–विश्वनाथ खरेल

नेपाली समाजको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनिने कृषि क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण आयाम पशुपालन र दुग्ध व्यवसाय हो । देशको करिब ७० प्रतिशत जनताले कृषि तथा पशुपालनलाई आफ्नो मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत बनाएका छन् । आज देशभरिका लाखौं किसानहरूले दुधालु पशु पालेका छन् र दैनिक सयौं लिटर दुध संकलन केन्द्रहरूमा पु¥याउँछन् । तर यस मेहनतपछिको सबैभन्दा पीडादायक प्रश्न के हो भने– दुधको भुक्तानी कहिले ?

महिनौंसम्म दुध बेचेको पैसा नपाउने, भुक्तानीका लागि पटकपटक संकलन केन्द्र धाउनुपर्ने, ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अनि पशु आहार, बालबालिकाको विद्यालय खर्च र घरायसी आवश्यकता धान्न नसक्ने अवस्था अहिले पनि लाखौं दुग्ध किसानहरूको यथार्थ बनेको छ । यो समस्या केवल आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि पनि गम्भीर चुनौती हो । जहाँ मुलुकको ठुलो जनसंख्या कृषिमा आधारित छ, त्यहाँ पशुपालन, विशेषतः दुग्ध उत्पादन, अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

दुध उत्पादन मुख्यतः साना किसानहरूले गर्छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड (एलडीडीबी)का अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब २२ देखि २७ लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ । यसको अधिकांश हिस्सा गाई र भैंसीबाट प्राप्त हुन्छ । चितवन, काठमाडौं, कास्की, मोरङ र कैलालीजस्ता जिल्ला दुध उत्पादनका प्रमुख केन्द्र हुन् ।

देशभर साना किसानहरूले २ देखि ५ वटा दुधालु पशु पालेर दुध उत्पादन गर्छन् । उनीहरूले स्थानीय संकलन केन्द्रहरूमा दुध बेच्ने गर्छन्, जुन डेरी उद्योगहरूमा पुग्छ । तर बिक्रीपछिको भुक्तानी महिनौंसम्म अड्किरहने समस्याले किसान निरन्तर आर्थिक संकटमा परिरहेका छन् । किसानहरूको भनाइमा, उनीहरूले दुधको मूल्य लागतअनुसार पनि पाएका छैनन् । पशु आहार, औषधोपचार, कामदार खर्चलगायत दैनिक सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ । फलस्वरूप, गत भदौ १५ गतेदेखि किसानहरूले काठमाडौंको लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान अगाडि प्रदर्शन गर्दै बक्यौता तुरुन्त भुक्तानीको माग गरे । एक वर्षदेखि साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकमको भुक्तानी रोकिएको गुनासो किसानको छ ।

नेपालको ग्रामीण जीवनशैली कृषि व्यवसायमा आधारित छ । विशेषगरी तराईदेखि पहाडसम्मका हजारौं किसानको प्रमुख आयस्रोत उखु र दुग्ध व्यवसाय हो । तर विडम्बना के छ भने, यी दुवै उत्पादनमा किसानले पसिना बगाए पनि उचित मूल्य समयमै पाउँदैनन् । उखु किसान वर्षौंसम्म चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाई आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् भने, दुग्ध किसान महिनौंसम्म भुक्तानी रोकिने समस्याले पीडित छन् ।

यति मात्र होइन, पशुपालनमा आएका रोगहरू जस्तै : लम्पी स्किनका कारण गाईभैंसी गुमाएका किसानहरूले भुक्तानी नपाउँदा नयाँ लगानी गर्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यसले दुध उत्पादनमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ ।

समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता थप गहिरिँदै गएको छ । साना र मझौला किसानहरू भुक्तानी नपाएर मर्कामा परिरहेका छन् जबकि ठुला डेरी कम्पनी र सहकारी संस्था भने नाफामा छन् । यसले सामाजिक असन्तुष्टि पनि बढाइरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भए पनि किसान अझै पनि दोहोरिँदो पीडामा बाँधिएका छन् । चाहे उखु किसान हुन् वा दुग्ध किसान, उनीहरूको साझा प्रश्न एउटै हो— पसिनाको मूल्य कहिले पाउने ?

अब सरकार, नीति निर्माता, चिनी मिल उद्योगपति र दुग्ध व्यवसायी सबैले किसानलाई न्याय दिनुपर्छ । किसानबिना देशको अर्थतन्त्र चल्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरूको श्रमको सम्मान गरिनुपर्छ । यदि किसानको आवाज अझै नसुनिने हो भने कृषि व्यवसायप्रति विश्वास घट्दै जान्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्छन् र खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर संकट आउन सक्छ । दुधको भुक्तानीको समस्या केवल लेनदेनको विषय होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो । किसानलाई समयमै र उचित मूल्यमा भुक्तानी नहुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो ।

सरकारको इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता, निजी क्षेत्रको सामाजिक दायित्वबोध र किसानहरूको संगठित आवाज आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हामीले यो सानो देखिने तर गहिरो घाउको उपचार गर्नैपर्छ । किसानको पसिनाको मूल्य उसलाई समयमै मिल्ने वातावरण बनाउनु आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । किसान सुखी भएमा मात्रै देश सुखी हुन्छ । किसानको झोलामा पैसा भएमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले, दुधको भुक्तानी केवल आर्थिक व्यवहार नभई, राष्ट्रिय दायित्व हो ।