बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका उच्च जोखिममा छन् । उनीहरू पर्याप्त पोषण, पठनपाठन र मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । कति बालबालिका परिवारविहीन भएका छन् भने कति अंगभंग भएर अपांगता भोग्न बाध्य छन् । कोलाहलपूर्ण वातावरणलाई बालबालिकाले प्रत्यक्ष नियालिरहेका छन् । घर, परिवार, विद्यालय, छिमेकी, आफन्तजन तथा साथीहरूलाई बाढीले बगाएको उनीहरूले आफ्नै आँखाले देखेका छन् । यस घटनाले भोलिका दिनमा आफ्नो जीवन असुरक्षित भएको महसुस गराएको छ । जायजेथा गुमाएको पीडामा अभिभावकको छटपटी पनि उत्तिकै छ । प्रायः सबै उमेर समूहका मानिसलाई डर र चिन्ताले सताइरहेको छ, तर त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भने बालबालिका भएका छन् । हुर्कंदो जीवनमाथि तुषारापात भएको छ । अब्बल नागरिक बन्ने सपना क्षणभरमै लत्तिएको छ । जताततै विनाशै विनाश र भिडभाडले बालबालिकाको चिन्तनमा गम्भीर असर परेको छ । यही बाढीको त्रासदीमा उनीहरू आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् ।

युनिसेफका अनुसार बाढीबाट १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएका छन् । अरू विस्थापित मानिसको तुलनामा बालबालिकालाई छुट्टै किसिमको संरक्षण आवश्यक हुन्छ । तर अहिले बालबालिकालाई एउटै समूहमा राखेर आश्रय दिइएको छ । यसले गर्दा बालबालिका तथा किशोरीहरूमा यौन दुव्र्यवहारको जोखिम पनि बढेको छ । साहराविहीन बालबालिका श्रम र कामको खोजीमा होल्डिङ सेन्टरबाट भाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । अप्रत्याशित बाढीबाट बालबालिकाहरू संकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूमा राहत पाउने–नपाउने र पुनस्र्थापनामा पर्ने–नपर्ने चिन्ता देखिन्छ । भ्रमित समाचारले झन् बारम्बार डराउने, तर्सिने जस्ता गतिविधि देखापरेका छन् । परिवारको साथ र मायाको अभाव सिर्जना भएको छ ।

राहत वितरणमा पनि ठुला र वयस्क मानिसका लागि बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ भने बालबालिकाका लागि राहत सामग्रीको अभाव देखिँदै आएको छ । होल्डिङ सेन्टर तथा आश्रयस्थलमा बस्दा बालबालिकामा संक्रामक रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिए तापनि बालबालिकाले आफ्नो समस्या स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यो बेला बालबालिकालाई मनोपरामर्शको खाँचो छ । सरकार नै अभिभावक हो, जसले आफ्नो भविष्यको संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउनुपर्छ । बालबालिकामा उब्जिएको त्रासदीपूर्ण मनलाई भोलिका दिनमा अन्त्य गर्न र नयाँ जीवनको अध्याय सुरु गर्न राज्यको तर्फबाट उपयुक्त कदम चालिनुपर्छ । बालबालिकाहरू संवेदनशील उमेर समूहमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई विशेष संरक्षणको खाँचो पर्दछ ।

संकट तथा विपद्मा बालमैत्री वातावरण कायम राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर भोलिका कर्णधारहरूलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । राज्यका सबै संयन्त्रहरू बालबालिकाको संरक्षणका लागि परिचालन गरिनुपर्छ । सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन तथा संरक्षणको व्यवस्थालाई राज्यले प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ । विपद्कै समयमा बालबालिकामाथि यौनहिंसा, शोषण, बेचबिखन, असमानता र विभेदका घटना घट्न सक्छन् । समाजमा जातीय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन, आश्रयस्थलमा दलित, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूमा विभेद बढ्न सक्छ । यही समय बालबालिकालाई दुरुपयोग गर्ने गिरोह पनि सक्रिय हुन सक्छन् ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्था दयनीय देखिएको छ । विपद्का यी शृंखलामा अब बालअधिकार संरक्षणमा सरकारी तवरबाट सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने भएको छ, ताकि फेरि अर्को विपद्मा यस्तै प्रकृतिका समस्या बालबालिकाले झेल्न नपरोस् ।

