नवगठित सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी सेवामा बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासनका कारण आमनागरिकमा बढेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेगरी गरिएको यो निर्णय आशालाग्दो देखिन्छ । यदि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने यसले शासनप्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्न सक्छ । बितेका तीन दशकमा सरकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र न्यायालयसम्म भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसबीचमा २६ वटा सरकार बने, ११ प्रधानमन्त्री र सयौं मन्त्रीले सिंहदरबार हाँके । सयौं कर्मचारी उच्चपदस्थ तहमा पुगे । राज्य सञ्चालनमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति आर्जनको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, यसमा प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको छैन । ती उच्च अधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर लोकतान्त्रिक शासन सुधार्ने बाटोमा सरकारले भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसअर्थमा रास्वपा सरकार व्यापक दायरामा सम्पत्ति छानबिनको कदम चाल्दै छ । 

सरकारको यस अभियानको सफलता निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा निर्भर रहनेछ । यदि छानबिन राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी वा कुनै एक पक्षमा सीमित भयो भने यो कदम प्रतिशोधको अस्त्र बन्ने खतरा रहन्छ । सबै निकाय—राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा अंग र न्यायालयलाई समान रूपमा छानबिनको दायरामा ल्याउन सके मात्र सरकारको निष्पक्षता देखिनेछ । एक पक्षलाई मात्र लक्षित गर्न खोजियो भने भ्रष्टाचारविरुद्धकोे यो अभियानकै नैतिक आधार कमजोर बन्नेछ । अर्को चुनौती भनेको, कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित छानबिन सुनिश्चित गर्नु हो । विगतमा पनि शक्तिशाली आयोग नबनेका होइनन् । तर अपेक्षित परिणाम दिन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले अहिले गठन हुने समितिले स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र स्वतन्त्र कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा, यो प्रयास पनि सार्थक हुने छैन । 

विगतमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिँदा शाही आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानबिनको अस्त्र चलाएका थिए । तर, आयोगले निश्चित व्यक्ति र दलका शीर्ष नेतालाई मात्र निशाना बनायो । त्यसैले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न मात्र उठेन, चयनात्मक छानबिनको गलत दृष्टान्त बन्न पुग्यो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई त्यो गल्ती दोहो¥याउने छुट छैन । राज्यसत्ता प्रयोग गरेर कसैलाई दुःख दिने अभ्यासले सुशासन होइन, झन् अविश्वास जन्माउँछ । त्यसैले छानबिनको दायरा, विधि र कार्यान्वयनमा सर्वस्वीकार्य प्रक्रिया र विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति छानबिन सरकारका लागि जति ठूलो अवसर हो, यसमा त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । नागरिकमा विश्वास जगाउने र सुशासनको आधार बलियो बनाउने यो अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन सके मात्र सरकारको सुशासन नीति सफल हुनेछ ।