भारतीय राजनीतिको यो ७५ वर्षे ऐतिहासिक यात्राले हामीलाई एउटा कठोर र निर्भीक सत्य सिकाएको छ । जुन राजनीति समाजलाई जोड्ने होइन, विभाजन गरेर भोट बटुल्ने जगमा खडा हुन्छ, त्यसको अन्तिम परिणति विनाशकारी नै हुन्छ । 

भारतको साढे सात दशक लामो लोकतान्त्रिक यात्रा केवल नीति, विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन । यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा सत्ताप्राप्ति र रक्षाका लागि गरिएका सामाजिक ध्रुवीकरणका प्रयोगले कसरी त्यहाँको परम्परागत सामाजिक तानाबानालाई छिन्नभिन्न बनाएका छन् । त्यसको सिधा आगो सिमाना नाघेर नेपालको मधेससम्म कसरी पुगिरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र सतहमा आउँछ । स्वतन्त्रतापछि भारतको राजनीतिक चेतना उत्तर र दक्षिणमा फरक–फरक ढंगले अघि बढेको थियो । तमिलनाडु, केरल र कर्नाटकजस्ता दक्षिणी राज्यहरूमा उग्र जातीय वा धार्मिक ध्रुवीकरणभन्दा बढी भाषागत पहिचान, क्षेत्रीय स्वायत्तता र सामाजिक सुधारका आन्दोलन मुख्य मुद्दा बने ।

पेरियारको आत्मसम्मान आन्दोलन र सि.एन. अन्नादुराईको नेतृत्वमा भएका भाषागत प्रतिरोधहरूले केन्द्रको हिन्दी लाद्ने नीतिको कडा प्रतिवाद गरे । दक्षिणमा गैरब्राह्मण आन्दोलनले पहिले नै सामाजिक संरचनालाई केही हदसम्म सन्तुलित बनाइसकेकाले त्यहाँ उत्तर भारतमा जस्तो चुनाव जित्न उग्र जातीय वा धार्मिक कार्ड सिधा प्रयोग गर्न कठिन भयो । 

यसको ठीकविपरीत, उत्तर भारतका हिन्दी भाषी क्षेत्रहरू, जस्तै : उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको एकछत्र वर्चस्व रह्यो । कंग्रेसको यो बलियो जग उच्च जात, दलित र मुस्लिमको परम्परागत भोट बैंकमा आधारित थियो । यस वर्चस्वलाई ढाल्न विपक्षी दलहरूले वैचारिक राजनीतिको सट्टा जातीय समीकरणलाई मुख्य राजनीतिक हतियार बनाए । २०औं शताब्दीको सातौं–आठौं दशकमा राममनोहर लोहियाको समाजवादी चिन्तन र पछि १९९०को दशकमा मण्डल आयोगको सिफारिस लागू भएसँगै उत्तर भारतीय राजनीतिले पूर्णतः नयाँ मोड लियो । कुनै एउटा मात्र जातिको मतले चुनाव जित्न असम्भव भएपछि दलहरूले बहुजातीय गठबन्धन बनाउन थाले । अभिजात्य वा उच्च जातिका विरुद्ध ‘सामाजिक न्याय’ र पिछडिएका वर्गको अधिकारका नाममा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो । उत्तर प्रदेश र बिहारमा मुस्लिम–यादव (एम–वाई), कुर्मी, मल्लाह, केवट र जाटजस्ता जातिलाई जोडेर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल र बहुजन समाज पार्टीजस्ता क्षेत्रीय दलले दशकौंसम्म सत्ता सञ्चालन गरे । यो अभ्यासले ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका वर्गलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आवाज त दिलायो, तर यसको राजनीतिक चरित्र वास्तविक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणभन्दा पनि दलहरूको ‘भोट बैंक’ निर्माणमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । 

जातीय ध्रुवीकरणका कारण खण्डित भएको हिन्दु भोट बैंकलाई पुनः एकीकृत गर्न र क्षेत्रीय दलहरूको ‘मण्डल राजनीति’लाई परास्त गर्न भारतीय जनता पार्टी र यसका वैचारिक घटकले ‘कमण्डल राजनीति’ अर्थात् धार्मिक राष्ट्रवादको कार्ड अगाडि बढाए । ८०को दशकको अन्त्यदेखि सुरु भएको एल.के. आडवाणीको ‘रथयात्रा’ र अयोध्याको राम मन्दिर आन्दोलनले जातीय रूपमा विभाजित हिन्दु समाजलाई एउटै धार्मिक छातामुनि ल्याउने काम गर्‍यो । उच्च जातिका साथै पिछडिएका र गैर–यादव तथा गैर–जाटभजस्ता साना जातिलाई ‘साझा हिन्दु पहिचान’ र ‘अल्पसंख्यक तुष्टीकरणको विरोध’को मनोवैज्ञानिक आधारमा गोलबद्ध गरियो । यसै रणनीतिमार्फत आज भारतमा बहुसंख्यकवादी धार्मिक राजनीति सत्ता र लोकप्रियताको अभूतपूर्व शिखरमा पुगेको छ । जातीय ध्रुवीकरणलाई परास्त गर्न ल्याइएको यो धार्मिक राजनीतिले चुनावी सफलता त दिलायो, तर यसले भारतको परम्परागत सामाजिक सद्भाव र सदिऔंदेखि कायम रहेको हिन्दु–मुस्लिम सहअस्तित्वको ‘गंगा–जमुनी तहजिब’लाई ध्वस्त पारिदियो । आज छिमेकी–छिमेकीबीच अविश्वास, शंका र घृणाको पर्खाल उभिएको छ, अल्पसंख्यकमाझ असुरक्षाको भावना र बहुसंख्यक वर्गमाझ उग्रता बढेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक असमानताजस्ता नागरिकका आधारभूत मुद्दा धार्मिक उन्मादको छायामा परेका छन् । 

