आज शहीद दिवस । नेपालको राजनीतिक इतिहास शहीदको बलिदानसँग जोडिएको छ । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि ज्यान आहुति दिने शहीदका सपना आज पनि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छन् । तर विडम्बना, शहीदका सपना पूरा गर्नेभन्दा पनि ती सपनामाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । राणाशासनविरुद्ध लडेका चार शहीददेखि २०४६, २०६२÷६३ र पछिल्ला आन्दोलनसम्म, सबै शहीदको मूल चाहना एउटै थियो– जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नेपाल । शासन सत्ताको परिवर्तन मात्र होइन, उनीहरूले आममानिसको जीवनमा परिवर्तन खोजेका थिए । एकपछि अर्को आन्दोलन हुँदै गए, व्यवस्था फेरियो तर नागरिकले महसुस गर्नेगरी अवस्था बदलिन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा साढे १४ हजारभन्दा बढी शहीद छन् । यति ठुलो बलिदानपछि पनि सुशासन कमजोर छ, भ्रष्टाचार व्यापक छ र युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । शहीदका सपना अधुरा छन्, अलपत्र पारिएका छन् । 

हरेक वर्ष शहीद दिवसमा शहीदका तस्बिरमा माल्यार्पण हुन्छ, भाषणमा सपनाका कुरा दोहोरिन्छ । तर व्यवहारमा ती सपना कार्यान्वयन हुने नीति र इच्छाशक्ति दल एवं नेतृत्वमा देखिँदैन । शहीदको नाम लिएर सत्ता प्राप्त गर्नेहरू आफैं प्रश्नको घेरामा छन् । यसले शहीदको बलिदानप्रति नै अन्याय भएको अनुभूति गराउँछ । पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूले पनि सुशासन, पारदर्शिता र अवसरको माग गरेका थिए । उनीहरू नयाँ अनुहारभन्दा नयाँ काम चाहन्थे । तर फेरि पनि बहस पात्रमा सीमित छ, एजेन्डा ओझेलमा परेको छ । शहीदले नयाँ नाम होइन, नयाँ नीति र इमानदार कार्यान्वयन खोजेका थिए । 

अब शहीदका सपना फेरि नारामा सीमित हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेही शासन, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु नै शहिदप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ । शहीदको सम्मान भाषणले होइन, परिणामले मात्र हुन्छ । शहीदका सपना इतिहासका पाना होइनन् । ती आज पनि अधुरा जिम्मेवारी हुन् । अब शहीदको नाममा राजनीति होइन, शहीदको सपना पूरा गर्ने इमानदार प्रयास आवश्यक छ । यही नै शहीदप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ ।