प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले मुलुक चुनावमय भएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आधार हो । यस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियालाई शान्त, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसपटकको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको नभई जेनजी आन्दोलनपछि सिर्जित संवेदनशील परिस्थितिमा हुन लागेको हुँदा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । खासगरी, आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नहुनु र आधा जति कैदीबन्दी फरार रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थाले निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती बढाएको छ । यही कारण सुरक्षा निकायले करिब ११ हजार मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ६ सय ८० मतदानस्थललाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखेर सुरक्षा रणनीति बनाउन लागेको छ । 

सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, खुला सीमाना, विगतका घटनाक्रम, भौगोलिक अवस्थालगायत आधारमा मतदानस्थलको वर्गीकरण गरेको जनाएको छ । तर सुरक्षा संवेदनशिलता वर्गीकरण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसअनुसार पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र सक्रिय निगरानी आवश्यक हुन्छ । यसपटक करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीको संयुक्त परिचालनले सुरक्षा बलियो हुने दाबी सरकारको छ । मतदाताको संख्या बढेसँगै मतदानस्थल र केन्द्र पनि थपिएका छन् । यसले व्यवस्थापन र सुरक्षामा थप चुनौती ल्याएको छ । कतिपय जिल्लामा निर्वाचन प्रहरी अपुग देखिन्छ । यस्ता कमजोरी समयमै समाधान नगरे निर्वाचन सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने स्थिति नहुन सक्छ । 

प्रहरी र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाबारे डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् । तर दल र उम्मेदवार मात्र होइन, आममतदातासमेत निर्धक्क हुन सकेका छैनन् । त्यो स्थितिको अन्त्य गर्न सुरक्षाका नाममा मतदातालाई त्रास नहुने र लापरबाहीका कारण अवाञ्छित घटना पनि नहुने स्थितिको सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सफल पार्नु अन्तरिम सरकार र सुरक्षा निकायको मात्र नभई सबै राजनीतिक दलको साझा जिम्मेवारी हो । बलियो सुरक्षा प्रबन्ध, पारदर्शी कार्यशैली र नागरिकको विश्वास कायम राख्न सके मात्र यो निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ । त्यसका लागि राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।