जलवायु संकट र परिवर्तन भनेको पृथ्वीमा हुने मौसमको दीर्घकालीन र अनियमित फेरबदल हो । जलवायु परिवर्तन मानिसको दैनिक जीवन, उत्पादन प्रणाली र व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहन्छ । लामो समयको अवधिमा पृथ्वीको औसत तापक्रम, हावापानी, वर्षाको ढाँचा र मौसमी प्रणालीमा आउने उल्लेख्य बदलाव नै जलवायु परिवर्तन हो । यसले नेपालमा मात्र नभएर सिंगो विश्वमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ । यो कुनै प्राविधिक, वैज्ञानिक वा वातावरणीय अध्ययनमा मात्र सीमित विषय नभएर आममानिसको दैनिक जीवन, जीविकोपार्जन र समग्र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारणहरूलाई मुख्यतया दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, प्राकृतिक कारण हुन् । यसअन्तर्गत ज्वालामुखी विष्फोटन, पृथ्वीको कक्ष र अक्षमा हुने सूक्ष्म परिवर्तन तथा प्राकृतिक ग्यासहरूको आन्तरिक उत्सर्जनजस्ता प्रक्रिया पर्दछन् । दोस्रो र सबैभन्दा घातक कारण भनेको मानवीय गतिविधि हो । पृथ्वीको भित्री सतहबाट अनियन्त्रित रूपमा खनिज पदार्थको उत्खनन, द्रुत गतिमा भइरहेको वनजंगल फँडानी, ठुला उद्योगधन्दाबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासहरूको अत्यधिक उत्सर्जन र कृषि क्षेत्रबाट हुने मिथेन ग्यासको प्रभाव जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हुन् । अठारौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिपछि सहरीकरण र औद्योगीकरण तीव्र रूपमा बढ्यो । मानिसहरू सुख–सुविधाको खोजीमा गाउँका पाखा–पखेरा छाडेर खोला–नदीका किनार र सहरतिर बसाइँ सर्न थाले । कलकारखाना र मानवीय चापका कारण वायुमण्डलमा ग्यासहरूको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रँदै गयो, जसले गर्दा आज जलवायु संकट विकराल रूपमा खडा भएको छ ।
अहिले विश्वव्यापी परिवेशलाई नियाल्ने हो भने मौसमी चक्रमा अनौठा र त्रासद परिवर्तनहरू देखिएका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा असार र साउन महिना किसानले खेतीपाती लगाउने मुख्य समय हो र यस समयमा पर्याप्त वर्षा हुनुपर्ने हो । तर अचेल असार–साउन सुक्खा जाने र भदौ–असोजतिर भारी वर्षा सुरु हुने उल्टो चक्र चलिरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा असोज महिनामा आएको असामयिक बाढीपहिरोले व्यापक धनजनको क्षति पुर्याएको थियो । त्यस्तै, हालै गत भदौ महिनाको १० गते पनि भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले व्यापक जनधनको क्षति पुर्यायो र वातावरणीय संकटको भयावह रूप उजागर गर्यो । भारी वर्षा, अतिवृष्टि, खण्डलहर, लामो खडेरी र हिमाली भेगमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिनुजस्ता घटना अब सामान्य बन्दै गएका छन्, जसले गर्दा सरोकारवाला निकायको ध्यान तत्काल यतातर्फ आकर्षित हुन आवश्यक छ ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा समुद्रको सतह बढ्दै जाँदा माल्दिभ्स र बंगलादेशजस्ता तटीय मुलुकहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । हाम्रा हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुँदै छन् । कतै लामो खडेरी त कतै भीषण बाढीले जनधनको क्षति गर्नु नियमित नियतिजस्तै बनेको छ । यी सम्पूर्ण लक्षण जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित जोखिम वा परिकल्पना मात्र रहेन, यो त वर्तमानको कठोर र तितो वास्तविकता बनिसकेको छ । विडम्बना के छ भने, विश्वका शक्तिशाली र औद्योगिक देशहरूमा सञ्चालित कारखानाबाट निस्किएको धुवाँको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा परिरहेको छ । हिमाल पग्लिने र नदीहरू अनियन्त्रित हुने क्रम तीव्र छ । प्रदूषण फैलाउन मुख्य भूमिका खेल्ने धनी राष्ट्रहरू तुलनात्मक रूपमा सुविधायुक्त र सुरक्षित छन्, तर त्यसको चर्को मूल्य भने नगण्य उत्सर्जन गर्ने गरिब तथा अल्पविकसित मुलुकहरूले चुकाइरहेका छन् ।
गरिब देशको पीडा
विश्व अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने नाममा विकसित देशहरूमा सञ्चालित ठुला कलकारखाना, पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक प्रयोग, समुद्री तथा हवाई यातायात र करोडौं गाडीहरूको सञ्चालनले समृद्धिको अवधारणा त ल्यायो, तर त्यसले पृथ्वीको तापक्रमलाई निरन्तर बढाइदियो । तापक्रम वृद्धिको यो प्रत्यक्ष मार नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले थेग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढी त्यसैको एउटा सानो उदाहरण हो, जसले विपद्को कालो बादल निरन्तर मडारिरहेको पुष्टि गर्दछ ।
