तिज सकिएसँगै नेपालीहरूका महान् पर्व दसैं, तिहार र छठ नजिकिँदै छन् । गरिब, निमुखा, मजदुर, किसान र न्यून आय भएका परिवारका लागि दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्व कहिलेकाहीँ दशा बनेर उभिन्छ । बजारमा बढेको महँगी, बेरोजगारी, आम्दानीको अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र चाडपर्वका नाममा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उनीहरूको खुसीलाई चिन्तामा बदलिदिन्छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा मानिसको चहलपहल र माग बढ्छ । यही समयलाई केही व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । सामान्य अवस्थामा पाइने सामान चाडपर्व लागेपछि महँगो हुने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, लुकाएर राख्ने, बिल नदिने, म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने, कम तौल दिने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने तथा मनपरी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ । चाडपर्वका बेला उपभोक्ता पनि हतारमा सामान किन्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा व्यापारी र उपभोक्ताबीचको शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन्छ र यसको प्रत्यक्ष मार गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारमा पर्छ । त्यसैले बजारलाई खुला छाडेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । बजारमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनुपर्छ ।

अहिले नै बजार भाउले आमनागरिकलाई ठुलो दबाबमा पारिरहेको छ । दैनिक उपभोगका वस्तु, तरकारी, खाद्यान्न, दाल, तेल, मसला, लत्ताकपडा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि घरायसी इन्धनसम्मको खर्च बढिरहेको अवस्थामा चाडपर्वले थप आर्थिक भार थप्छ । एउटा सामान्य परिवारले दसैंका लागि नयाँ कपडा किन्नुपर्छ, बालबालिकाको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ, घरमा मासु तथा अन्य खाद्य सामग्री जुटाउनुपर्छ, आफन्त तथा परिवारसँग भेटघाट गर्नुपर्छ, गाउँ जानुपर्ने भए यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्छ । तिहारमा भाइटीका, दियो, फूलमाला, मिठाई तथा अन्य सामग्रीको खर्च थपिन्छ । आम्दानी भने उही छ, तर खर्च बढ्दै जान्छ । यही अन्तरले गरिब परिवारको जीवनमा चाडपर्वलाई खुसीभन्दा बढी तनावको मौसम बनाइरहेको छ ।

बेरोजगारी र अर्थतन्त्रको दुष्चक्र

सबैभन्दा गम्भीर कुरा बेरोजगारी हो । मानिससँग नियमित रोजगारी छैन भने उसको हातमा नियमित पैसा हुँदैन । पैसा नहुँदा दैनिक जीवनका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन्छ । खान, लगाउन, पढाउन, उपचार गर्न र चाडपर्व मनाउन समेत समस्या हुन्छ । अहिले नेपालको ठुलो चुनौती यही हो–युवाहरूको ठुलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छ । गाउँमा कामको अभाव छ, सहरमा अवसर सीमित छ, उद्योग–व्यवसायले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त आम्दानी छैन । नयाँ उद्यम गर्न खोज्ने युवाले पुँजी, बजार, प्रविधि र नीतिगत झन्झटको सामना गर्नुपर्छ । अनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा एउटा पुस्ता विदेशिने र अर्को पुस्ता विदेश जान तयारी गर्ने अवस्था बनेको छ । यो केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक र राष्ट्रिय समस्या पनि हो ।

सरकारले बेरोजगारीलाई तथ्यांकको एउटा अंकका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । बेरोजगार हुनु भनेको एउटा युवाको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो, परिवारको आम्दानी घट्नु हो, घरको उपभोग घट्नु हो र देशको उत्पादन क्षमतामा कमी आउनु हो । रोजगारी नहुँदा मानिसको क्रयशक्ति घट्छ । क्रयशक्ति घटेपछि बजारमा माग घट्छ । माग घटेपछि उद्योग तथा व्यापार प्रभावित हुन्छ । उद्योग–व्यवसाय कमजोर भएपछि थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यसरी बेरोजगारी र कमजोर अर्थतन्त्र एक–अर्कालाई बलियो बनाउने दुष्चक्रमा परिणत हुन्छन् । सरकारले यही दुष्चक्र तोड्न उत्पादन र रोजगारीलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

