सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत अघि सारेको प्रतिबद्धतापत्रलाई धेरै अर्थमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा जुनसुकै दलले चुनाव जिते पनि अन्ततः जनताकै लागि काम गर्ने हो । त्यसैले सरकारले सबैका घोषणापत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्नुले मुलुक सहमतीय बाटोमा अघि बढ्ने बाटो खोलेको छ । तर, यस्ता दस्ताबेज तयार गर्नु र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले कार्यान्वयन भने पर्खिनैपर्छ । 

नेपालको संसदीय राजनीतिमा चुनावअघि जारी गरिने घोषणापत्र सरकारमा पुगेपछि भुल्ने गरिएको अनुभव छ । यस्तोमा आफ्नो दलको मात्र होइन, प्रतिस्पर्धी दलले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतासमेत समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय प्रशंसनीय छ । दलपिच्छे भिन्न नीति र अस्थिरताले बेथिति उत्पन्न भएको भनिँदै आएकोमा एउटै राष्ट्रिय लक्ष्यसहित हिँड्दा पछि आउने सरकारले पनि त्यसैलाई अनुशरण गर्न सक्छ । यसले नीति निरन्तरता, सहमति र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ । 

सरकारले उक्त मस्यौदामा दलहरूलाई वैशाख १० भित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको छ । दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सके सरकारले राखेको प्रस्तावले सार्थकता पाउनेछ । सँगै, यस्तो साझा प्रतिबद्धताले राजनीतिक स्थिरता र विश्वास निर्माणमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निरन्तरता रहनु आवश्यक छ । यही कारणले सबै दलको साझा स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी सरकार इमानदार बन्न जरुरी छ । ताजा जनादेशसहित सत्तामा पुगेको शक्तिले सबै राजनीतिक दललाई समेट्ने, संवादमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र साझा लक्ष्यका लागि एकठाउँ उभिनु उपयुक्त हुन्छ । मस्यौदालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासन सुधार एजेन्डासँग जोड्ने सरकारको योजना देखिन्छ । त्यसअर्थमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र राष्ट्रिय सहमतिको उपयुक्त अवसर पनि हो । तर यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र उत्तरदायित्वसहित अघि बढ्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । अन्यथा, यो पनि अर्को बनावटी प्रतिबद्धताभन्दा ज्यादा हुने छैन ।