–राम धामी 

डडेल्धुराको अवसर विमुख मानिने भित्री मधेस क्षेत्रस्थित परशुराम नगरपालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ निःशुल्क पढाउने घोषणा ग¥यो । मुलुककै कान्छा नगरप्रमुखको पंक्तिमा पर्ने भरत बडायर जोशीले नयाँ वर्ष २०८२ सालको शुभकामना आदान गर्दै सो घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार आगामी आ.ब.देखि ११ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाइने भएको छ । 

मुलुकको सीमान्त नगरले शैक्षिक उत्थानका लागि गरेको घोषणा कार्यान्वयनको कसीमा कसरी अघि बढ्ने छ ? त्यो भविष्यमा देखिएला तर, नयाँ वर्षको उल्लाससँगै सञ्चार भएको यो नविनतम् सन्देशले स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न सकेमा थुप्रै रूपान्तरण गर्न सकिने अपार सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । नयाँ वर्षको स्वागत गर्दै गर्दा अन्य स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि यस्तै साना–साना खुसी दिने सन्देश सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकेमा हरेक नेपालीका लागि नयाँ वर्ष २०८२ अभ्युन्नत वर्ष बन्नेछ । 

राज्य प्रणालीसँग आशा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा रहेका नागरिकहरूको सेवा सुविधा वृद्धिमा ध्यान दिँदै परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्नु मुलुकका हरेक स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । बितेको वर्षको समीक्षा गर्दै अगामी दिनलाई अपेक्षाकृत सफल तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक नयाँ वर्ष विगतको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै कमजोरी सुधार गर्ने अवसर पनि हो । बिदा भएको २०८१ र प्रारम्भ भएको २०८२ बिचको फरक पनि स्वयंको प्रतिबद्धता र सुधारसँग जोडिएको छ ।

शिक्षा र पूर्वाधारको विस्तारमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्दा उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने र औद्योगिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने भएकाले सिंंगो मुलुकका लागि यो अनुकरणीय सिकाई बन्नेछ । जोसुकै व्यक्ति, संस्था वा सरकारका लागि २०८२ का हरेक दिन आफ्नो प्रतिबद्धता पछ्याउने उत्प्रेरणा र कमजोरी सुधार गर्ने साहसद्वारा भरिपूर्ण हुनु जरुरी छ । वि.सं. २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि मुलुकको विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह आदिमा व्यापक सुधार गरेर नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने प्रमुख एजेन्डा स्थापित बन्न पुगेको हो । आम नागरिकलाई ‘नयाँ नेपाल’ नाम दिइएको यो भाष्य झन्डै ५÷७ वर्षपछि सेलाउन पुग्यो ।

लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिने संघीयता विश्वव्यापी प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली हो । संघीय राज्यमा केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार एवं सत्ता, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । यथास्थितिलाई निरन्तरता मात्र दिइरहने हो भने नयाँपनको खोजमा रहेको पुस्ता बिरक्तिएर दुस्साहस विकल्प पहिल्याउनतिर पनि लाग्न सक्ने पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देखाइसकेका छन् । जनतामा व्याप्त निराशा चिर्ने गरी ठोस काम गर्न नसकिएमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि नागरिकको विश्वास टुट्न सक्छ, जसको लागि नतिजा देखाउने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

अहिले हरेक नागरिकमा देखिएको तीव्र असन्तुष्टि विश्वासको संकटबाटै उत्पन्न भएको हो । मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति नागरिकहरूसँग पर्याप्त गुनासा, प्रश्न र आक्रोश छन् । वैकल्पिक भनेर उदाएका दलको नेतृत्वले पनि आफूभित्रकै बेथिति ढाकछोप गर्न जनताको भावनामाथि गरेको खेलवाडले पुष्टि गरेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर सुस्त छ । बेरोजगारी समस्या चुलिँदो छ । मूल्यवृद्धि तथ्यांकमा कम देखिए पनि आम जनताको भान्छा महँगो हुँदै गएको छ । राजस्वले चालू खर्च थेग्न हम्मे हम्मे परेको छ । पुँजीगत खर्च नहुने दीर्घ रोगले मुलुक आक्रान्त छ । लगानीको वातावरण संकुचन हुँदै गएको छ । सर्वत्र बिचौलियाहरूको हालीमुहाली बढेको छ । विद्यमान शासकीय र आर्थिक बेथितिको कुरा गरी साध्य छैन ।

