काठमाडौं : कारोबार बन्द भएको दुई हप्ता गुज्रिदासमेत इजाजतपत्र नवीकरण हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी निराश र आक्रोशित देखिन थालेका छन् ।

गत वर्ष २ सय ५९ व्यवसायीले आर्थिक वर्षभरिमा सय जना कामदार पठाउन नपाएका कारण उनीहरूको वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा कारोबार बन्द ‘एलटी’ रोकिएको छ । त्यसमध्ये मंगलबार एक सय पचासभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सिनामंगलस्थित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

उनीहरुले यसअघि नै सरकारले वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेजीका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन विधेयक संसदमा पठाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाइ सहजरूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

इजाजत नवीकरणको प्रबन्ध नगरेर सरकारले व्यवसायीले जानाजान सय जना नपठाएको जस्तो ब्याख्या गरेर समस्या सिर्जना गरेको उनीहरूको गुनासो छ । दुई करोड लगानी गरेका व्यवसायीलाई संघ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संरक्षण गर्नुपर्नेमा समस्या समाधानका लागि अनावश्यक ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन उनीहरूले संघलाई दबाब दिएका हुन् ।

यसअघि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने विषयमा आफू नैतिक बन्धकमा रहेकोे बताइसकेका छन् । एक हप्ताअघि संघ तथा विभिन्न राजनीतिक दल निकट घटक संसथाहरुले आयोजना गरेको संयुक्त शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले गत वर्ष वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उनीहरूको इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस वर्ष हुँदैन भन्न सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको बताएका थिए ।

मन्त्री भण्डारीको उक्त भनाइपछि अधिकांश व्यवसायीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरेको, तर मन्त्रिपरिषद्ले सोअनुसार कुनैपनि आदेश जारी नगरेका कारण निराश बनेको बताएका छन् ।