देश विकासको गति मापन गर्ने आधारमध्ये ठुला पूर्वाधार आयोजना पनि एक हुन् । तर नेपालमा ठुला आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिने र लक्षित समयमा पूरा नहुने ठुलो समस्या बनेको छ । यो नै आमनागरिकमा निरासा बढाउने मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्न तीन दशक लाग्नु, अन्य दर्जनौं आयोजना अलपत्र वा सुस्त गतिमा हुनुजस्ता उदाहरणले राज्यको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यही सूचीमा काठमाडौं–निजगढ (तराई–मधेश) दु्रतमार्ग पर्ने जोखिम बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई सिधै तराई–मधेससँग जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि हाल करिब ६ घण्टा लाग्ने यात्रा १ घण्टामा सीमित हुने लक्ष्य लिइएको छ । यसले ढुवानी खर्च घटाउने, व्यापार र उद्योगलाई चलायमान बनाउने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षासहित राष्ट्रिय लगानीमा यो महत्वाकांक्षी आयोजना सुरु गरिएको छ । नेपाली सेनालाई नै यो फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी दिनुको अर्थ यसमा अरू आयोजनाजस्तो ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने चाहना राज्यको देखिन्छ । तर यथार्थ भने अपेक्षाभन्दा निकै सुस्त देखिन्छ । निर्माण थालिएको आठ वर्ष पुग्दा भौतिक प्रगति ४५ दशमलव १५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । झन्डै ७१ किलोमिटर लामो दु्रतमार्गमा ६ सुरुङमार्ग, ८९ पुल र जटिल पहाडी भू–भाग छन् । केही खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति र स्थानीय तहसँग समन्वय अभावले ढिलाइ भएको बताइन्छ । विशेषगरी खोकना क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । यस्ता प्रशासनिक र संरचनागत अवरोध समयमै हटाउन नसके परियोजना फेरि लम्बिने देखिन्छ । 

सेनाले अनावश्यक लागत वृद्धि हुन नदिन ध्यान दिइरहेको बताएको छ । तर फास्ट ट्र्याक नाम राखेर सुस्त काम गर्नु नै खर्च बढाउने मुख्य कारण बन्न सक्छ । कुल २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड खर्च भइसकेको छ । सुरुमा १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड लागत रहेको आयोजना समयमा पूरा नहुँदा खर्च बढ्दै जानुले थप आर्थिक भार बढाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले अब सरकार, नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायबीच उच्चस्तरीय समन्वय, स्पष्ट निर्णय र निर्माणको गति बढाउन आवश्यक नीति अबलम्बन गर्नु जरुरी छ । जग्गा अधिग्रहणदेखि प्रशासनिक अनुमतिसम्मका समस्या छिटो समाधान गर्न विशेष संयन्त्र आवश्यक छ । ढिलो विकासले निरासा जन्माउँछ भने द्रुत विकासले आशा जगाउँछ । त्यसैले निर्माण कार्यको गति बढाएर बहुप्रतीक्षित यो आयोजना छिटो पूरा गर्नुमै राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।