ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक २०२५ ले पनि नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको स्कोर गत वर्षजस्तै ३४ अंकमै सीमित रहनुले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा कुनै ठोस एवं नतिजामुखी काम नभएको देखाउँछ । १०० अंकलाई भ्रष्टाचारमुक्त अवस्था मानिने यस सूचकांकमा नेपालको स्कोर लामो समयदेखि ३५ भन्दा तल नै रहँदै आएको छ । यसले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका पक्षमा सरकारका प्रतिबद्धता धेरै भए पनि व्यवहारमा परिणाममुखी हुन नसकेको देखाउँछ । नीति, योजना र भाषणमा भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता निरन्तर सुनिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या ज्युँका त्यूँ रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारलाई देश विकासको मुख्य बाधक मानिन्छ । यसले राज्यका स्रोत नष्ट गर्छ, सेवाप्रवाह कमजोर बनाउँछ र जनताको विश्वास घटाउँछ । बेथिति र भ्रष्टाचारकै कारण नेपाली युवा पुस्तामा चरम निराशा पैदा गरेको छ । २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण पनि नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै भएको आमबुझाइ छ । त्यसो त कुशासन विश्वभरकै समस्या हो । विश्वको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक औसत स्कोर ४२ मात्र छ । अविकसित एवं अल्पविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । आममानिस कुशासन बेहोर्न बाध्य छन् । तर दक्षिण एसियामै भुटानले ७१ अंक प्राप्त गरेर साना मुलुकले इमानदारितापूर्वक कोसिस गरेमा सुधार सम्भव छ भन्ने उदाहरण दिएको छ । पारदर्शी शासन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र जवाफदेही नेतृत्व भए सुशासन असम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । 

पछिल्लो समय युवापुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन थालेको छ । शक्ति दुरुपयोग, अवसरको असमानता र सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्तीले चरम असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । अहिलेको यो असन्तुष्टि र निराशाको एउटै समाधान पारदर्शिता र सुशासन नै हो । त्यसका लागि सरकार, दल र कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, आमनागरिकसमेत इमानदार बन्नुपर्छ । भ्रष्टाचार बढ्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, विकासको गति सुस्त हुन्छ र सामाजिक न्याय प्रभावित हुन्छ । त्यसैले अनियमितता रोक्न नीतिगत रूपमै ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने, सबैका लागि कानुन लाग्ने, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्नसक्दा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ । आगामी निर्वाचनलाई पनि सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । मतदाताले स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र उत्तरदायी प्रतिनिधि चयन गर्न सके मात्र वर्षौंदेखिकोे समस्या घट्न सक्छ । त्यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई सरकारी अभियान मात्र नभई राष्ट्रिय संकल्प बनाउनु जरुरी छ ।