नवगठित रास्वपा सरकारले सरकारी निकायका सबै विज्ञापन अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । मितव्ययिता र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य देखाइए पनि यस निर्णयले सञ्चारक्षेत्रमै गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने अवस्थासम्म पुग्ने खतरा बढेको छ । पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञापनमा आधारित छन् । अर्थतन्त्र राम्ररी चलायमान नभइरहेको स्थितिमा बजारमा निजी क्षेत्रको विज्ञापन सीमित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनको ढोका बन्द गरिदिँदा ती सञ्चारमाध्यम आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने निश्चित छ । परिणामतः मिडिया बन्द हुने, पत्रकार बेरोजगार हुने र सूचनाको पहुँच खुम्चिने जोखिम बढेको छ ।

नयाँ सरकार बनेको एक साता नबित्दै आएको यो निर्णयले सरकारको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । वैधानिक आम्दानीको स्रोत रोकेपछि मिडियालाई सिधै बन्द गरिरहनै पर्दैन, आफैं संकटमा पर्छन् र बिस्तारै बन्द हुन्छन् । यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । स्वतन्त्र र बहुलवादी सञ्चार प्रणाली कमजोर भयो भने त्यसको असर सिधै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा पर्नेछ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, गलत कामको उजागर गर्छन् र जनताको आवाज बन्छन् । तर आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएपछि मिडियामा सेल्फसेन्सरसिप बढ्छ भने आलोचना घट्छ । अन्ततः शासनप्रणाली नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले विज्ञापनलाई प्रेस नियन्त्रणको माध्यम बनाउनु खतरनाक संकेत हो ।

सरकारले यो निर्णय पारदर्शिता र खर्च नियन्त्रणका लागि भएको दाबी गरेको छ । तर पारदर्शिता कायम गर्ने उपाय प्रतिस्पर्धा बन्द गर्नु होइन । बुद्धिमानी त बरु स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नु हो । संवादबिना ल्याइएको यस्तो निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यदि यो निर्णयको भित्री उद्देश्य मिडियामा अंकुश लगाउनु होइन भने सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग खुला छलफल गरी व्यावहारिक समाधान खोज्नु जरुरी छ । करोडौं लगानीमा सञ्चालित निजी मिडियालाई धराशायी बनाउने नीतिले न सरकारलाई फाइदा हुन्छ, न लोकतन्त्रलाई । राज्यले मिडियालाई सहज रूपमा चल्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, आर्थिक नाकाबन्दी होइन । सरकार मिडियाको पनि अविभावक र संरक्षक बन्नुपर्छ । त्यसैले यो निर्णय फिर्ता लिनु नै सरकारको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ ।