काठमाडौं : सामाजिक जागरण अभियान नेपालले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद र आरोपबारे निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ । छानबिनबाट संवैधानिक तथा कानुनी आधार र पर्याप्त प्रमाण पुष्टि भए आरोपित न्यायाधीशमाथि महाअभियोगलगायत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अभियानले सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अभियानका संयोजक डा. राजन केसीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय न्यायाधीश तथा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक भएका विवाद, आरोप र प्रश्नले न्यायालयको निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव, सम्भावित आर्थिक चलखेल तथा मुद्दाको फैसला र न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप भएको हुन सक्ने आशंकालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु राज्यको दायित्व भएको अभियानको भनाइ छ ।

न्यायपालिका कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको निजी प्रतिष्ठा जोगाउने संस्था नभई आम नागरिकको न्याय प्राप्तिको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै अभियानले आरोपित पदाधिकारीमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

अभियानले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका सबै गम्भीर आरोपको छानबिन गर्न, न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलिया तथा आर्थिक चलखेलको सञ्जाल पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न र प्रमाण पुगेका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै, न्यायिक नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन र फैसला प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा नागरिकमैत्री बनाउन र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न आवश्यक संस्थागत सुधार गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ ।

‘न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैनन् । महाअभियोग प्रतिशोधको हतियार होइन, संवैधानिक जवाफदेहिताको माध्यम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायालयको सम्मान आरोप लुकाएर नभई सत्यको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरेर जोगिने अभियानको धारणा छ । न्याय खोज्न जाने अदालतप्रति नै नागरिकको विश्वास गुमे न्यायको आशा कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत अभियानले उठाएको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता र जनविश्वास कायम राख्न सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने अभियानको माग छ ।