विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको वर्तमान समयमा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि प्राकृतिक स्रोत, पुँजी वा भौगोलिक अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यसका लागि दक्ष, सिर्जनशील र उत्पादनशील जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (टिभिइटी) हो । आज विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनको आधारका रूपमा व्यावसायिक शिक्षालाई स्थापित गरेका छन् ।
युनेस्कोले सन् १९८९ नोभेम्बर १०मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो, जुन सन् १९९१ अगस्ट २९ देखि लागू भयो । त्यसयता व्यावसायिक शिक्षा दिगो विकास, सीप विकास र सम्मानजनक रोजगारीसँग जोडिएको विश्वव्यापी अभियान बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य ४ (गुणस्तरीय शिक्षा) र लक्ष्य ८ (सम्मानजनक रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि) हासिल गर्न पनि टिभिइटीलाई महत्वपूर्ण साधन मानिएको छ ।
एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र चीनले सीपमा आधारित शिक्षा प्रणालीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले उद्योग र शिक्षालाई जोड्यो । दक्षिण कोरियाले १९६०को दशकदेखि औद्योगिकीकरणसँगै प्राविधिक विद्यालय विस्तार गर्यो । सिंगापुरले १९९२मा इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एजुकेसन (प्राविधिक शिक्षा संस्थान) पुनर्संरचना गरी विश्वस्तरीय सीप प्रणाली विकास गर्यो । चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा र डिजिटल उत्पादनसँग सम्बन्धित लाखौं विद्यार्थीलाई व्यावसायिक शिक्षामा आबद्ध गरिरहेको छ ।
युरोपमा जर्मनीको डुअल भोकेसनल ट्रेनिङ सिस्टम (दोहोरो व्यावसायिक तालिम प्रणाली) विश्वकै उत्कृष्ट अभ्यास मानिन्छ । विद्यार्थीले विद्यालयमा सैद्धान्तिक अध्ययन र उद्योगमा व्यावहारिक तालिम एकैसाथ लिन्छन् । स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, फिनल्यान्ड र डेनमार्कले पनि व्यावसायिक शिक्षालाई उच्च सम्मान दिएका छन् । यसले युवाको बेरोजगारी घटाउन, उत्पादनशीलता बढाउन र उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको संस्थागत विकास वि.सं. २०४५ (सन् १९८९)मा सिटिइभिटी (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्) स्थापना भएपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । हाल स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, होटल व्यवस्थापन, निर्माण, वन तथा अन्य क्षेत्रमा डिप्लोमा, प्रि–डिप्लोमा र छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । टिभिइटी क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२३–२०३२ले गुणस्तर, समावेशिता, डिजिटल सीप र उद्योगसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यद्यपि प्रशस्त चुनौती छन् । समाजमा अझै प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो रोजाइ मान्ने प्रवृत्ति छ । आधुनिक प्रयोगशालाको अभाव, दक्ष प्रशिक्षकको कमी, उद्योग र शिक्षालय सहकार्य कमजोर हुनु, पाठ्यक्रम समयानुकूल नहुनु तथा सीप परीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका कारण धेरै युवा पर्याप्त सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।
नेपालले अब विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पाठ्यक्रम विकास, इन्टर्नसिप, अप्रेन्टिससिप (शिक्षार्थी तालिम) र रोजगारी व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनुपर्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, हरित प्रविधि, स्वास्थ्य प्रविधि, कृषि प्रविधि, स्वचालन, डिजिटल उत्पादन तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी आधुनिक पाठ्यक्रम आवश्यक छन् । महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका युवालाई पनि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
व्यावसायिक शिक्षाले वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र होइन, स्वदेशमै उद्यम स्थापना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा समेत योगदान पुर्याउँछ । सीपयुक्त युवाले साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सक्छन्, स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्न सक्छन् र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । यसले आर्थिक आत्मनिर्भरता बलियो बनाउँछ ।
आजको युग डिग्रीको भन्दा दक्षताको युग हो । ज्ञान र सीपलाई एकसाथ अघि बढाउने शिक्षा प्रणाली नै भविष्यको आवश्यकता हो । त्यसैले व्यावसायिक शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योग, शिक्षण संस्था र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य निर्माण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय, आधुनिक र श्रमबजारमुखी व्यावसायिक शिक्षा नै समृद्ध, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी नेपालको बलियो आधार बन्न सक्छ ।
व्यावसायिक शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको भविष्यमा लगानी गर्नु हो । विद्यालयस्तरदेखि नै सीप, नवप्रवर्तन, श्रमको सम्मान र उद्यमशीलताको संस्कार विकास गरिएमा युवाहरू रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने बन्न सक्छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, उद्योगको सहभागिता तथा गुणस्तर सुनिश्चितता व्यावसायिक शिक्षाको सफलताका आधार हुन् ।
व्यावसायिक शिक्षा आजको नेपालको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपान्तरणको सबैभन्दा प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवले सीपयुक्त जनशक्तिबिना दिगो विकास सम्भव नहुने स्पष्ट देखाएको छ । नेपालले पनि व्यावसायिक शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्दै गुणस्तरीय, आधुनिक र श्रमबजारमुखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विद्यालय, उद्योग, निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य स्थापित गरी समयानुकूल पाठ्यक्रम, दक्ष प्रशिक्षक, आधुनिक प्रयोगशाला तथा व्यावहारिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
यसका साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष जोड दिनुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षालाई केवल वैदेशिक रोजगारीको माध्यमका रूपमा होइन, स्वदेशमै उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । समाजमा रहेको ‘प्राविधिक शिक्षा दोस्रो रोजाइ हो’ भन्ने सोच परिवर्तन गर्दै सीपको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
राज्य, शैक्षिक संस्था, उद्योग, व्यवसाय, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको साझा प्रतिबद्धताले मात्र व्यावसायिक शिक्षाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । गुणस्तरीय सीप भएका युवाले आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भयो भने युवा पलायन घट्ने, उत्पादनशीलता बढ्ने, आयातमा निर्भरता कम हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बन्नेछ । त्यसैले व्यावसायिक शिक्षा वर्तमानको आवश्यकता मात्र होइन, समृद्ध, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय आधार हो । अब डिग्रीसँगै दक्षतालाई समान महत्व दिने राष्ट्रिय सोच र नीतिगत प्रतिबद्धता नै समयको माग हो ।
.jpg)
