काठमाडौं : समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका केही नेतासहित सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सरकारको मातहत सूचीकरणमा नआएका फेसबुकसहित २६ प्रकारका सामाजिक सञ्जाललाई बिहीबारबाटै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पटकपटक दर्ता प्रक्रियामा आउन ताकेता गरे पनि अटेर गरेपछि निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुुब्बा गुुरुङले बताए ।
‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्र्मलाई नियमन गर्न खोजेको हो नियन्त्रण होइन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल सरकारसमक्ष दर्ता प्रक्रियामा आउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नआएपछि बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । कुनै पनि माध्यमबाट ती प्ल्याटफर्महरू सूचीकरण प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै उनीहरू सक्रिय हुन्छन् ।’
तर सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन सरकारको प्रमुुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बताएका छन् । अदालतको आदेशको बहानामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको भन्दै उनले भने, ‘जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको छ । अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ ।’
सरकारको यो निर्णयले कतिपय नेपालीको रोजीरोटीसमेत खोसिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारको उक्त निर्णय तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्नेगरी नियमन गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गरिएको भन्दै टिप्पणी गरे । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेको थिएँ मैले । तर सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ । विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने होइन नि ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले जनताको मुख थुुन्ने काम गर्न खोजेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको गतिविधि हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । प्रथम दृष्टिमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नतिर सरकार उद्दत भएको हो कि भन्ने उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् भने नयाँ राजनीतिक दलले सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको बताएका छन् । सरोकारवालाहरूले सरकारको निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. तारानाथ दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले सञ्चारका प्ल्याटफर्महरूका पहुँच पाउनु हरेक नागरिकको अधिकारको भएको बताए ।
‘सरकारले चाहेको प्ल्याटफर्ममा मात्रै बोल, लेख र त्यसबाट मात्रै संवाद गर भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो कदमले सिधै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ । नागरिक माध्यम छनोटको अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् ।’ सोसल मिडिया कम्पनीहरूको बिजनेससँग सम्बन्धित मुद्दा हुन् भने बिजनेसकै हिसाबले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
