नेपालमा शक्तिशाली सरकार छ । तर सरकार दूतहरू भने धेरै देशमा छैनन् । नेपालका तीन वटा स्थायी नियोग र ३१ वटा दूतावास गरी ३४ वटा नियोग तथा दूतावास छन् । यसमध्ये १७ देशमा नेपालका राजदूत छैनन् । ३० असोज २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । ती देशमा पुनः अर्को राजदूत पठाइएका छैनन् । वर्तमान सरकारले यही चैत २४ गते थप ६ देशमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । योसँगै १७ देश नेपाली राजदूतविहीन भएका हुन् । नेपाली राजदूतविहीन भएका देशहरूमा भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, जापान, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र साउथ अफ्रिका रहेका छन् । यी देशमा राजदूत रिक्त हुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, लामो समय राजदूत खाली हुँदा राज्यको कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्दछ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध दैनिक कूटनीतिमा आधारित छ । व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू निरन्तर आइरहन्छन्, जसमा निरन्तर संवादको जरुरत हुन्छ । चीनसँग नेपालको पूर्वाधार विकास, लगानी र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरू अघि बढिरहेका छन् । स्थायी राजदूत नहुँदा उच्चस्तरीय संवाद प्रभावित हुन सक्छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा त्यसको असर दुवै देशमा पर्दछ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशहरू नेपालका प्रमुख विकास साझेदार हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा यी देशहरूले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । ती देशमा नेपालको राजदूत नहुँदा सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा नेपालको सक्रियता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । यसकारण सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै आफ्नो कूटनीतिक टोली पुनर्गठन गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्दैन । अहिले नेपाल त्यही अवस्थाको सिकार बनेको छ । 

राजदूत केवल औपचारिक प्रतिनिधि होइनन्, उनीहरू सम्बन्धका सेतु हुन्, संवादका माध्यम हुन् र राष्ट्रिय हितका प्रवक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको अभाव हुनु देशको आवाज कमजोर हुनु हो । यसकारण सरकारले तत्काल रिक्त देशहरूमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै सम्पूर्ण राजदूत फेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । समयमै राजदूत नियुक्त नगरिए यसको असर केवल कूटनीतिमा सीमित रहँदैन । वैदेशिक लगानी, विकास सहायता, व्यापार विस्तार र प्रवासी नेपालीको हित लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पर्नेछ । यसैले राजदूत नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ नगरोस् । कूटनीतिक शून्यतालाई तत्काल अन्त्य गरोस् ।