नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही यस्ता आन्दोलन छन्, जसले केवल सरकार परिवर्तन गरेनन्, राज्यको संरचनालाई नै पुनःपरिभाषित गरे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो भने त्यसलगत्तै भएको मधेश आन्दोलनले नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ धकेल्ने निर्णायक दबाब सिर्जना गर्‍यो । यदि जनआन्दोलनले काठमाडौंको सत्ता परिवर्तन गरेको थियो भने मधेश आन्दोलनले सिंहदरबारको सोच परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको थियो । तर इतिहासको यही गौरव बोकेको मधेश आज किन राजनीतिक रूपमा कमजोर देखिन्छ ? किन आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको भूभाग आज राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न संघर्ष गरिरहेको छ ? किन मधेशवादी दलहरू आन्दोलनको उचाइबाट चुनावी अस्तित्व जोगाउने अवस्थासम्म झरे ? सिंहदरबारको सोच परिवर्तन गर्ने गरी भएको आन्दोलनका कुनै पक्षधरको नेपालको संघीय संसदमा उपस्थिति नहुनुले आम जनता, आलोचक र विचारकहरूका बीचमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के मधेशको राजनीति वास्तवमै शून्यतामा पुगेको हो, वा यो पुनर्जागरणअघिको राजनीतिक संक्रमण हो ?

पुनर्जागरण एउटा चित्त बुझाउने विकल्पका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ, तर वास्तवमा यो शून्यताकै विषय हो । अर्थात् मधेशको वैचारिक राजनीति शून्यतामा नै पुगेको छ । शून्यतामा गएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने थुप्रै तथ्यहरू देखिन्छन् भने शून्यतापछिको अवस्थाबारे पनि जनतालाई जानकारी हुनु आवश्यक छ । यदि शून्यतापछिको अवस्थालाई जनताले स्वीकार गर्छन् भने हामीले शून्यतालाई समर्थन गर्नुपर्छ । होइन भने जनताको हितमा शून्यताबाट राजनीतिलाई निकालेर एउटा लयमा फर्काउनुपर्छ ।

पुनर्जागरणलाई सतही रूपमा हेर्दा यसले मधेशको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने एउटा वैकल्पिक प्रयासका रूपमा देखिन सक्छ । तर गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यो केवल नयाँ सुरुवातको घोषणा मात्र होइन, मधेशको वैचारिक राजनीतिमा उत्पन्न भएको गम्भीर शून्यताको प्रतिबिम्ब पनि हो । वास्तवमा आजको मधेशको राजनीति कुनै नयाँ वैचारिक उचाइतर्फ अग्रसर भएकोभन्दा पनि आफ्नो मौलिक दिशा, उद्देश्य र वैचारिक आधार गुमाएर शून्यताको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने अनेक तथ्यहरू छन् । एक समय पहिचान, अधिकार, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र स्वाभिमानका मुद्दामा केन्द्रित मधेश आन्दोलन आज व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा, दलगत विभाजन, अवसरवाद र सत्तामुखी समीकरणमा सीमित भएको छ । मधेश केन्द्रित राजनीतिक शक्तिको राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्तित्व नै समाप्तप्रायः भएको छ । आन्दोलनले जन्माएका अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नै मूल एजेन्डाबाट विचलित भएका छन् । परिणामस्वरूप मधेशी समाजमा वैचारिक नेतृत्वको अभाव, राजनीतिक निराशा र जनविश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ । एक समय संसद बैठकको सुरुदेखि अन्त्यसम्म मधेशका मुद्दामा बहस हुन्थ्यो, तर आज संसदमा ‘म मधेशी हुँ, मधेशको प्रतिनिधित्व गर्छु, मधेशको अधिकारका लागि आवाज हुँ’ भनेर दाबी गर्न सक्ने राजनेता समेत भेटिँदैनन् । संसदको कुरा मात्र होइन, संसदबाहिर पनि मधेशका लागि आवाज उठाउने नेतृत्वको खडेरी परेको छ । अर्थात् मधेशको पक्षमा बोल्ने, लड्ने र बहस गर्ने नेतृत्वको अभाव हुनु नै वैचारिक शून्यताको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो । जब जनताले प्रश्न गर्छन् र नेतृत्वसँग उत्तर हुँदैन, त्यस अवस्थालाई राजनीतिक शून्यता मानिन्छ । अहिले मधेशी जनताले आफ्ना प्रश्न कसलाई सोध्ने? मधेशको नेतृत्व गर्ने शक्तिको सत्तामा पहुँच छैन, अनि सत्तामा पहुँच भएका शक्तिसँग मधेशी जनताको पहुँच छैन । यही नै मधेशको शून्यताको प्रमाण हो ।

राजनीतिक शून्यताको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत तब देखिन्छ, जब जनताका प्रश्नहरूको जवाफ दिने वैधानिक, उत्तरदायी र प्रभावकारी नेतृत्व नै बाँकी रहँदैन । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग प्रश्न गर्छन्, नेतृत्वले उत्तर दिन्छ, र उत्तरदायित्वको यही सम्बन्धले राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउँछ । तर मधेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले यही सम्बन्धलाई विच्छेद गरिदिएको छ ।