विपद्जन्य घटनामा बालबालिका संरक्षित छैनन् भन्ने यथार्थ देखिए तापनि अन्य सामान्य अवस्थामा पनि हाम्रा बालबालिका संरक्षित भएको देखिँदैन । उनीहरू कुनै न कुनै माध्यमबाट दमन, शोषण र हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । अभिभावकले बालबालिकालाई गर्ने व्यवहार सकारात्मक देखिँदैन । उनीहरूको वृद्धिविकासभन्दा आफ्नो दिनचर्यामा आफ्ना बालबालिकाले कति सहयोग गर्दछन् भन्ने सोच राखिन्छ । शिक्षा–दीक्षामा आएको सकारात्मक सोचले मात्र बालअधिकार संरक्षण भएको मानिँदैन, बालबालिकाको बहुआयामिक अधिकारको प्रत्याभूतिले मात्र अधिकारको संरक्षण गर्दछ । अध्ययनको नाममा कमजोर विद्यार्थीलाई स्कुल र घरमा गरिने नकारात्मक व्यवहारले उनीहरूले मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ । बालबालिकामाथि रूपरंग, शारीरिक बनावट र अपांगताका आधारमा समाजमा हुने असमान व्यवहारले झन् प्रताडित बनाउँछ ।

आजभोलि बच्चालाई भुलाउन मोबाइल र इन्टरनेट दिँदा शारीरिक तथा मानसिक असर देखापर्दै गएको छ । टिकटक तथा फेसबुकमा लत बसाल्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ, जसले गर्दा बालबालिकामा अटिजमको समस्या देखिँदै गएको छ । एआईको माध्यमबाट बनाइएका भिडियोले बालबालिकामा काल्पनिकता र वास्तविकता छुट्याउन कठिन बनाउँदै लगेको छ । समुदायका बालबालिकालाई तुलनात्मक टीकाटिप्पणी गर्दा उनीहरूमा पर्ने मानसिक असरबारे सोचिँदैन । अझै पनि घरायसी काम गर्ने दायित्व बालबालिकामाथि थुपारिन्छ । घरायसी कामलाई अभिभावकले सामान्य ठान्ने सोच कायम नै छ । अप्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकालाई नोकर राख्ने र बालश्रममा लगाउने गरेको पाइन्छ । प्रविधिको विकाससँगै बालबालिकाको दुरुपयोगका स्वरूप परिवर्तन भइरहेका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मबाट बालबालिकालाई ठग्ने, अश्लील गतिविधि गर्न बाध्य बनाउने, डर र त्रास देखाउनेजस्ता नकारात्मक क्रियाकलापले स्थान ओगटेका छन् ।

बच्चा एक–दुई वर्ष नपुग्दै अरूको जिम्मा लगाई बाबु–आमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढ्दै गएको छ । बोल्न नजान्दै मन्टेसरीमा पठाएर बच्चाहरूको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने सोच राखिन्छ । जन्मेदेखि नै आमाबुबाबाट टाढा राख्ने प्रयत्नले बालबालिकाको वृद्धिविकासलाई ओझेलमा पारिएको छ । अभिभावकत्वको दायित्वबाट पन्छिने र त्यसमा बालबालिकाको भविष्य खोज्ने परिवारको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

अभिभावकबाट नै बालबालिकालाई चुरोट, सुर्ती तथा मदिराजन्य सामग्री खरिद गर्न पठाइन्छ र त्यसको सेवन पनि बालबच्चाकै अगाडि गरेको देखिन्छ । यसले बालबालिकालाई कुलतमा फस्न प्रेरणा मिल्छ भन्ने विषयबारे अभिभावकले सोचेको देखिँदैन । यस्ता व्यवहारले नेपाली समाज बालमैत्री छैन भन्ने यथार्थलाई उजागर गर्दछ । विद्यालयमा सिद्धान्तका पाठ सिकाएर व्यावहारिक पक्षलाई छायामा पारिएको छ ।

अब बालबालिकाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिकलगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, दुव्र्यवहार, शोषण र उपेक्षाको अन्त्य हुनुपर्छ । बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विपद्पश्चात् कतिपय बालबालिका विद्यालय नजाने तथा कामको खोजीमा सहर पस्ने सम्भावना रहन्छ । परिवारविहीन हुँदा संरक्षकको अभाव रहन्छ, जसले गर्दा चोरी, डकैती, आतंकवादी तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोखिम रहन्छ । व्यक्तिगत क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ र देशप्रतिको माया–प्रेम हराउन सक्छ । तसर्थ, बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारको प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानी हुनु जरुरी छ । आश्रयस्थलमा पनि राज्यले नियमित शिक्षा र मनोरञ्जनका लागि खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनुगमन र निरीक्षण गरी जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापना गर्नमा सरकार केन्द्रित रहनुपर्छ ।

बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक लगायत सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । त्यस्तै, कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइनेछैन भनिएको छ । असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन ।

यस्ता संवैधानिक मौलिक हकले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी उनीहरूलाई राष्ट्रको धरोहरका रूपमा विकास गराउनुपर्छ । आजका बालबालिका भोलिका सक्षम नागरिक हुन् । विकसित हुँदै गएको विचार र दृष्टिकोणबाट उनीहरूले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तसर्थ, विपद् वा सामान्य अवस्था दुवैमा बालबालिकाको संरक्षणमा राज्यको प्राथमिकता अपरिहार्य रहन्छ ।