जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार, दलहरू र निर्वाचन आयोग जुटेका छन् । समानुपातिक बन्दसूची बुझाएर दलहरू आउँदो साता प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै छन् । यसले मुलुक चुनावमय बन्दै गएको छ । चुनावी सरगर्मीले छोइसक्दा पनि निर्वाचन सुरक्षाको चिन्ता भने हटिसकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा लुटिएकामध्ये प्रहरीले अझै ५ सय धेरै हतियार नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । त्यस्तै, जेलबाट भागेका अपराधिक पृष्ठभूमिका झन्डै ४ हजार कैदी पनि बाहिरै छन् । यस्तोमा स्थितिमा उच्च सुरक्षा संवेदनशील निर्वाचन केन्द्रको संख्या बढेको छ । तर सुखद पक्ष के छ भने राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य सरोकारवाला पक्षहरू २१ फागुनको चुनावका लागि तयार भएका छन् । नवयुवा पुस्ताको आन्दोलन र त्यसैमा भएको घुसपैठले निम्त्याएको विध्वंसपछि मुलुक कठिन परिस्थितिमा पुग्यो । यो स्थितिबाट सामान्य अवस्थामा फर्किन सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर वैधानिक र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यो नै संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने सही विधि हो । त्यसो गर्न नसके संक्रमणकाल लम्बिनुका साथै अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जानेछ । 

अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचन हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । निर्वाचन पूर्ण रूपमा सुरक्षित, भयरहित, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित हुनु अनिवार्य छ । कथंकदाचित निर्वाचनको विश्वसनीयता गुम्यो भने ताजा जनमतप्रति पनि प्रश्न उठ्नेछ । आमनागरिकले चाहेको प्रतिनिधि सहज रूपमा चयन गर्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा पहिलो सर्त हो । प्रहरी प्रशासनले लुटिएका हतियार र भागेका कैदीका कारणले निर्वाचन सुरक्षामा असर नपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर सुरक्षा प्रतिबद्धता मात्र नभई अनुभूतिको कुरा हो । केही दिनभित्रै दलहरू चुनावी अभियानमा लाग्नेछन् । पुराना र नयाँ शक्तिबीचको वैचारिक संघर्षले तनाव निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यो स्थितिको मसिनो मूल्यांकन गरेर तीनवटै सुरक्षा अंगले आवश्यक रणनीति र योजना बनाउनुपर्छ । हिंसा सुरक्षा संयन्त्र चुक्दा कुन तहको दुर्घटना हुन्छ भन्ने ताजा दृष्टान्त २३ भदौको आन्दोलन र लगत्तैको विध्वंस छँदै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग तीनै पक्षले थप गम्भीरता देखाउन जरुरी छ । फरार कैदी र लुटिएका हतियारको खोजीलाई नियमित प्रक्रियामै सीमित नराखी निर्वाचनसँग जोडिएको विशेष सुरक्षा अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । संवेदनशील क्षेत्रको पुनः मूल्यांकन गर्दै सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि वास्तविक सुरक्षा अवस्था नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्दै मतदाताको भरोसा जित्ने पहल गर्नुपर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो । यही बाटोले मात्रै अहिलेको संक्रमणको अन्त्य, संविधानको रक्षा र देशमा स्थायित्व स्थापित गर्न सक्छ ।