आज मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार, पहिचान, नागरिकता, विकास, रोजगारी वा प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रश्न गर्नुपर्दा उनीहरूले कसलाई सम्बोधन गर्ने ? मधेशको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताको निर्णायक केन्द्रबाट टाढा छन्, त्यसैले उनीहरूसँग समाधान कार्यान्वयन गर्ने शक्ति छैन । अर्कोतर्फ, राज्यसत्तामा पहुँच भएका शक्तिहरूसँग मधेशी जनताको प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्बन्ध, विश्वास र पहुँच छैन । जनताको आवाज र राज्यको निर्णय प्रक्रियाबीचको यो विच्छेद नै मधेशको राजनीतिक शून्यताको सबैभन्दा ठोस प्रमाण हो ।

यस अवस्थामा मधेशी जनता दोहोरो अन्यायका सिकार बनेका छन् । एकातिर उनीहरूका नाममा राजनीति गर्ने नेतृत्व प्रभावहीन बनेको छ भने अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन गर्ने शक्तिहरू मधेशका प्रश्नप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी देखिँदैनन् । परिणामस्वरूप मधेशसँग प्रश्न छन्, तर उत्तर दिने उत्तरदायी शक्ति छैन; अपेक्षा छन्, तर सम्बोधन गर्ने संस्थागत संयन्त्र कमजोर छ; प्रतिनिधित्व छ, तर प्रभावकारी निर्णय गर्ने क्षमता छैन । यही अवस्था नै वैचारिक मात्र होइन, नेतृत्वगत र संस्थागत शून्यताको वास्तविक अभिव्यक्ति हो ।

यसैले मधेशको संकट केवल कुनै एउटा दलको कमजोरी वा निर्वाचनको हार–जितको विषय होइन । यो जनताको प्रश्न र राज्यको उत्तरबीचको सम्बन्ध टुटेको राजनीतिक अवस्थाको संकट हो । जबसम्म मधेशमा जनविश्वास प्राप्त, वैचारिक रूपमा स्पष्ट र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने नेतृत्व पुनस्र्थापित हुँदैन, तबसम्म यो शून्यता अझ गहिरिँदै जानेछ ।

आज धर्मको नाममा मधेशमा हिंसा उत्पन्न भएको छ भने भोलि जातीयताको नाममा हुनेछ, त्यसपछि पूर्वी मधेश र पश्चिमी मधेशबीच हुनेछ । विगतदेखि नै राज्य संस्थाको अन्त्यपछिका घटनाक्रमले मधेशमा धार्मिक द्वन्द्वको तयारी भइरहेको देखाउँछन् । तर यो शून्यताको अवस्थामा धार्मिक द्वन्द्वको प्रयास सफल हुन सक्छ । त्यसैले छिट्टै शून्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै दिन थारू र मधेशीबीच द्वन्द्व गराउने प्रयास हुनेछ । यदि शून्यता हटाइएन भने त्यो प्रयास पनि सफल हुन सक्छ । यदि हामीले समयमै शून्यतालाई हटाउन सकेनौँ भने कुनै दिन नेपाल–भारत सीमामा जनता–जनताबीच पनि द्वन्द्व हुन सक्छ । तसर्थ, अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको मधेशको राजनीतिलाई स्वार्थ समूहको थोरै प्रयासले पनि धेरै क्षति पुग्न सक्छ । जसले जुन दिशामा लैजान खोज्छ, त्यतै लैजान सक्छ । त्यसैले मधेश केन्द्रित शक्तिले आफूसँग भएको बल र बुद्धिको प्रयोग गरेर शून्यतालाई तत्काल हटाउनु आवश्यक छ ।

तर शून्यता कुनै अन्तिम अवस्था होइन, यो नयाँ निर्माणको सुरुवात पनि हुन सक्छ र पूर्ण पतनको संकेत पनि । त्यसैले शून्यतापछिको अवस्थाबारे जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन आवश्यक छ । यदि यो शून्यताले पुरानो अवसरवादी राजनीति अन्त्य गरी सिद्धान्तमा आधारित, उत्तरदायी र जनमुखी राजनीतिक पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्छ भने यसलाई ऐतिहासिक संक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर यदि यही शून्यताले राजनीतिक नेतृत्वको अभाव, जनप्रतिनिधित्वको कमजोर अवस्था र मधेशका मुद्दाको थप अवमूल्यन मात्र निम्त्याउँछ भने यसलाई स्वीकार गर्नु जनहितविपरीत हुनेछ ।

यसैले आजको मूल प्रश्न पुनर्जागरणको घोषणा होइन, त्यसको वैचारिक गन्तव्य हो । जनताले शून्यतापछिको राजनीतिक दिशालाई स्वीकार गर्ने आधार, उद्देश्य र परिणाम के हुन् भन्नेबारे स्पष्ट उत्तर खोज्नुपर्छ । यदि त्यो दिशा मधेशको दीर्घकालीन हित, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायसँग मेल खान्छ भने शून्यतालाई नयाँ सुरुवातको अवसरका रूपमा समर्थन गर्न सकिन्छ । अन्यथा, जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै मधेशको राजनीतिलाई वैचारिक शून्यताबाट बाहिर निकालेर पुनः सिद्धान्त, मुद्दा र जनविश्वासको लयमा फर्काउनु आजको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दायित्व हुनेछ ।