नेपालमा समावेशी शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता यसको कानुनी ढाँचाहरूमा समाहित छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यसले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकार, साथै ब्रेल र सांकेतिक भाषा शिक्षाको व्यवस्थाको स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ । सँगै, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (२०१०) र सन् २०३० सम्म सबैका लागि गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाको लक्ष्य राखेको विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा नेपालमा साँचो समावेशी अभ्यासहरू लागू गर्ने बाध्यकारी दायित्व छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति (२०७३) जस्ता प्रगतिशील नीतिहरू छन् । तर, यी नीतिहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि कि त विद्यालय बाहिर छन् वा स्रोत कक्ष वा विशेष विद्यालयहरूमा राखिएका छन्, जुन साँचो समावेशीकरण नभई वियोजनको एक रूप हो ।

समावेशी शिक्षाको मार्गमा चुनौतीहरू

१. मनोवृत्तिगत अवरोधहरू : अभिभावकहरू, शिक्षकहरू र समुदायमा अपाङ्गता र सीमान्तकृत समूहहरूप्रति नकारात्मक मनोवृत्ति र सामाजिक कलंक मुख्य अवरोधहरू हुन् ।

२. प्रशिक्षित शिक्षकहरूको अभाव : एक प्रमुख चुनौती भनेको समावेशी शिक्षण विधि, ब्रेल, सांकेतिक भाषा र विविध सिकाइ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सामान्य विद्यालयका शिक्षकहरूको अपर्याप्त तालिम हो । धेरै शिक्षकहरूमा विशेष शैक्षिक आवश्यकता भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने ज्ञान र आत्मविश्वासको कमी छ ।

३. पहुँचयोग्य पूर्वाधारको कमी : धेरै विद्यालय भवनहरूमा, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, ¥याम्प, पहुँचयोग्य शौचालय र उपयुक्त फर्निचरजस्ता अपाङ्गता–मैत्री भौतिक सुविधाहरूको अभाव छ, जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूको लागि सहभागिता शारीरिक रूपमा असम्भव हुन्छ ।

४. स्रोतको अपर्याप्तता : समावेशी कक्षाकोठाहरूलाई दिगो बनाउन आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक र भौतिक स्रोतहरूको—सहायक उपकरणहरू, विशेष सिकाइ सामग्रीहरू र पर्याप्त सहयोगी कर्मचारीहरू सहित—समग्र अभाव छ ।

५. नीतिगत विसङ्गतिहरू : राष्ट्रिय नीतिहरूमा कहिलेकाहीँ अस्पष्ट वा विरोधाभासी प्रावधानहरू छन् र स्थानीय सरकारहरूलाई शिक्षा व्यवस्थापनको विकेन्द्रीकरणले कहिलेकाहीँ स्थानीय स्तरमा प्राविधिक विशेषज्ञताको कमी भएको छ ।

निष्कर्षमा, नेपालमा समावेशी शिक्षाको खोजी केवल शैक्षिक लक्ष्य मात्र होइन; यो एक विकासको आवश्यकता हो । सबै शिक्षार्थीहरूलाई अँगालेर र सहयोग गरेर, राष्ट्रले आफ्नो मानव पुँजीको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न, सामाजिक असमानता कम गर्न र एक सुसंगत, समतामूलक र लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न सक्छ । कार्यान्वयनको अन्तरलाई पार गर्न विद्यालयको पूर्वाधार र स्रोतसाधनलाई मात्र होइन, तर साँचो स्वीकृति र समावेशीकरणलाई रोक्ने गहिरो जरा गाडिएका सामाजिक–सांस्कृतिक मनोवृत्तिहरूलाई पनि परिवर्तन गर्ने ठोस प्रयास आवश्यक छ ।