गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा घुस प्रकरणमा छानबिनको माग राखेर संसद् अवरोध गरिरहेका विपक्षी दलहरुले बजेट आउन दिने भएका छन् । विपक्षीहरुले लिएको यो निर्णय विवेकपूर्ण र स्वागत योग्य छ । भलै बजेट आउन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षीहरुसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टेलिफोन मार्फत् बजेट ल्याउन सहयोग मागेका थिए । सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतकहरुको बैठक राखेर बजेट आउने बातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए । बजेट आउने बातावरण बनाउने दायित्व प्रधानमन्त्री र सभामुखकै हो । तर प्रधानमन्त्री र सभामुखको आग्रहलाई स्वीकार गर्ने निर्णय आफैमा महत्वपूर्ण छ ।
आज बजेट आउन दिने विपक्षीहरुको निर्णय देश र जनताकै पक्षमा छ । किनकि १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विगतका कयौं वर्षहरुमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नै नसक्ने अवस्था हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी बन्दै गएको थियो । बजेट समयमा नआउँदा विकास निर्माणका कार्य अवरुद्ध हुने मात्र नभएर सञ्चालन खर्चमै समस्या देखिने गरेको थियो । त्यसैले २०७२ को संविधान मार्फत् १५ जेठमै बजेट अनिवार्य ल्याउने व्यवस्था गरियो । तर यसपटक बजेट आउने वा नआउनेमा अन्योल थियो । किनकि विपक्षीहरुले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई सर्त बनाएका थिए भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गृहमन्त्रीको बचाउमा उभिने निर्णय गरेका थिए । जसकारण बजेट आउने–नआउने अन्योल थियो ।
तर माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायत विपक्षी दलका नेताहरुले बजेट आउन दिने निर्णय लिए । उनीहरुको सर्त छ– बजेट आउन दिन्छौं, नियमित संसद् चल्नलाई चाहिँ माग पूरा हुनुपर्छ । अर्थात् बजेट प्रस्तुत भएपछि फेरि संसद् अवरोध सुरु हुनेछ । अनि गृहमन्त्री लेखकले भने आफूमाथि नियोजित तरिकाले आरोप लगाएर अन्यायमा पार्ने काम भइरहेको सार्वजनिक प्रष्टोक्ति दिएका छन् । त्यसैले बजेट पछि संसद् अवरोधको समस्या कायमै रहने देखिन्छ । यस्तोमा सत्तारुढ नेतृत्वको विवेक परीक्षा अबको कोर्स हुनेछ । विपक्षीहरुले विवेक प्रयोग गरे, र बजेट आउने भयो । अब सत्तारुढ शक्तिले गृहमन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नलाई निकास दिनुपर्नेछ र राजनीतिक कोर्स सही दिशामा बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
