काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभावले उपभोक्तालाई समस्यामा पारेको छ । एक महिनादेखि सुरु भएको यो समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध निकायले चासो देखाएको छैन । दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्यास नपाउँदा सर्वसाधारण डिलरमा धाउन बाध्य छन् । नाम टिपाएर पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ नेपाल आयल निगमले ग्यास अभाव नभएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आमउपभोक्ताले सहज रुपमा पाइरहेका छैनन् । यसले चुनावको मुखमा कृतिम अभाव हुने आशंका बढाएको छ । व्यवसायीले कम्पनीबाट पर्याप्त ग्यास नआएको तर्क गर्दै माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन बिग्रिएको दाबी गरेका छन् । तर अभाव वास्तविक हो वा कृत्रिम, यसबारे स्पष्ट जानकारी नआउँदा उपभोक्तामा अनेक आशंका जन्मिएका छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा बजारमा देखिएको यस्तो अभावले झन् शंकाका दृष्टिले हेरिएको छ । सरकारी निकाय र व्यवसायी भिन्दाभिन्दै दाबीले कतै आपूर्ति नियन्त्रण गरेर कृत्रिम संकट सिर्जना गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । 

बजारमा ग्यासको हाहाकार हुनुका धेरै कारण हुन सक्छन् । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीमा ठुलो संकट बेहोरेपछि घरघरमा अतिरिक्त सिलिन्डर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसले हल्लाको भरमा एकैपटक ग्यास भर्ने होड पनि समस्या बढाउने कारण बनेको हुन सक्छ । तर यसको जिम्मेवारी उपभोक्तामाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन । बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति सुनिश्चितता र अनुगमन गर्ने दायित्व सरकारकै हो । त्यसमा सरकारी निकायहरु चुक्दा अहिलेको समस्या आएको बुझ्न कठिन छैन । 

नेपाल आयल निगमले आयात कोटा बढाएको र अनुगमन सुरु गरेको दाबी गरेको छ । तर व्यवहारमा भने परिणाम देखिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा केवल आश्वासनले काम गर्दैन । नियमित आपूर्ति, कालोबजारी रोक्ने कडा निगरानी र सही सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । त्यसो नहुँदा अहिलेको समस्या झन्ै गहिरिन सक्छ । खाना पकाउने ग्यास विलासिताको वस्तु होइन । आमनागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । नागरिकलाई दैनिक जीवन चलाउनै कठिन हुने अवस्था आउनु सरकारका लागि पनि लज्जाको विषय हो । सिंगो मुलुक चुनावमा होमिएका बेला झन् यसले सरकारप्रति अनेक प्रश्न उब्जाउन सक्छ । सरकारी निकायहरुले चुनावी अभियानमा लागेका नेताहरुका लागि राजनीतिक मसला दिने काम गर्नुहुँदैन । त्यसैले सरकारले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चालेर ग्यास आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ । अभावको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्नु र उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।