निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चुनावी खर्च र चन्दामाथि निगरानी गर्न विशेष संयन्त्र खडा गर्नु सकारात्मक छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रचारप्रसारका नाममा हुने अस्वाभाविक खर्च, अस्पष्ट स्रोतबाट आउने चन्दा र सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । यिनै प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी अब आयोगको काँधमा आएको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेका छन् । खर्चको सीमा तोकिएको छ । बैंक खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । चुनावी कोणसभा र आमसभाको खर्च विवरण पेस गर्न अनिवार्य गरिएको छ । तर विगतको अभ्यास हेर्दा यी प्रावधान कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि आयोगले प्रायः चेतावनी वा स्पष्टीकरणमै चित्त बुझाउँदै आएको छ । 

यसपटक आयोगले भिन्न ढंगले निगरानी गर्न खोजेको देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकेर दल र उम्मेदवारको खर्च, चन्दा र स्रोतको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती अनुगमनको पाक्षिक प्रतिवेदन पेस हुने र त्यसका आधारमा जिल्ला तथा केन्द्रीय तहमा समीक्षा हुने कार्यविधि आफंैमा महत्वपूर्ण छ । तर प्रतिवेदन बन्नु मात्र उपलब्धि होइन । ती प्रतिवेदनले के निष्कर्ष निकाल्छन् र जथाभावी निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मुख्य विषय हो । आयोगको नियमनको मूल्यांकन गर्ने आधार पनि त्यही हो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । दलमा लामो योगदान गरेका नेताहरूसमेत महँगो निर्वाचन लड्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । जसका कारण चुनाव लड्न उच्च वर्ग, उद्योगी–व्यवसायी, ठेकदार आउने स्थिति बनेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको सीमाको पालना गरेर चुनाव जित्नेको संख्या नगण्य हुन्छ भन्ने पनि ओपन सेक्रेट छ । तर आयोगमा बुझाइने चुनाव खर्चको प्रतिवेदन सधैं सीमाभित्रै हुन्छ । त्यो बेथिति र विकृति रोक्न आयोगले बनाएको संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी प्रचारप्रसारमा प्रयोग हुने सवारीसाधन, महँगा कार्यक्रम र गैरसरकारी वा सरकारी निकायबाट अप्रत्यक्ष सहयोगका विषयमा आयोगले आँखा चिम्लनुहुँदैन । ठुला दल वा चर्चित उम्मेदवार भएकै कारण छुट दिने प्रवृत्तिले आयोगमाथि भेदभावको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश यसपटक व्यवहारमै देखिनुपर्छ । यदि गलत कार्य भेटिए तत्काल कारबाही, जरिमाना मात्र होइन आवश्यक परे उम्मेदवारी बदर गर्ने कठोर निर्णय लिन आयोगले हिम्मत गर्नुपर्छ । नत्र यो प्रयास पनि अघिल्ला अभ्यासझैं औपचारिकतामा सीमित हुनेछ ।