प्रतिनिधिसभाले विषयगत संसदीय समितिहरू गठन गरेर नेतृत्व चयनको तयारी हुँदै छ । संसदीय समितिमा राखिएका केही सांसदहरूको अनुहारले भने स्वार्थ र विज्ञताको बहस सुरु भएको छ । यसपटक पनि धेरै सांसद आफ्नै पेसा वा व्यावसायिक पृष्ठभूमिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समितिमा पुगेका छन्, जसले स्वार्थ बाझिने र कानुन निर्माण प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । जहाँ कानुनको मस्यौदामाथि छलफल र संशोधनको काम हुन्छ । त्यस हिसाबले विवादहरू टुंग्याउने थलो संसदीय समिति हुन् । त्यसैले समितिका सदस्यको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरू समितिमा हुनु स्वाभाविक रूपमा उपयुक्त हुन्छ । यसले नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्छ । तर, व्यवसायिक स्वार्थ बाझिने सदस्यका कारण भने समितिका निर्णयहरू विवादमा पर्ने जोखिम रहन्छ । 

उद्योग व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति उद्योग समितिमा, शिक्षा व्यवसायी शिक्षा समितिमा वा बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति अर्थ समितिमा बस्दा एकातर्फ उनीहरूको अनुभव उपयोगी पनि हुन सक्ला । अर्कोतर्फ, त्यही अनुभवले व्यक्तिगत वा संस्थागत लाभ खोज्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । वास्तवमा यही अवस्था स्वार्थ बाझिनु हो, जसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई त्यस्तो समितिमा राख्नुहुँदैन भनेको छ । तर व्यवहारमा यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको थियो, यसपटक दोहोरिने देखिन्छ । संसदीय समितिका लागि सांसदको विज्ञता आवश्यक छ, तर त्यसलाई स्वार्थसँग मिसिन दिनुहुँदैन । यदि कुनै सांसद आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित समितिमा छ भने उसले निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । त्यसैले नियमावलीको व्यवस्था र मर्मलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । संसदीय समितिमा विज्ञ सदस्यलाई राख्नु स्वाभाविक हो । सँगसँगै, स्वार्थ बाझिने प्रतिनिधि भए उनीहरूबाट कानुन प्रभावित हुनसक्छ भन्ने यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संसदीय अभ्यासलाई स्वार्थप्रेरित हुन नदिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु हुँदैमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिमा सांसद राख्दा स्वार्थ नबाझिने हुनैपर्छ । सांसदको समितिमा छनोटमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने, स्पष्ट आचारसंहिता र प्रभावकारी निगरानी हुनैपर्छ । अन्यथा, संसदीय समिति मात्र होइन, संसद्कै गरिमा र कानुन निर्माणको निष्पक्ष प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न सक्छ ।