साउदी अरेबिया : रियाद मेट्रो प्रणालीमा काम गर्ने नेपालीसहित आप्रवासी कामदारहरू दशकौंसम्म विनाशकारी दुर्व्यवहारको शिकार भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दाबी गरेकोे छ ।

मंगलबार एक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न साउदी अरेबिया गएका आप्रवासी कामदारहरूलाई अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई खतरनाक गर्मीमा काममा लगाइएको, पुरै एक दशक गम्भीर दुर्व्यवहार गरी तलबसमेत अत्यन्तै न्यूनतम दिइएको बताएको छ ।

रियादको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको ‘मेरुदण्ड’को रूपमा प्रचारित, भर्खरै खोलिएको मेट्रो साउदी सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूद्वारा निर्माण गरिएको थियो । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता लिएका धेरै कामदारहरूलाई  छनोट तथा भर्ना अघि अवैध रूपमा शुल्क लिइएको र त्यसपछि न्यूनतम तलबमा लामो समयसम्म असुरक्षित अवस्थामा काममा लगाइएकोे बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका जलवायु, आर्थिक सामाजिक न्याय र कर्पोरेट जवाफदेहिताका लागि कार्यक्रम निर्देशक मार्ता स्काफले भनेकी छन्, ‘रियाद मेट्रोलाई राजधानीको यातायात प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा प्रशंसा गरिन्छ, तर यसको चिल्लो बाहिरी भागमुनि आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकारको बलिदान दिने दशकौंको दुर्व्यवहार लुकेको छ । पहिले नै अत्यधिक भर्ती शुल्कको बोझले थिचिएका यी कामदारहरूले थोरै ज्यालाको लागि घण्टौंसम्म दण्ड भोग्नुपरेको छ ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढिरहेको साउदीमा अत्यधिक गर्मीको जोखिमले उनीहरूको कठिनाइ बढाएको थियो । प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामा कम्पनीहरूमा वर्षौंसम्म यस्ता दुर्व्यवहारहरू जारी रहनुले सुरक्षा लागू गर्न र कामदारहरूलाई शोषणको उच्च जोखिममा राख्ने प्रणालीलाई भत्काउन सरकारको स्पष्ट असफलतालाई उजागर गर्दछ ।’

घर छोड्नुभन्दा अगाडि नै शोषित

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०१४ र २०२५ को बीचमा रियाद मेट्रो प्रणाली निर्माण गर्ने मुख्य ठेकेदार, उपठेकेदार र श्रम आपूर्तिकर्तासहित विभिन्न विदेशी र साउदी कम्पनीहरूले रोजगारी दिएका बंगलादेश, भारत र नेपालका ३८ जना पुरुषहरूसँग कुरा गरेको बताएको छ । लगभग सबैले रोजगारीका लागि साउदी जानुभन्दा अगाडि नै शोषण सुरु भएको बताएका छन् ।

कामदारहरूले उनीहरूको देशका एजेन्टहरूले ७ सयदेखि ३ हजार ५ सय अमेरिकी डलर करिब ५ लाख रूपैयाँ तिर्न बाध्य पारेर ऋणमा डुबाएको बताएका छन् ।

प्रत्येक महिना २६६ अमेरिकी डलर अर्थात् ३७ हजार ८ सय बेसिक तलब पाउने कामका लागि एजेन्टलाई आफ्नी श्रीमतीको गहना बेच्न बाध्य पारिएको नेपाली कामदार सुमनको भनाइ छ । 

उनले भनेका छन्, ‘मैले म्यानपावर एजेन्टलाई १ लाख रुपैयाँ  तिरें । तर काठमाडौं आउने, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य कागजी कार्यको क्रममा मैले कुल २ लाख खर्च गरें । त्यतिबेला मसँग पैसा थिएन मैले मेरी श्रीमतीका आमाबाबुबाट केही सुन उधारो लिएर बेचें, सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा, मैले त्यसको लगभग दोब्बर फिर्ता गरें । ऋण तिर्न मलाई ६ महिना लाग्यो ।’

