हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विकाससम्बन्धी २.० संस्करणमा पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे छलफल ग¥यो । यो नयाँ पहलले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्दै नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याउने प्रयत्न गरेको आभास हुन्छ । यस संस्करणको मूल उद्देश्य युवा पुस्ताको आर्थिक चाहना सम्बोधन गर्ने, सार्वजनिक–निजी संवादको नयाँ संस्कृतिको विकास गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको दिशा तय गर्ने र सामाजिक समावेशिता तथा उद्यमशीलतालाई बलियो बनाउनेजस्ता विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई युवा पुस्ताको आवाजप्रति अत्यन्त संवेदनशील बन्न बाध्य बनायो । युवाहरूको असन्तुष्टि सामाजिक मात्र नभई आर्थिक संरचना तथा राज्य संयन्त्रप्रतिको आलोचना पनि थियो । यही कारण निजी क्षेत्र अहिले युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता बुझ्न थालेको छ । नेपालको समग्र आर्थिक संरचना सरकारी, निजी र सहकारी गरी तीन क्षेत्रलाई आधार मानेर चलेको छ तर यी क्षेत्रबीचको भूमिकाबारे जनस्तरमा रहेको भ्रमले नीति निर्माणमा अस्पष्टता पैदा गरिरहेको छ ।

सरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको नेतृत्वकर्ता मान्ने धारणा बलियो भए पनि यथार्थमा यसको भूमिका नीति निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नियमनमा सीमित हुनुपर्छ । यसलाई उद्यमकर्ताको होइन, सहजकर्ताका रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ, जसले निजी लगानी र व्यवसायिक वातावरणलाई सरल बनाउने जिम्मेवारी वहन गर्छ । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रलाई केवल नाफा मात्र पछ्याउने र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख रहने क्षेत्रका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति पनि वास्तविकता होइन । निजी क्षेत्र रोजगार सिर्जना, नवप्रवर्तन, पुँजी परिचालन र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने शक्तिका रूपमा स्थापित छ, त्यसैले यसको भूमिकालाई सही ढंगले मूल्यांकन गर्दै गम्भीर बहस सुरु गर्नु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीले हालै उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल नै आर्थिक सुधारको आधार भएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूको पीडालाई सरकारकै पीडा भनेर सम्बोधन गरेकी छन् । सुशासन सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको उनले विशेष जोड दिएकी छन् । तर निजी क्षेत्र भने आन्दोलन र असन्तोषका प्रत्येक तरंगमा प्रहारको निशाना बन्न पुगेको छ । नाफा कमाउनु नै अपराधजस्तो तरिकाले चित्रित गर्दै व्यावसायिक वातावरण नकारात्मक बनाइने गरेको छ यद्यपि व्यवसायको लक्ष्य सेवा प्रदान गर्दै नाफा कमाउनु नै हो भन्ने यथार्थले हरेक निर्णयमा स्थान पाउनुपर्छ ।

मुलुकका बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थन्किएको छ तर लगानी प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा कर्जा मार्गदर्शन, सूक्ष्म निगरानी र कालोसूचीकरणसम्बन्धी कडाइ कारण देखिन्छन् । यस्तो अवस्था हटाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीबीचको स्वतन्त्र छलफलबाट हुने व्यवस्था नै उचित देखिन्छ । निजी क्षेत्र स्वयं पनि पुँजी परिचालनको महत्वपूर्ण अंग हो, जहाँ नयाँ उद्यमहरूको स्थापना र सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरणमार्फत निजी क्षेत्र विस्तार हुँदै आएको छ ।

निजी क्षेत्रले कठिन परिस्थितिमा समेत लचिलोपन र अनुकूलन क्षमताको प्रदर्शन गरेको छ । उद्यमीहरू निरन्तर नयाँ अवसर खोज्न सक्रिय छन् । पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठुलो सम्भावना बोकेर बसेको छ र जलविद्युत्बाट ऊर्जा निर्यातको सम्भावनाले भविष्यका लागि ठुलो आशा जगाइरहेको छ । तर यिनै सम्भावनाबीच अपर्याप्त पूर्वाधार, प्रशासनिक जटिलता, नियामक अवरोध, भूपरिवेष्ठित भौगोलिक सीमाबद्धता, उच्च ब्याजदर, भारी करभार, महँगो व्यापारिक वातावरण तथा दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याले निजी क्षेत्रलाई अवरुद्ध बनाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण अवरोध बनेका छन् ।

वैश्विक रूपमा आज पनि करिब १ अर्ब २० करोड मानिस दैनिक १ डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवन बिताइरहेका छन् । नेपालमा पनि प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जना गरिब छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेकाले आम्दानी वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य हुन्छ । तर सोतर्फ राज्यको भूमिका देखिन्न ।

निजी क्षेत्रको विकासलाई संस्थागत आधार प्रदान गर्ने कानुनी संरचना नेपालमा अझै परिपक्व हुन सकेको छैन किनभने निजी क्षेत्रसम्बन्धी छुट्टै ऐन नै अस्तित्वमा छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिनु पहिलो आवश्यकता हो । जनताको आत्मविश्वास खस्किएको, व्यवसायीहरू हिच्किचाएको र सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी विस्तार गर्न नसकेको अवस्थाले आजको समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ । विप्रेषण र पर्यटन दुवै बढे पनि बजारमा माग नबढ्नुको मूल कारण व्यवसायी र सर्वसाधारणको विश्वास खस्किनु नै हो । सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, न्यून ब्याजदर भए पनि कर्जा विस्तार नहुनु र कर्जा मार्गदर्शनका कारण वित्तीय संस्थाहरूले रकम प्रवाह गर्न नसक्नु– यी सबै निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका चुनौतीहरू हुन् ।

तर निजी क्षेत्रले आफूलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साबित गर्न चाहन्छ भने सधैं सरकारलाई मात्र दोष दिने र आफ्ना कमजोरीबाट पन्छिने प्रवृत्ति पनि छोड्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र विकास हुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्रकै महत्वपूर्ण हिस्सेदारी छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले दिगो, दीर्घकालीन र संरचित आर्थिक एजेन्डा अघि सार्न सकेको छैन, जसले यसको आवाजलाई पटकपटक सामान्य भाषणजस्तै कमजोर बनाइदिएको छ । जसलाई हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।

विगतका दशकहरूमा नेपालले उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नीति अपनाए पनि आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास तथा गरिबी निवारणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिए पनि कुनै औपचारिक अध्ययन नभएको कमजोरी अझै छ । जलविद्युत्, व्यावसायिक कृषि, बजारीकरण, विद्युत्– सवारी नीतिमा सहजीकरण आदि क्षेत्रमा विगतमा अपनाइएको उदासीनताले अहिलेको आर्थिक स्थिरतामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।

अन्ततः सरकारले नीति, कानुन, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, वित्तीय स्थिरता र न्याय प्रदान गर्ने मुख्य भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको बाहेकका काम बजार प्रक्रियाले पूरा गर्ने हो तर निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने अवस्था आइसकेको छ । नेपाललाई दिगो आर्थिक यात्रामा अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र र समाज–तीनै पक्षको इमानदार सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।