चाडपर्वको समयमा यो समस्या झन् स्पष्ट देखिन्छ । गाउँमा बूढा आमाबुबा छोराछोरी आउने बाटो हेर्छन् । तर कतिपय छोराछोरी विदेशमा छन् । कोही खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्, कोही मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोप वा अन्य मुलुकमा श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको पैसाले घर चलेको छ । दसैंमा घर फर्कन चाहन्छन्, तर टिकट महँगो हुन्छ, बिदा छोटो हुन्छ, रोजगारी गुम्ने डर हुन्छ । घरमा रहेकाहरू पनि उनीहरूले पठाएको पैसाबाट दसैंको खर्च जुटाउँछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा चाडपर्वको एउटा ठुलो आर्थिक आधार नै वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा गर्व गर्ने अवस्था होइन । आफ्नै देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई आफ्नै परिवार र समाजसँग बसेर भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

दुईतिहाइको बलियो जनमत प्राप्त गरेको सरकारबाट जनताले अपेक्षा पनि ठुलो राखेका छन् । जनताले सरकारलाई केवल सडक, भवन वा ठुला आयोजना निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा मात्र हेरेका छैनन् । जनताको पहिलो अपेक्षा जीवन सहज बनोस् भन्ने हो । बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म मानिसले सामना गर्ने समस्या समाधान होस् भन्ने हो । बजारमा मूल्य नियन्त्रण होस्, गुणस्तरीय खाद्यवस्तु पाइयोस्, उपचार गर्न सकियोस्, छोराछोरीलाई पढाउन सकियोस्, रोजगारी पाइयोस्, व्यवसाय गर्न सहज होस् र भविष्यप्रति आशा जागोस् भन्ने हो । त्यसैले दुई तिहाइको सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि ठुलो छ । अब सरकारको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, जनताको भान्सामा, रोजगारीमा र दैनिक जीवनमा हुनेछ ।

प्रभावकारी अनुगमन र उत्पादन प्रवर्धन

सरकारले चाडपर्वअघि नै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनुगमनका नाममा केही पसलमा गएर मूल्यसूची हेर्ने, दुई–चारवटा सामान जफत गर्ने र फोटो खिचेर समाचार निकाल्ने पुरानो शैली अब पर्याप्त हुँदैन । बजारको तहसम्म पुग्ने, आपूर्ति शृंखला बुझ्ने, मूल्य निर्धारणको वास्तविक कारण खोज्ने र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा विशेष निगरानी राख्नुपर्छ । बजारमा म्याद गुज्रिएका, मिसावट भएका वा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु बिक्री भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ । खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने व्यापारीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले बजारमा आपूर्ति अवस्था, मूल्य, भण्डारण र वितरण प्रणालीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ । कुन वस्तुको माग कति छ, आपूर्ति कति छ, कहाँ कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको छ, कहाँ अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारसँग वास्तविक समयको सूचना हुनुपर्छ । चाडपर्व सुरु भएपछि ग्यास, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ वा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा अभाव र कालोबजारी देखिएमा त्यसलाई गम्भीर आपूर्ति संकटका रूपमा लिनुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ–संस्थाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । उपभोक्ता अधिकारका नाममा केवल वक्तव्य निकालेर पुग्दैन । बजार अनुगमनमा सरकारसँग समन्वय गर्ने, उपभोक्ताको गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउने र दोषी व्यापारीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने काम पनि हुनुपर्छ । बजारमा उपभोक्ता ठगिँदा सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति नै बढी ठगिन्छ । त्यसैले उपभोक्ता संरक्षणको सबैभन्दा ठुलो अर्थ गरिब उपभोक्ताको संरक्षण हो ।