साउदी अरबमा दुर्व्यवहारको सूची उपशीर्षकमा नवीन नामका नेपाली कामदारको भनाइ उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा मुद्रास्फीतिका कारण साउदीमा नेपाली कामदारले पाउने तलब घरायसी खर्च गर्न र ऋण तिर्न पुग्दैन । बच्चाहरूको शिक्षा र अन्य घरायसी खर्च तिर्दा यो हराउँछ । तर म के गर्न सक्छु ? मैले जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जब म अत्यधिक गर्मीमा काम गर्छु, मलाई लाग्छ कि म नर्कमा छु, मलाई लाग्छ– म यहाँ कसरी पुगें ? के मैले केही गलत गरें ताकि भगवानले मलाई सजाय दिए ?’

रियाद मेट्रो परियोजनामा कामदारहरूले बिताएको लामो समय प्रायः निरन्तरको गर्मी थियो, केहीले अवस्थालाई ‘नर्कमा’ भएको जस्तो वर्णन गरेका छन् । गर्मी महिनाहरूमा तापक्रम प्रायः दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म कम्तीमा ४० डिग्री सेल्सियस रहने भएकाले मध्याह्नदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष घाममा बाहिर काम गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

भारतीय कामदार जनकलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा उपठेकेदारका वरिष्ठ कर्मचारीहरूले अत्यधिक गर्मीमा काम गर्न दबाब दिएको उल्लेख छ । उनले भनेका छन्, ‘फोरमेन र इन्जिनियरहरूले हामीलाई तातो तापक्रममा पनि ओभरटाइम काम गर्न बाध्य पार्ने गर्थे । हामीले हामी सक्दैनौं । धेरै गर्मी छ भन्थ्यौं, तर तिनीहरू भन्थे, काम गरिरहनुहोस् । गरिब मानिसहरूले के गर्न सक्छन् ? हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले गाह्रो काम गर्नुपर्छ ।’

धेरै कामदारहरूले राहदानी जफत गरिएको, अत्यधिक भिडभाड र अस्वच्छ जीवनयापन, खराब गुणस्तरको खाना र कामको श्रेणीको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार जस्ता अन्य दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको पनि रिपोर्ट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा साउदी अरेबियामा संस्थागत भएको सप्लाई नेटवर्क रहेकोे र कामदारहरूको अनुभवले साउदी सरकारको असफलतालाई मात्र नभई ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि उच्च जोखिमपूर्ण वातावरणमा आप्रवासी कामदारलाई काममा लगाएको प्रष्ट हुने उल्लेख छ ।

सीमित सुधारहरूको बाबजुद साउदीमा काफला प्रणाली व्यवहारमा कायम रहेकोे, साउदीकरण लक्ष्यहरूको पालनमा आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी स्थितिको वैधतामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने निरीक्षणहरूले दुर्व्यवहारपूर्ण श्रम अभ्यासहरू रहेकोे जिकिर प्रतिवेदनमा छ ।

साउदी अरेबियाले २०३४ को विश्वकपसहित उच्च–प्रोफाइल गिगा–परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदै जाँदा अधिकारीहरूले काफला प्रायोजन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा भत्काउनु पर्ने र विश्वव्यापी मानव अधिकार मापदण्डहरू अनुरूप श्रम कानुनहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै एम्नेस्टीले भनेको छ– ‘लाखौं आप्रवासी कामदारहरूका लागि सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अति जरुरी छ ।’

प्रतिवेदनमा बंगलादेश, भारत र नेपाललगायत मुख्य देशहरूले भर्ना एजेन्सीहरूको गैरकानुनी आचरणको अनुगमन, अनुसन्धान र दण्ड दिएर आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिन बाध्य पारिनुपर्ने भन्दै  भनिएको छ, ‘कामदार पठाउने सबै देशहरूमा उचित जवाफदेहिता बिना, दुर्व्यवहारको चक्र जारी रहनेछ ।’