काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)ले सिर्जना गरेको सिन्डिकेटबारे संसद्मा जोडदार रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मञ्चले उक्त आग्रह गरेको हो ।
मञ्चले हजारौं नेपाली श्रमिकको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्न एफडब्लुसिएमएसमा नेपालका १२ हजारभन्दा बढी व्यवसायीमध्ये २५ वटा कम्पनीलाई मात्र सूचीबद्ध गरेको विषयले अन्य व्यवसायीलाई व्यवसायको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ ।
मञ्चले संसद्मा २५ वटा कम्पनी छनोट गर्ने कानुनी आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया, सबैलाई सहभागिताको अवसर दिए–नदिएको विषयसहित छनोट गर्ने निकायबाट गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग पनि सचेतक दुलालसमक्ष गरेको छ ।
२५ मुख्य र तिनका मातहतमा २५० वटा सहायक कम्पनी रहने संरचनाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अवसर र पहुँच केही सीमित समूहको संरचनाभित्र केन्द्रित हुने जोखिम उत्पन्न भएको मञ्चले बताएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले नेपालको प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बजार सीमित गर्ने, अन्य व्यवसायीलाई बजार प्रवेशबाट रोक्ने तथा सिन्डिकेटको अभ्यासलाई निषेध गरेको स्मरण गराए । उनले प्रश्न केवल २५ कम्पनी छनोटको विषयमा मात्र सीमित नभई इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई समान र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिने षड्यन्त्रअनुसार भएको र यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताए ।
यसअघि नै विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा क्युभिसी, एसभिपी, पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणलगायतका प्रक्रियाहरू थपिँदै गएको भन्दै मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे दिमदोङले यस्ता प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने, प्रक्रियाहरू पारदर्शी नहुने र अतिरिक्त शुल्क वा मध्यस्थ संरचनाका कारण श्रमिक शोषणमा पर्ने हुँदा सरकार र राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्ने बताए ।
अनुचित छनोट प्रक्रियामा कुनै प्रकारको आर्थिक लेनदेन, अनुचित प्रभाव वा पहुँचको प्रयोग भएको प्रमाण वा आधार भेटिएमा सम्बन्धित निकायबाट कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी सबै व्यवसायीलाई समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चको छ ।
मञ्चले १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक संघर्ष गरेको कारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नेपाली श्रमिकको हित, पारदर्शिता र समान अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवसायी र हजारौं नेपाली श्रमिकको अधिकार तथा आर्थिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताएको छ ।
सो अवसरमा मञ्चकी इन्चार्ज एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य समिता कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
.jpg)