नेपाल एक्लैको प्रयासले मात्र यो विश्वव्यापी संकटको समाधान सम्भव छैन । तर पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट निभाउनुपर्ने दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । वन संरक्षण, व्यापक वृक्षारोपण, जलस्रोतको संरक्षण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण र संकटको समयमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको तीव्र समन्वय जस्ता विषयमा हामी सधैं सजग र तत्पर रहनुपर्छ ।
सेप्टेम्बर २०२६ मा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागिता केवल औपचारिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । राष्ट्रसंघको त्यो मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भोगिरहेको जलवायु पीडा र त्यसको समाधानका लागि विश्वसमुदायबाट ठोस प्रतिबद्धताको माग गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी नेपाल जस्ता अल्पविकसित र हिमाली मुलुकहरूको पक्षमा निम्न विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु अनिवार्य छ :
जलवायु न्यायको स्पष्ट माग : विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको भूमिका नगण्य छ, तर यसको असमान र भारी मूल्य नेपालले तिरिरहेको छ । त्यसैले उच्च उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूले आफ्नो वित्तीय र नैतिक दायित्व पूर्ण रूपमा वहन गर्नुपर्छ ।
हानि–नोक्सानी कोषबाट प्रत्यक्ष र अनुदान सहायता : जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिसकेको आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको सम्बोधनका लागि ‘नोक्सानी कोष’बाट सरल, छिटो र अनुदानका रूपमा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
हिमालका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता : हिमाल केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति मात्र होइन, यो सिंगो एसियाको जलस्रोत, जैविक विविधता र करोडौं मानिसको जीवनको आधार हो । त्यसैले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्राप्त हुने सहयोग ऋणका रूपमा नभई पूर्ण अनुदान हुनुपर्छ । साथै, आधुनिक जलवायु प्रविधिमा नेपाल जस्ता मुलुकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नेपाल, भुटान, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता दक्षिण एसियाली तथा हिमाली देशहरूसँग सहकार्य गर्दै हिमाली जलवायु न्यायको साझा आवाज बुलन्द गरिनुपर्छ ।
सचेतना, पूर्वतयारी र निष्कर्ष
जलवायु संकटको समाधानका लागि सरकार र विकसित मुलुकलाई मात्र दोष दिएर नागरिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । आमनागरिकले पनि आफ्नो दैनिक जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, पानी र ऊर्जाको बचत गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने, वन र नदीनालाको सरसफाइमा ध्यान दिने र जथाभावी फोहोर नफाल्नेजस्ता कार्यमा नागरिक सचेत हुनैपर्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले विपद् आउनुअघि नै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका ठोस काम गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन भनेको घटना घटेपछि हेलिकोप्टर उडाएर उद्धार गर्नु मात्र होइन । वास्तविक विपद् व्यवस्थापन भनेको जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नु, पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त बनाउनु र तालिमप्राप्त युवा दस्ता तयार पारेर सम्भावित क्षति रोक्नु हो । विपद् आउन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी व्यवस्थापन हो ।
निचोडमा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तन आज नेपालको हिमाल, पहाड र तराईको साझा चुनौती बनिसकेको छ । यसको असर केवल हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित छैन, यसले नदीको बहाव, कृषि, खानेपानी, जलविद्युत्, पर्यटन र जैविक विविधता हुँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउँदै छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपालको स्पष्ट सन्देश हुनुपर्छ– ‘हामीले यो जलवायु संकट सिर्जना गरेका होइनौं, तर यसको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं । नेपाललाई दया वा सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ, भाषण होइन, क्षति तथा नोक्सानीको वास्तविक वित्तीय सहयोग चाहिएको छ ।’ नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन वातावरणको मात्र विषय होइन, यो मानव अधिकार, राष्ट्रिय अस्तित्व, विकास र न्यायको विषय हो । तसर्थ, नेपालको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको केन्द्रविन्दुमा जलवायु न्याय हुनैपर्छ ।
.jpg)
