नयाँ सरकार बनेको दुई सातामा भ्रष्टाचारविरुद्धका केही कदमले जनतामा आशा जगाएको छ । ‘सेकेन्ड हेरेर काम गर्ने’ प्रतिबद्धता र १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकारको गति अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, विकासको मुख्य आधार मानिएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको गति भने सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै गति सुस्त देखिएको छ । यसले आयोजनाहरू पूरा गर्न दशकौं लाग्ने समस्याको  समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वका साथ चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएका राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पुस मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । झन्डै ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी नै छ । हरेक वर्ष दोहोरिने यो अवस्था यसपटक पनि बदलिएको छैन । यसले हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामाथि पुनः एकपटक प्रश्न उठाइदिएको छ । 

देशभर २७ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीबद्ध छन् । ऊर्जा, सडक, रेल, विमानस्थल, सिँचाइ र वातावरणसँग जोडिएका यी आयोजना आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधार हुन् । तर, अधिकांश आयोजना अझै अधुरा छन् । केही सम्पन्न भए पनि अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैनन् भने मेलम्चीलगायत आयोजना पूरा भए पनि उपभोक्ताले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता बहुप्रचारित आयोजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् । रेलमार्गको प्रगति ५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने करिडोर सडक र सिँचाइ आयोजनाको निर्माण गति पनि सुस्त छ । यसले लक्ष्य र यथार्थबीच ठुलो खाडल देखिन्छ ।

आयोजनाहरू यसरी अलपत्र पर्नुका थुप्रै कारणहरू छन् । नीतिगत अस्पष्टता, बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी, जग्गा अधिग्रहण विवाद, ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले आयोजनाको काम प्रभावित पार्दै आएका छन् । त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि काममा बाधा पु¥याउने गर्छ । प्राविधिक जनशक्ति अभाव र कानुनी झन्झटले थप ढिलाइ गराउँछ । यसोभन्दैमा समस्याको बेलैमा समाधान नखोज्ने प्रवृत्तिलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । आयोजनाहरू चुनावी घोषणा वा बजेटमा राख्दैमा मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्न सकिने वातावरण, आवश्यक बजेट र आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विकास निर्माणको गति बढाउनुपर्छ । आइपरेका समस्याको ‘फास्ट ट्रयाक’बाट समाधान खोजिनुपर्छ । नयाँ सरकारप्रति अहिले जुन तहको आशा र अपेक्षा छ, त्यसप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रस्ट हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र होइन, राज्यले घोषणा गरेका जुनसुकै आयोजना समयमै पूरा भए मात्र जनताको राज्यप्रतिको भरोसा बढ्नेछ । त्यसले अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । त्यसैले आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माणको गति बढाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।