नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यापक बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र नै ऋणको पासोमा पर्नजाने चिन्ता गर्न थालिएको छ । विकास निर्माण, चालु खर्च र पुराना ऋणको ब्याज तिर्नै नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनुले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठिक छैन भन्ने बुझाउँछ । पछिल्लो तथ्यांकले कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको देखाउँछ । यसको अर्थ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार छ । सहुलियत ऋण लिनु आफैंमा ठुलो समस्या होइन । तर, त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । अहिले ऋणको ठुलो हिस्सा चालु खर्चहरू जस्तैः तलब, भत्ता र प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यसले प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धि नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा ऋणको अपेक्षित प्रतिफल देखिँदैन । परिणाम स्वरुप ऋण मात्र बढ्ने र आयवृद्धिमा योगदान नपुग्ने हुन्छ । 

विगतमा ऋण लिएर निर्माण गरिएका ठुला आयोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि समयमै प्रतिफल दिन सकेको छैन । यस्ता परियोजनाले ऋणको पासोमा फसाउँदै लैजाने जोखिम बढाएका छन् । सार्वजनिक ऋण बढ्नुका कारण स्पष्ट छन्– राजस्व संकलन कमजोर हुनु, अनुदान सहयोग घट्नु र सरकारी खर्च बढ्नु । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार आउनासाथ फेरि ऋण थप्ने निर्णय लिएको छ । रास्वपा र यसका नेताहरू विगतमा सरकारले लिने ऋणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँथे । अहिले सोही दलको सरकारले थपेको ऋणबारे संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ऋण लिनुको औचित्य स्पष्ट नगरी अघि बढ्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

नयाँ सरकारका लागि अबको चुनौती ऋण लिनेभन्दा त्यसको सही परिचालन नै हो । ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू, जस्तैः उद्योग, कृषि, ऊर्जा र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । साथसाथै, खर्च नियन्त्रण, राजस्व सुधार र परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अपनाउनु जरुरी छ । नेपालले ऋण लिने र सदुपयोग गर्ने ढर्रामा समयमै सुधार गरेन भने बढ्दो ऋणले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमै बजेट अभाव सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले, ऋणलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने नीति अपनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा, आजको सहज ऋण भोलिको ठुलो संकट बन्न सक्छ ।