बोल्न, लेख्न र विचार राख्ने स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विगतमा भएका संघर्ष र बलिदानकै कारण मुलुकमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । अपितु, राजनीतिक पार्टीहरूले रूपान्तरित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । व्यवहारमा गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र सांस्कृतिक अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीयताको सशक्त र व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय गणतन्त्रसँगै जनतामा जागेका आशा, अपेक्षा र चाहना परिपूर्ति गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान सकेको छैन । 

अब मुलुकको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा आइपरेका मुख्य समस्या र चुनौतीलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यस्ता संकट निम्तिनुमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको भूमिका गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट भिजन, दृष्टिकोण, रणनीति र कार्य योजनासहित राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण हाम्रो विगत लज्जास्पद बनेको हो । स्वाभाविक रूपमा दृढ र जनताप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीबिना देशको सामाजिक–आर्थिक जटिलता हल गर्न सम्भव छैन ।

विशेषगरी स्रोत साधन अत्यन्तै सीमित मान्छेको कब्जामा हुँदा धेरै मान्छेमा निराशा उत्पन्न भएको हो । राज्य व्यवस्थालाई सामाजिक बनोटसँग जोडेर फिट गर्न सकिए मात्रै नागरिकहरूमा आशाको सञ्चार हुनसक्छ । जसले जे भने पनि नेपाली नागरिकहरू हाल स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले निर्धारित गरेको बाटोबाटै भरोसालाग्दो र क्षमता सम्पन्न नेतृत्वको खोजीमा छन् । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । 

सर्वसाधारणलाई तरकारी पसलमा तरकारी सस्तो चाहिएको छ । चामल, तेल सस्तो चाहिएको छ । कम खर्चमा छोराछोरीले राम्रो स्कुल पढ्न पाउन् भन्ने चाहन्छन् । सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार चाहन्छन् । सस्तो र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात चाहन्छन् । मुलुकमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार, राजकीय लुटतन्त्र, वित्तीय लुट तथा उत्पीडन, जातीय द्वन्द्व र सामाजिक विखण्डनजस्ता विकृतिको अन्त्य गरी प्रगतिको कदममा अघि बढ्ने हो भने नयाँ वर्षमा विकासका पूर्वाधारहरू तयार पार्ने, ती आधारहरूमा टेकेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुलुकका आय बढाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । 

हाम्रो निकृष्ट लक्ष्य प्रस्ट छ, प्रक्रिया ठिक छ तर यो प्रक्रियाको कार्यान्वयन सबैभन्दा निराशाजनक छ । समाजमा नकारात्मक भावना उद्वेलित गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर सकारात्मकतातर्फ समाजलाई डो¥याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र देशको समग्र आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको अवधारणा अविलम्ब आम नागरिक समक्ष ल्याउन सकिए मात्रै हामीले उल्लासका साथ स्वागत गरिरहेको नयाँ वर्ष २०८२ हामी सबै नेपालीका लागि अभ्युन्नत वर्ष बन्नेछ । अन्यथा, नागरिकहरूमा बढेको गम्भीर निराशालाई चिर्ने र मुलुकलाई रूपान्तरणको मार्गमा अघि बढाउने स्पष्ट भिजन राजनीतिक रूपमा आउन नसकेमा हामीले झेलिरहेको राजनीतिक अराजकतावाद थप मौलाउँदै जानेछ ।