काठमाडौं : सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ ल्याएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले २ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद् गठनको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीकै नेतृत्वमा परिषद गठन हुनेछ । परिषद्को सदस्यहरूमा महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहन्छन् ।
साथै, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संस्थामध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य रहन्छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, कानुनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयमध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेको कानुन संकायको डीन एकजना पनि यो परिषद्को सदस्य रहन्छन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका अनसार असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउने अधिकार दिन विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकहरू त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दाको कारवाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कानुन सहायता अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
मन्त्री गौतमका अनुसार असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउनेदेखि मुद्दाको कारवाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कानुन सहायता अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन्, ‘फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफै कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेको समयदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराको समेत सुनिश्चितता गरिएको छ ।’
तर राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री नै हुनुपर्ने कारणबारे विधेयकमा केही भनिएको छैन । यसबाहेक पनि मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी अन्य विधेयक संसद्मा पुगेका छन् ।
कानुनमन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुनेगरी ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३’ संशोधन गरिँदै छ ।
२८ साउन २०८३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए आयोगको वर्तमान संरचनामा फेरबदल हुनेछ । हाल आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ३ मा छ ।
कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुने भएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र काम, कर्तव्य तथा अधिकार थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । विधेयकअनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् ।
कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना सदस्य हुन्छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पनि आयोगको सदस्य हुन्छन् । अनि आयोगका सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यसरी आयोग ७ सदस्यीय हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रूपमा रहन्छन् । आयोगका सचिव सदस्यसचिव रहन्छन् ।
साथै, हाल कानुन आयोगको सदस्य भन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मानार्थ सदस्य र सदस्य सचिवसमेतलाई बुझाउँछ । प्रस्तावित विधेयकमा मानार्थ सदस्यको प्रावधान नै हटाइएको छ ।
विधेयकको नयाँ परिभाषाअनुसार आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिव सदस्यको दायरामा पर्नेछन् ।
यो विधेयकलाई लिएर संसद्मा आयोगको अध्यक्षमा मन्त्री नै किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्री गौतमले भने नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताउँदै आएकी छन् ।
यही विषय विधेयकमा पनि लेखेकी छन् ।
विधेयकको उदेश्य र कारणमा भनिएको छ, ‘नेपाल कानुन आयोगलाई कानुन तर्जुमा तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले नेपाल कानुन आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जन गरी आयोगको समग्र कार्यसम्पादनको स्तर सुधार गर्न नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार गरिएको छ ।’
परिवर्तित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरण भए नेपाल कानुन आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुने सरकारको विश्वास छ ।
विधेयकमा जे जस्ता तर्क गरे पनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्ला समय ल्याएका दुई महत्वपूर्ण विधेयकमा कानुनमन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले कानुनमन्त्रीको क्षेत्राधिकार बढाउँछ र शप शक्ति प्रदान गर्दछ ।
यसअघि नै परिभाषित जिम्मेवारी पनि यथावत छँदैछ ।
कानुनमन्त्री न्याय परिषद्मा सदस्य हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्म संघीय कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी तथा न्याय प्रशासनका विषयमा सिफारिस र परामर्श गर्छ ।
संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा पनि कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । आयोग संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी महत्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको परिषद्मा पनि कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । यसको कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् ।
विधेयक÷कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट यसबाहेक संघीय संसद्सँग समन्वय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई नै छ ।
संसद्मा दर्ता हुनुअगाडि सबै सरकारी विधेयकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुनी राय दिन्छ । यो जिम्मेवारी पनि कानुनमन्त्रीलाई छ ।
अर्थात्, प्रस्तावित विधेयकमार्फत विगतमा रहेका जिम्मेवारी यथावत राखेर कानुनमन्त्रीलाई थप अधिकार वा शक्ति दिन खोजिँदैछ ।
कानुनमन्त्री एउटै व्यक्ति हो, जसले मन्त्रालयको नेतृत्वसँगै न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा गर्ने, न्याय परिषद्, न्याय सेवाको कर्मचारी संरचना हेर्ने न्याय सेवा आयोगमा सदस्यका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । सबै सरकारी विधेयक हेर्नुपर्छ । यसलाई विस्तार गर्दै कानुनमन्त्रीलाई नेपाल कानुन आयोग र राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को नेतृत्व दिलाउने गरी ऐन बनाउन खोजिँदैछ ।
.jpg)
.jpg)
.gif)