कालोबजारी र कृत्रिम अभावविरुद्ध सरकार कठोर हुनुपर्छ, तर यसको अर्थ इमानदार व्यापारीलाई आतंकित पार्नु होइन । व्यापार गर्नु र नाफा कमाउनु अपराध होइन । समस्या त्यहाँ हुन्छ जहाँ नाफाको लोभमा कानुन मिचिन्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ, गलत मूल्य निर्धारण गरिन्छ, उपभोक्तालाई ठगिन्छ वा गुणस्तरमा सम्झौता गरिन्छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई राज्यले छुट दिनु हुँदैन । अनुगमन पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । गलत गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ ।

यससँगै सरकार आफैंले पनि बजारमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । कर, ढुवानी, भन्सार, उत्पादन लागत र वितरण प्रणालीमा रहेका समस्याले पनि उपभोक्ता मूल्य प्रभावित हुन्छ । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलाको अध्ययन गर्नुपर्छ । किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न बिचौलियाको भूमिका, भण्डारण प्रणाली र बजार संरचनामा सुधार आवश्यक छ ।

सरकारले चाडपर्वलाई रोजगारी र उत्पादनसँग पनि जोड्नुपर्छ । नेपालमा चाडपर्वका बेला ठुलो मात्रामा उपभोग हुन्छ । नेपाली कपडा, जुत्ता, खाद्यवस्तु, हस्तकला, कृषि उत्पादन, फूल, फलफूल तथा मासुको उत्पादन र बिक्रीलाई व्यवस्थित रूपमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । चाडपर्वको ठुलो बजारलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सके पैसा देशभित्रै घुम्छ, उद्योग चल्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई विद्युत्, ऋण, प्रविधि, बजार, कर तथा नीतिगत सुविधा दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले होइन, रोजगारी र उत्पादनको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

वर्षमा केही दिन राहत बाँडेर गरिबी हट्दैन । स्थायी समाधान भनेको रोजगारी हो, उत्पादन हो, सीप हो, शिक्षा हो र आयको स्थिर स्रोत हो । सरकारले गरिब परिवारलाई दानमा निर्भर बनाउने होइन, उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने नीति लिनुपर्छ । सीपमूलक तालिम, साना उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण वित्त, कृषि आधुनिकीकरण, बजारको सुनिश्चितता र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके धेरै परिवारको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आउन सक्छ ।

दसैंलाई दशा बन्न नदिन सरकारले तीनवटा कुरा तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ–बजार नियन्त्रण, अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र रोजगारी तथा आय सिर्जना । बजार अनुगमन देखावटी होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ । बजारमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने व्यापारीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । गलत काम गर्ने व्यापारी डराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सरकारलाई जनताले ठुलो जिम्मेवारी दिएका छन् । जनता महँगीबाट राहत चाहन्छन्, रोजगारी चाहन्छन्, उद्योग चलोस् भन्ने चाहन्छन्, किसानको उत्पादनले बजार पाओस् भन्ने चाहन्छन् र आफ्ना बालबालिकाको भविष्य नेपालमै देख्न चाहन्छन् । सरकारको सफलता सामाजिक सञ्जालको चर्चामा होइन, सामान्य नेपालीको घरमा कति सहजता आयो भन्ने कुराले निर्धारण हुनेछ ।

आज देशका गरिब, निमुखा र श्रमजीवी नागरिक सरकारतर्फ आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो श्रमको उचित मूल्य चाहिएको छ, बजारमा नठगिने विश्वास चाहिएको छ, भान्सामा ग्यास, बच्चालाई विद्यालय पढाउने आम्दानी, उपचार गर्ने क्षमता र युवालाई काम चाहिएको छ । अनि चाडपर्व आउँदा ऋण लिएर मात्र खुसी किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस् भन्ने चाहना छ ।