्तान्तरणको वैधतामाथि दुई धारमा बाँडिएर अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ। जुन दलले बाहिरी राज्यसंयन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने प्रतिज्ञा गर्छ, त्यही दल आफ्नै भित्री लोकतन्त्रको प्रश्नमा यति असफल देखिनु ठूलो विरोधाभास हो।

अर्को जोखिम व्यक्तिकेन्द्रीकरणको हो। गगन थापाको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जाल र सहरी युवावर्गमा बलियो छ। तर, लोकप्रियता र वैधानिकता दुई फरक कुरा हुन्। यदि गगन पक्षले संख्यात्मक बहुमत वा सडकको समर्थनलाई नै संस्थागत वैधताको विकल्प ठान्यो भने, भोलिका दिनमा देउवा पक्षले पनि उस्तै तर्क प्रयोग गर्ने ठाउँ खुला हुनेछ, जसले कांग्रेसलाई झन् गम्भीर सङ्कटमा धकेल्नेछ।

विभाजनको यो घडीमा गगन थापाका लागि केही स्पष्ट चेतावनीहरू झन् बढी सान्दर्भिक बनेका छन्। आफ्नो नेतृत्वको दाबीलाई मात्र सही ठम्याउनु, विपक्षी पक्षको भूमिकालाई बेवास्ता गर्नु र सङ्ख्यालाई नै निर्णयको मुख्य आधार बनाउनु पुरानै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई सङ्गठनको विकल्प ठान्नु उचित हुँदैन। विभाजित पार्टीलाई पुनः संगठित गर्न सञ्जालभन्दा धरातलीय सङ्गठन निर्माण, कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध र आपसी विश्वासको निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ। नयाँ कांग्रेस भनेको पुरानो पक्षलाई हराउनु मात्र होइन, विभाजित संस्थालाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउनु हो।

अन्तिम परीक्षा

विभाजनकै बीच पनि प्रतिज्ञापत्रले आंशिक बाटो देखाउँछ। तर, अब त्यसलाई लागू गर्नुअघि संस्थागत वैधताको प्रश्न टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको सम्मान सबैभन्दा पहिलो सर्त हुनुपर्छ। अदालतको फैसला जे आए पनि दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनसम्म कांग्रेसको भूमिका अग्रणी थियो। तर इतिहासमा ठूलो हुनु र भविष्यका लागि आवश्यक हुनु एउटै कुरा होइन। भदौको जेनजी विद्रोहले देखाएको आक्रोश स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिकै असन्तुष्टि थियो। यस्तो बेला पार्टी आफैँ विभाजन र अस्थिरताको कारण बन्नु झन् गम्भीर विषय हो।

गगन थापा र देउवा दुवैको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ। विशेष महाधिवेशन वा अदालती लडाइँभन्दा ठूलो कुरा, सबैभन्दा ठूलो, बलियो र एकताबद्ध कांग्रेस निर्माण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने हो । यस्तो कांग्रेस, जहाँ व्यक्ति होइन संस्था ठूलो होस्, गुट होइन नीति निर्णायक बनोस्।

नेपालको इतिहासले पार्टीहरू कसरी फुटे भन्ने मात्र सम्झँदैन । फुटिसकेपछि कसले संस्था जोगाउने र साझा वाचा पूरा गर्ने साहस गर्‍यो भन्ने पनि सम्झन्छ । कांग्रेसका लागि अहिले त्यही निर्णायक घडी हो । आफ्नो इतिहासको गौरव बोकेर भविष्यतर्फ अघि बढ्ने कि आफ्नै विभाजनलाई इतिहासको अन्तिम अध्याय बनाउने ? 

(लेखक गौतम प्रविधि विशेषज्ञ इन्जिनियर हुन् । )