सरकारले चैत १८ गते ल्याएको विज्ञापन नीतिले निजी तथा सामुदायिक मिडियाहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उक्त निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । नवगठित सरकारको यो निर्णय अपरिपक्व त छ नै, यसले संवैधानिक विभेदसमेत गरेको छ । आर्थिक कठिनाइबीच जसोतसो चलिरहेका निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई एकैसाथ बन्द गराउने नियत पनि देखिन्छ । नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकलाई सूचनाको हक पनि स्पष्ट रूपमा दिएको छ । समानताको हकले राज्यबाट हुने व्यवहारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार गर्दैन । यिनै आधारभूत प्रावधानमा बलमिच्याइँ गर्दै सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी माध्यमको एकाधिकार कायम गर्न खोज्नुले राज्यको असमान व्यवहार प्रस्ट्याउँछ । 

संविधानको मर्मविपरीत संघीय सरकारले तीनवटै तहका सरकारका निकायहरूलाई परिपत्र पठाएको छ । त्यसअर्थमा यो नीतिले पार्ने प्रभाव दूरगामी छ । विज्ञापन सञ्चारमाध्यमको मुख्य आयस्रोत हो । समग्र अर्थतन्त्र खुम्चिएको, उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको र आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेको अहिलेको स्थितिमा सरकारी विज्ञापन निजी तथा सामुदायिक मिडियाको बाँच्ने मुख्य आधार हो । विज्ञापन बजारभित्रका केही विकृतिलाई देखाएर लहडका भरमा एकाएक आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा साना र मझौला मिडिया बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यसले स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइनहरू बन्द हुने जोखिम बढ्छ । हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्छ । सूचना प्रवाह एकमुखी हुने मात्र होइन, सरकारी मुखपत्रको भर पर्नुपर्ने हुनेछ । आलोचनात्मक एवं स्वतन्त्र व्यावसायिक पत्रकारिता कमजोर हुन्छ । अन्ततः नागरिकको सही र बहुआयामिक सूचना पाउने अधिकार नै खुम्चिन्छ ।

संघीय व्यवस्थामा स्थानीय मिडियाको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले स्थानीय तहका समस्या, आवाज र सरोकारलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउँछन् । तर, केन्द्रबाट एकै निर्णयले सबै तहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत देखिन्छ । यसले स्थानीय सञ्चार संरचनालाई नै कमजोर बनाउँछ । सरकारको दायित्व मिडियालाई नियन्त्रण गर्नु होइन, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नु हो । एउटै दलको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका कारण संसद्मै पनि प्रतिपक्षी आवाज कमजोर भइरहेका बेला मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर सरकारले कस्तो शासन चलाउन खोजेको हो प्रस्ट छैन । पक्कै हो, विज्ञापन बजारका समस्या हटाउनुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ । तर सुधारका नाममा निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा थला पार्नु समाधान होइन । यसले सरकार निजी तथा सामुदायिक मिडियाप्रति अनुदार छ र ती बन्द होऊन् भन्ने चाहन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । मिडिया बन्द गराएर लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर बनाउने यो रवैया तत्काल रोकिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएर संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको गरिमा र नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्मानकै बाटोमा फर्किनु उपयुक्त समाधान हुनेछ ।