काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् दोस्रो पटक विस्तार हुँदा समेत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेन । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको भएपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रम मन्त्रालय विगतको जस्तै सरकारको कम प्राथमिकतामा परेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय बनाउने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइले श्रम मन्त्रालयले स्वतन्त्र कार्यभार रहेको मन्त्री नपाउने लगभग निश्चित भएको छ । हाल श्रम मन्त्रालयसहित
परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की मातहत रहेका छन् ।
