देशका विभिन्न स्थानमा १ हजारभन्दा धेरै पहिचान नखुलेका शव अहिले पनि बेवारिसे छन् । विभिन्न जिल्लामा भेटिएका पुरुष र महिलाका शव अहिले पनि शवगृहहरूमा छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार देशभर हाल १ हजार २ सय ७२ पहिचान नभएका बेवारिसे शव भेटिएका छन् । तीमध्ये आठ वर्षको बालकदेखि ९५ वर्षका वृद्धवृद्धासम्म रहेका शव छन् । धेरै शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएका छन् । कतिपय नदी किनारमा, कतिपय मन्दिर परिसर वा घाटनजिक भेटिएका छन् । यस्ता शवको पहिचान नहुनु आफैंमा गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ । उनीहरू को थिए ? कहाँबाट आएका थिए र कसरी मृत्यु भयो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै  छ । त्यसैले यी घटना सामान्य अपराध समाचार मात्र नभई राज्यको व्यवस्थापन क्षमता र समाजको संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय बनेको छ । 

नेपाल प्रहरीले वेवसाइटमार्फत शवको तस्बिर र विवरण सार्वजनिक गरी पहिचान गराउने प्रयास गरिरहेको छ । यसका लागि निर्देशिका पनि बनाइएको छ । तर व्यवहारमा ती प्रयासले काम गरेको देखिँदैन । वर्षौं बितिसक्दा पनि धेरै शवको पहिचान नखुल्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । परिवारले जानकारी नपाउनु, सूचनाको पहुँच कमजोर हुनु र समन्वयको कमी यसको मुख्य कारण हुन सक्छ । आफ्ना हराएका आफ्न्त खोज्दै सम्बन्धित परिवार वा व्यक्ति किन प्रहरीसम्म पुगेनन् भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिकाले परीक्षण, अभिलेख र समन्वयको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह, प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर ती प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अन्त्येष्टि कानुनी प्रक्रियाअनुसार गरिन्छ तर पहिचान नखुली अन्त्येष्टि हुनु मानवीय एवं हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले दुःखद हो । यस्ता शवको पहिचान खुल्नु भनेको केवल व्यक्ति पत्ता लाग्नु मात्र होइन, एउटा परिवारलाई सत्य थाहा दिनु हो । यसले समाजमा विश्वास र मानवीय भावना बलियो बनाउँछ । त्यसैले राज्यले यो विषयलाई प्रशासनिक झन्झटका रूपमा नभई गम्भीर मानवीय दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । किनभने बेवारिसे शवको संख्या घट्नु भनेको राज्यको संवेदनशीलता बढ्नु हो । यो सन्दर्भमा नेपाली समाजले अहिले राज्यसँग यही अपेक्षा गरिरहेको छ ।