२१ फागुनको निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छ । यहीबेला न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले यही माघ २१ गते १० जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस र २० जनाको पदस्थापन ग¥यो । यसकै वरिपरि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को तयारी थियो । तर निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिए । निर्वाचनको दिन नजिकिएको र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भनेर निर्वाचन आयोगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने जवाफ न्यायपरिषद्लाई पठाएपछि यो विषय बाहिरिएको हो । २१ फागुनको निर्वाचनका लागि यही माघ चार गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । तर १४ माघमा न्यायपरिषद्ले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनुमति मागेको देखिन्छ । जबकि निर्वाचन आचारसंहितामा आचारसंहिता लागू रहँदासम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी निकायबाट नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रावधान छ । यसलाई अनदेखा गरेर न्यायपरिषद् अगाडि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छ । जुन निर्वाचनको सम्मुखमा स्वभनीय व्यवहार होइन ।

न्यायाधीश नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया हो, यसमा विवाद छैन । संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको छ । यसकारण उसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उसको अधिकार र संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्राधिकार नै हो । तर प्रश्न कानुनले के गर्न मिल्छ ? भन्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रले के अपेक्षा गर्छ ? भन्ने हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि राज्यका निकाय ठुलो असर पार्ने निर्णयबाट टाढा रहने अभ्यास छ । यतिबेला यो प्रश्न यसकारण गम्भीर छ कि– न्यायाधीश नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन, यसले न्यायपालिकाको दिशा र सार्वजनिक विश्वासमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्छ । जनमत परीक्षण अगाडि गरिने निर्णयको अपनत्व स्थापित हुनसमेत निर्वाचन कुर्नुपर्छ । ताकि जनताको मतअनुसार मुलुक अगाडि बढ्न सकोस् । अन्यथा निर्वाचनको मुखमा गरिएको नियुक्तिले, नियुक्त व्यक्ति जति नै योग्य भए पनि, नियत र निष्पक्षतामाथि शंका जन्मिन्छ । 

निर्वाचनपछि अघि बढ्दा परिस्थिति फरक हुन्छ । ताजा जनमतबाट बनेको सरकार, नयाँ मन्त्रिपरिषद् र स्पष्ट राजनीतिक वैधताले गरिएका नियुक्ति लोकतान्त्रिक रूपमा बढी स्वीकार्य हुन्छन् । यसले शक्ति सन्तुलनको सम्मान पनि गर्छ र भविष्यमा अनावश्यक विवादको ढोका बन्द गर्छ । अदालतमा पद खाली छन्, मुद्दा थुप्रिएका छन् । यी समस्या समाधानका लागि निर्वाचनपछाडिको सरकार पनि जिम्मेवार हुने अवसर पाउँछ । किनभने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने न्यायपरिषद्मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत सदस्य हुन्छन् । अर्कोतिर निर्वाचन अगाडि न्यायाधीश सिफारिस भए संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था पनि छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समिति आउन निर्वाचनको परिणाम आएर पनि केही समय लाग्छ । यसकारण कतैबाट निर्वाचन अगाडि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास नहोस् ।