जुम्ला : जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालय अब स्थायी कार्यालयको रूपमा नरही फिल्ड कार्यालयका रूपमा मात्र सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयको निर्णय अनुसार उक्त कार्यालयको स्थायी संरचना हटाइ फिल्ड इकाइमा सीमित गरिएको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहालका अनुसार जुम्लासहित देशका केही कार्यालयहरूलाई खारेज गरी अब फिल्ड स्तरबाट काम अघि बढाइने भएको छ । ‘काम सहज बनाउन केही कर्मचारी फिल्डमा खटाइने छन्’ उनले भने ।
सरकारले २०८२ साउन महिनादेखि जुम्लासहितका कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध जनाउँदै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद ज्ञानबहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल र छिरिङ ल्हामु लामा तामाङले संसदमा पनि यो विषय उठाएका थिए । सरकारले गरेको सो निर्णयप्रति जुम्ला कार्यालय २०८२ असार २९ गतेदेखि तालाबन्दी भएको छ । हाल उक्त कार्यालयमा केवल एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन् भने अन्य कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।
कार्यालय खारेज भएपछि जुम्लामा रहने फिल्ड इकाइ कार्यालयले केवल परियोजनाको सुपरिवेक्षण मात्र गर्नेछ भने लेखा प्रणाली र प्रशासनिक कामकाज सुर्खेतस्थित कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले २०८२ साउन ११ गते जारी गरेको पत्र अनुसार, सुर्खेत, धनकुटा, चितवन, पोखरा, बुटवल, र कञ्चनपुरमा स्थायी कार्यालय रहने छन्, जबकि जुम्ला, कैलाली, इलाम, अर्घाखाँची, म्याग्दी, र हेटौंडामा फिल्ड इकाइ मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भने, ‘फिल्ड कार्यालय मात्रै होइन, जुम्लामा स्थायी कार्यालय आवश्यक छ । यहाँका परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण कार्यालयको उपस्थिति अपरिहार्य छ ।’
स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले कार्यालय खारेज भएपछि बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना लगायत दर्जनौं परियोजनाहरू प्रभावित हुने खतरा बढेको बताएका छन् ।
जुम्लावासीले यस कार्यालयमार्फत आठ हजार धाराको परियोजना बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजनासहित अन्य दर्जनौं खानेपानी आयोजनामा संचालनमा असहज हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रमुख आचार्यले जुम्ला जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र विकासमा पछि परेको जिल्लामा स्थायी खानेपानी कार्यालय अनिवार्य रहेको बताए ।
संघीय खानेपानी कार्यालयको दायरा घटाएर स्थायी संरचना हटाउनु संघीयता (संघीय शासन व्यवस्था)को मूल मर्म र भावना विपरीत हुने उनको तर्क छ ।
संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तनै सेवाहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने र केन्द्रको तुलनामा टाढा रहेका क्षेत्रलाई समेत समान अवसर दिने हो ।
तर जुम्ला जस्तो कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला, जहाँ सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका सेवाहरूमा पहिले नै पहुँच कमजोर छ, त्यहाँबाट स्थायी संघीय कार्यालय हटाउनुले राज्यको पहुँच झन् सिमित हुने खतरा बढाएको स्थानीय सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
कार्यालय खारेज गरेर लेखा प्रणाली सुर्खेतमा राख्नु भनेको सेवा पाउने नागरिकलाई अझ टाढा पठाउनु हो, जुन विकेन्द्रीकरणको आत्मा विपरीत ठहरिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सांसद, जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहहरूले विरोध गर्दा पनि निर्णय फिर्ता नगर्नुले लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवमूल्यन भएको उनीहरूको धारणा छ ।
बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला योजनाहरूमा ढिलासुस्ती, अनुगमनमा कमजोरी र सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्ने जोखिम देखिएको छ । यसरी संघीयता कार्यान्वयनको नाममा स्थापित कार्यालयलाई हटाएर पुनःसबै संरचना केन्द्रीय वा क्षेत्रीय कार्यालय (जस्तै सुर्खेत) अन्तर्गत सीमित गर्नु संघीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उद्देश्य दुवैसँग मेल नखाने देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
