सुशासनको नारा लिएर सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारबाट आमनागरिकले धेरै आशा गरेका छन् । त्यसको मुख्य आधार उसैको चुनावी घोषणापत्र अर्थात् रास्वपाकै शब्दमा वाचापत्र बनेको छ । सरकार बनेकै दिन १०० दिनमा गर्ने शासन सुधारका काम अघि बढाउने निर्णय गर्नुले पनि आमनागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । पारदर्शिता र सुशासनको वाचा गर्दै जनमत जितेको रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेखित महत्वपूर्ण बुँदा भने बिर्सन खोजेको देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्नुअघि नै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वाचालाई रास्वपाका सांसद र मन्त्रीहरूले पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले ढिलोचाँडो सम्पत्ति बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गर्थे । यसपटक नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा र उसको चुनावी प्रतिबद्धताको परीक्षण भएकाले तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर वचनबद्धता पूरा गरेको हेर्न चाहेका हुन् ।  

सरकारले एकातिर २०४६ यताका हजारौं उच्चपदस्थ अधिकारी, मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कदमप्रति जनतामा आशा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । तर, अर्कोतिर आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नु विरोधाभास हो । चुनावी वाचापत्रमा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि नै आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म कसैले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले वाचा र व्यवहारबीच दूरी देखिएको छ ।

पारदर्शिता सुशासनको आधार हो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा स्वार्थको द्वन्द्वबारे शंका उत्पन्न हुन्छ । मन्त्रीहरूको व्यावसायिक संलग्नता र आर्थिक अवस्था अस्पष्ट रहँदा उनीहरूको निर्णयप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा अरूमाथि छानबिनको डन्डा चलाउनुअघि पहिले आफैं पारदर्शी हुनु नैतिक हुनेछ । रास्वपाले वाचापत्रमा सार्वजनिक ओहोदामा रहँदाको सम्पत्ति मात्र होइन, कार्यकालभरि आएको परिवर्तनसमेत सार्वजनिक गर्ने र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सुरुकै वाचा कागजमै सीमित हुँदा उसको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ । अहिलेको सरकारमाथि जनअपेक्षा ठुलो छ । सुशासनको अभियान सफल बनाउन पहिलो सर्त आफैं पारदर्शी बन्नु हो । वाचापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । त्यसैले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर सरकारले आफूप्रतिको विश्वास कायम राख्नुपर्छ । अन्यथा, उसले सञ्चालन गर्ने सुशासनको अभियानमै प्रश्न उठ्न सक्छ । जनविश्वास जित्न प्रतिबद्धता, वाचा वा भाषण होइन, व्यवहार चाहिन्छ ।