काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाली समकक्षी अनवर इब्राहिमबीच नेपाली श्रमिक भर्नामा बिचौलिया तथा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ ।
सिन्डिकेट र बिचौलियाले कामदारलाई हानि पुर्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले दुवै देशका श्रममन्त्रीहरूबीच प्रत्यक्ष वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि समेत आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार बिहान मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गरी वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा शोषण गर्ने सिन्डिकेट र बिचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने अडान राखेको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत जनाएको छ ।
अदक्ष नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियामा श्रमिक भर्नाका लागि त्यहाँको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र २५० कम्पनीलाई सहायक कम्पनी भनेर सूचीकरण गरिएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सिन्डिकेट भन्दै कडा विरोध जनाइरहेको छ । व्यवसायीहरू आन्दोलित अवस्थामा छन् ।
संघको चर्को दबाबपछि यसअघि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई मन्त्रालय बोलाएर श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका मुद्दाहरू द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढाउन सकिने विषय मलेसिया सरकारलाई अवगत गराइदिन समेत अनुरोध गरेका थिए । द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार संयुक्त प्राविधिक समितिबाट यस प्रकारका विषयवस्तुहरू छलफल तथा वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने नेपालले बताएको थियो ।
श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक पहलले परिणाम दिन नसकेको अवस्थामा मंगलबार प्रधानमन्त्री शाह आफैं अग्रसर भएर मलेसियाली समकक्षी इब्राहिमसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र मलेसियाबीचको वैदेशिक रोजगारीलाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै नेपाल सरकारले मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली मन पर्दैन र यो कुनै पनि परिस्थितिमा स्वीकार्य छैन । यसले कामदारहरूलाई समस्यामा पारेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले गलत अभ्यासहरू अव्यावहारिक र अनुचित भएको भन्दै स्थायी समाधान खोज्न मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई नेपालका श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न र संयुक्त कार्यदलमा छलफलका लागि निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री इब्राहिमलाई आग्रह गरे ।
जवाफमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले सकारात्मक जवाफ दिँदै आफू पनि बिचौलिया अभ्यासको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नोटअनुसार मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले श्रम विवादमा देखा परेका मुद्दाहरू समाधान गर्न आफू सकारात्मक रहेको र श्रममन्त्रीलाई आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यस विषयमा छलफल गर्न र ठोस समाधान खोज्न तुरुन्तै निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालले सूचीकृत कम्पनीहरूमार्फत मलेसियाबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने र त्यसमा पूर्वस्वीकृति समेत नदिने निर्णय गरेको छ ।
मलेसियाका प्रमुख श्रम–स्रोत देशहरूमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । हाल मलेसियामा लगभग ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन मंगलबार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने महत्वपूर्ण सम्बोधनको तयारीका बीच श्रमिकका मुद्दामा मलेसियाका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रधानमन्त्री शाहको कदमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
संघले सिन्डिकेट हटाउन उच्चस्तरीय प्रयास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहसहित श्रममन्त्री यादव र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वप्रति धन्यवाद र आभार व्यक्त गरेको छ ।
यसैबीच संघले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष खत्री तथा पदाधिकारीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टरसँग भेटघाट गरी एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा नेपालका २५ वटा इजाजतवाला संस्थालाई मुख्य संस्था तथा २५० वटा संस्थालाई सब–एजेन्टका रूपमा सूचीकरण गरिएको विषयमा विस्तृत छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त भेटमा एफडब्लुसिएमएसको वर्तमान व्यवस्थाबाट एकाधिकार कायम हुन सक्ने अवस्था र नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न रोक्नुपर्ने विषयमा विशेष रूपमा छलफल भएको महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले जानकारी दिए ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको आधारमा आफ्नो पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको महासचिव डाँगीले बताए ।
.jpg)
