वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई फेरि एकपटक सहारा दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिनु जेनजी आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रका लागि ठुलो राहत भएको छ । सो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ३९ प्रतिशत धेरै हो । पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिनुले रेमिट्यान्सको प्रवाह बढाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बर्सेनि बढ्नु र डलरको मूल्य उकालो लाग्नुले अहिलेको कठिन अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनसमेत मद्दत गरेको छ । रेमिट्यान्सको प्रभाव प्रस्ट रूपमा बाह्य क्षेत्रमा देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसले करिब २१ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ । शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा रहनु र चालु खाता पनि सकारात्मक हुनु अर्थतन्त्र स्थिरतातर्फ उन्मुख रहेको सकारात्मक संकेत हुन् । सरकारको नगद मौज्दातसमेत ६ महिनामै ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नुले राज्यको ढुकुटी बलियो बन्दै गएको देखाउँछ । तर बाह्य सूचक बलियो भएर मात्र अर्थतन्त्र स्वस्थ हुन सक्दैन । मुख्य कुरा आन्तरिक अर्थतन्त्रको गतिशीलता कस्तो छ भन्ने हो । विकास खर्च न्यून हुँदा सडक, ऊर्जा, उद्योग र पूर्वाधारका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । आन्दोलन, अस्थिरता, चुनावलगायतका कारणले बजेट समयमै खर्च नहुँदा बजारमा पैसाको प्रवाह घट्छ । जसले व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा असर पार्छ । 

अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले अहिले टिकाइरहेको भए पनि यसमा अत्यधिक निर्भरताले जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ । एकातर्फ लाखौं युवा बिदेसिँदा देशमा श्रमशक्ति घटिरहेको छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर भई आयातमा परनिर्भरता बढेको छ । यसले बर्सेनि व्यापार घाटा बढाइरहेको पनि छ । यस्तो संरचनाले दीर्घकालीन आर्थिक आधार बलियो पार्न सक्दैन । त्यसैले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विदेशी भूमिमा दुःख गरेर कमाएको रकम उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र साना–मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न युवालाई प्रेरित गर्नुपर्छ । राज्यले त्यसको उचित वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सरकार अहिले बाह्य आर्थिक सूचकको सकारात्मक ग्राफमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन । रेमिट्यान्सबाट आएको पुँजीलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र त्यसले दिगो समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ । विकास खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । अन्यथा, रेमिट्यान्सले सुधारेको देखिने अर्थतन्त्र जुनसुकैबेला असन्तुलित भई धर्मराउन सक्छ ।