देशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन गम्भीर संकटउन्मुख हुँदै गएको संकेत महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले दिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा बढ्दो अराजकता, कमजोर अनुगमन र जिम्मेवारीबोधको अभावका कारण बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । राज्यकोषको दुरुपयोगले आर्थिक समस्या मात्र देखाएको छैन, सुशासन र जनविश्वासमा समेत प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनले औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने, मनोमानी रकमान्तर, योजनाविहीन अनुदान वितरण र उपभोक्ता समितिमार्फत फितलो अनुगमनमा विकास निर्माण गराउने प्रवृत्तिलाई बेरुजुको मुख्य कारण मानेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै तहमा यस्ता कमजोरी देखिनु झन् चिन्ताको विषय बनेको । विशेषतः अर्थ मन्त्रालयमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिनुले राज्यको वित्तीय नेतृत्वमै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । एकातर्फ अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु वर्षौंदेखि फछ्र्योट हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाटै असुल गर्नुपर्ने रकम नै ३० अर्बभन्दा बढी देखिएको छ । यसले वित्तीय उत्तरदायित्व कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । वित्तीय अनुशासनका लागि ऐनकानुनले तोकेको समयसीमा, दायित्व र कारबाहीका व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । 

त्यसो त बेरुजु सबै भ्रष्टाचार होइन । तर बेरुजु बढ्दै जानु भ्रष्टाचारको उर्वर वातावरण तयार पार्नु हो । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, पेस्की फछ्र्योट नगर्ने र प्रमाण पेस नगर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासनलाई झन् कमजोर बनाएको छ । संसद् सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले महालेखा प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा नलिनु पनि दण्डहीनताको संस्कार बढ्नुको अर्को कारण बनेको छ ।सार्वजनिक खर्च पारदर्शी, परिणाममुखी र उत्तरदायी नबनेसम्म बेरुजुको समस्या घट्ने देखिँदैन । बेरुजुलाई अनदेखा गर्ने र दायित्वबाट अनेक ढंगले उम्किने प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । राज्यशक्तिमा पहुँच हुनेबाटै यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । राज्यका कुनै अंग छैनन्, जहाँ बेरुजुको समस्या नभएको होस् । त्यसैले बेरुजु घटाउने विषय सधैं विज्ञ अध्ययन र प्रतिवेदनमै सीमित हुनुहुँदैन । नीतिगत सुधार, कडा अनुगमन, समयमै असुलउपर, स्पष्ट कारबाही र जिम्मेवार पदाधिकारीको उत्तरदायित्व सुनिश्चित नभएसम्म यो रोकिनेवाला पनि छैन । सुशासनको आधार नै वित्तीय अनुशासन हो, यसमा राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ । त्यसो हुन नसके मुलुकको आर्थिक भविष्य झन् जोखिममा पर्नेछ ।