विराटनगर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अनलाइनमार्फत् नागरिकताको सिफारिस दिइने भएको छ । यसले नागरिकतालाई वितरणलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।
मोरङमा १७ वटा स्थानीय तहका १ सय ५९ वटा वडा छन् । अब सबै वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रविधिमार्फत हुनेछ । सबै तयारी पूरा भइसकेकाले सेवा आइतबारदेखि शुभारम्भ गरिने जानकारी यादवले दिए ।
नेपाल सरकारले नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन ‘सीसीआईएमएस’ (सेन्टरलाइजेज सीटीजनसीप इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नामक ‘सफ्टेवयर’ बनाएको छ । त्यही ‘सफ्टवेर’मा अभिलेख भएको विवरणका आधारमा नागरिकता ‘प्रिन्ट’ गरेर जारी गरिन्छ । मोरङमा पनि ‘सीसीआईएमएस सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान लागिएको यादवले बताए । उनका अनुसार नागरिकताको सिफारिसका लागि वडामा पुग्ने सेवाग्राहीले पहिलेजस्तो झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
यसअघि वडा कार्यालयले अनुसूची सिफारिस गरेर नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो । वडाले भरेर पठाएको अनुसूचीलाई प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएपछि ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गरेर मात्रै नागरिकता जारी गरी वितरण गरिन्थ्यो । तर, अब ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्ने काम वडाबाटै हुन्छ । प्रशासनबाट ‘इन्ट्री’ गरिरहन पर्दैन । ‘सीसीआईएमएस’ प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक वडाका सचिवसँग ‘यूजर आईडी’ हुनेछ ।
त्यसलाई प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसका लागि पुग्ने सेवाग्राहीको सबै विवरण र कागजात वडा कार्यालयले नै ‘सफ्टवेयर’मा ‘अपलोड’ गर्नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको भनाइ छ।
सेवाग्राहीका विवरणसहितको कागजात ‘स्क्यान’ गरी ‘अपलोड’ गरेपछि अनुसूची ‘प्रिन्ट’ गरेर वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने छन् । त्यो लिएर सेवाग्राही प्रशासन पुग्दा हुन्छ । सनाखतपछि प्रशासनले ‘प्रिन्ट’ गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने छ ।
समय आधा नै बचत हुने र नागरिकता लिनेको विवरण सम्बन्धी अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहने उनले बताए। प्रविधिको प्रयोगले सेवामा सहजता ल्याउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने यादवको भनाइ छ ।
‘कार्डकपी’मा हुँदा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने उनले बताए । ‘प्रशासनको अभिलेख व्यवस्थापन ‘हार्डकपी’मा हुँदा कमजोर थियो । आज गरेको कामको अभिलेख ६ महिनापछि खोज्दा पाउन नै मुस्किल हुन्थ्यो । अब सरकारले बनाएको ‘सफ्टवेयर’मा सबै विवरण हुन्छ । अभिलेखमा समस्या नहुने हुँदा खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ यादव भन्छन् ।
.jpg)
