मुलुक २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको माहोलमा प्रवेश गरिसकेको छ । दल, नेता र उम्मेदवार चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । तर आमनागरिकका लागि भने चुनावभन्दा ठुलो चिन्ता दिनानुदिन बढेको महँगी बन्न पुगेको छ । पछिल्लो एक सातायता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगभग हरेक दिनजसो फेरिइरहेको छ । चामल, आटा, तेल, ग्यासदेखि तरकारीसम्मको भाउ बढ्दा सर्वसाधारणको भान्सा एकाएक महँगिन पुगेको छ । खुद्रा बजारमा खाने तेलको मूल्य छोटो समयमै उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । केही दिनअघिसम्म प्रतिलिटर करिब २ सय ५० रुपैयाँमा पाइने सनफ्लावर तेल अहिले २ सय ८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । चामलतर्फ लङग्रेन बासमती र जिरा मसिनो चामलको मूल्य बोरामा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । मैदा र आटामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । अण्डा, माछा, मासु र हरियो तरकारीको मूल्य पनि एकाएक उकालो लागेको छ । 

यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिँदा आमनागरिक मारमा परेका छन् । त्योभन्दा गम्भीर कुरा पसलपिच्छे एउटै सामानको मूल्य फरकफरक छ । मूल्यसूची नटाँस्ने, मनपरी मूल्य तोक्ने र ‘अब झन् बढ्छ’ भन्दै उपभोक्तालाई डर देखाएर किनमेल गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ग्यासको अभाव पनि लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ, जसले महँगीलाई थप चर्काएको छ । किसानले तरकारी साबिककै मूल्यमा बेचिरहेका भए पनि उपभोक्ताले भने महँगोमा किन्नुपरेको छ । यसले बजारमा बिचौलियाको चलखेल बढेको संकेत गर्छ । नेताहरूलाई चुनाव लागिरहेका बेला आमनागरिकले महँगी भोग्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैंमा बिडम्बना हो । आमनागरिकको पेटको समस्या कागजी घोषणापत्रले समाधान गर्दैन । त्यसैले मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रणमै सबैको ध्यान जानुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजार, डलरको भाउ र ढुवानी समस्यालाई व्यवसायीहरूले कारण देखाए पनि यसको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि थोपर्न मिल्दैन । बरु बजारभाउ बढेकोबारे सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ । चुनावका बेला अनुगमन कमजोर हुनु र सरोकारवाला निकायको उदासीनताले बजारमा बढेको अराजकता तुरुन्त रोक्नतर्फ लाग्नुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । नियमित बजार अनुगमन, मूल्यसूची अनिवार्य कार्यान्वयन, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । चुनावी व्यस्तता उपभोक्तामाथि महँगी लाद्ने बहाना बन्नुहुँदैन ।