भारतीय राजनीतिको यो दुःखद अनुभव र साम्प्रदायिक डढेलोको तापक्रम अहिले सीमा पार गरेर नेपालका तराई–मधेस क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ । सदिऔंदेखि हिन्दु र मुसलमान समुदाय एकापसमा दाजुभाइजस्तै मिलेर बसेको मधेसको परम्परागत सामाजिक सद्भाव आज खतरनाक मोडमा पुगेको छ । मधेसमा पछिल्ला वर्षमा देखिन थालेको हिन्दु–मुस्लिम तनाव कुनै नेपालको आन्तरिक वा मौलिक कारणले मात्र उब्जिएको होइन । भारतीय सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सीमापारिका उग्र धार्मिक भाष्यलाई नेपालका दुवै पक्षले जस्ताकोतस्तै अनुकरण गरिरहेका छन् । सीमाक्षेत्रमा हुने साना–तिना व्यक्तिगत विवाद, धार्मिक यात्रा वा जलुसका विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने तनाव सिधा भारतीय राजनीतिकै शैलीमा साम्प्रदायिक दंगाको रूप लिन खोज्दै छ । यसमा बाह्य तथा संस्थागत मलजलको स्पष्ट भूमिका देखिन्छ । एकातिर भारतका कट्टरपन्थी हिन्दुवादी संघ–संस्था र राजनीतिक सञ्जालले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक पुनर्जागरणका नाममा उग्र भाष्य र संगठन विस्तार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, भारतका केही कट्टरपन्थी मुस्लिम सञ्जालका साथै गल्फ (खाडी) मुलुकका परोपकारी वा धार्मिक संस्थामार्फत आउने अनियन्त्रित बजेटले मदरसा र मस्जिदमार्फत परम्परागत सुफी तथा उदार इस्लामलाई विस्थापित गरी उग्र विचार प्रवर्धन गरिरहेका छन् । यी दुवै बाह्य कारकले मधेसलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र ‘प्रोक्सी’ द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन् । 

यसमा झन् दुःखद कुरा त के छ भने, नेपालका मुख्य धारका राजनीतिक दल र तिनका स्थानीय नेताहरूले यस गम्भीर खतरालाई समयमै रोक्नु त कता हो कता, उल्टै क्षणिक चुनावी फाइदाका लागि यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न हुँदा तटस्थ भई कानुन र सद्भावको पक्षमा उभिनुको सट्टा दलहरू आ–आफ्नो परम्परागत भोट जोगाउन कुनै न कुनै धार्मिक पक्षको काँध थाप्न पुग्छन् । यदि समयमै यसको रोकथाम गरिएन र भारतको अनुकरण गर्दै साम्प्रदायिक राजनीतिलाई प्रश्रय दिइरहियो भने, भारतको तुलनामा सानो, बहुसांस्कृतिक र भू–राजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील नेपालले यसको भयावह मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । यसले मधेसको वर्षौं पुरानो साझा संस्कृति र जनता–जनताबीचको विश्वासलाई पूर्णतः विनाश गर्नेछ । नेपालको अन्न भण्डार र आर्थिक मेरुदण्ड मानिने मधेसमा अशान्ति फैलँदा लगानी डुब्नेछ, व्यापार ठप्प हुनेछ र गरिबी झन् गहिरिनेछ । अझ गम्भीर कुरा, बाह्य धार्मिक र राजनीतिक शक्तिहरूको सिधा खेलमैदान बनेपछि मधेसको आन्तरिक सुरक्षा नियन्त्रणबाहिर जानेछ, जसले अन्ततः सिंगो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई नै संकटमा पार्नेछ ।

भारतीय राजनीतिको यो ७५ वर्षे ऐतिहासिक यात्राले हामीलाई एउटा कठोर र निर्भीक सत्य सिकाएको छ कि जुन राजनीति समाजलाई जोड्ने होइन, विभाजन गरेर भोट बटुल्ने जगमा खडा हुन्छ, त्यसको अन्तिम परिणति विनाशकारी नै हुन्छ । साम्प्रदायिकताको आगोमा घिउ थपेर क्षणिक राजनीतिक लाभ त लिन सकिएला, तर त्यसले फैलाउने साम्प्रदायिक विषको मारबाट कोही पनि जोगिन सक्दैन । नेपालका राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विशेष गरी मधेसका प्रबुद्ध नागरिकहरूले अब ढिला नगरी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ कि हामीले छिमेकबाट विकास, प्रविधि, शिक्षा र सुशासन सिक्ने कि उनीहरूले भोगेको साम्प्रदायिक विष र सामाजिक विघटनको अभ्यास आयात गर्ने ? अरूको राजनीतिक एजेन्डा र बाह्य स्वार्थको मोहरा बनेर सदिऔंदेखि सँगै बसेका दाजुभाइमाथि असहिष्णु बन्नु आत्मघाती कदम मात्र हो । यदि आजै मधेस र सिंगो नेपालले भारतको यो दुःखद ऐतिहासिक पाठबाट चेतेन र आफ्नो मौलिक धार्मिक–सामाजिक सहिष्णुतालाई जोगाउन सकेन भने भोलि हामीले चुकाउनुपर्ने मूल्य यति भारी हुनेछ, जहाँ न त कुनै धर्म सुरक्षित रहनेछ, न त कुनै जात, समुदाय वा लोकतन्त्र नै ।