काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आह्वान गरेका छन् । सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एशिया गल्फ कोअपरेसन कन्ट्री र एसिया (जीसीसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गरे ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै राजधानीमा आयोजित संवाद आप्रवासनसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मूल्यलाई अघि बढाउने एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताए । मन्त्री भण्डारीले नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति र श्रम गन्तव्य गर्ने मुलुकहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जीसीएम)का २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालबाट गएका लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले जीसीसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमिक मात्र नभइ विकासका साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताए ।

हालै सम्पन्न ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा बलियो बहस भएको स्मरण गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराए ।

जीसीएमको उद्देश्यअनुसार विकास र आपसी मान्यताको महत्व औंल्याउँदै मन्त्री भण्डारीले  एशिया–जीसीसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पु¥याउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, अकालमा मृत्यु, ऋणको पासो र डिजिटल ठगीजस्ता जोखिमका विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले एशिया–जीसीसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी गराउँदै अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी गराउँदै कोरियाको १९६० दशकको पुनःएकीकरण अनुभव, स्विट्जरल्याण्डको रूपान्तरण, बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित रणनीति र भारतको रिभर्स माइग्रेसन पहलबाट नेपालले सिकिरहेको बताए । उनले जिसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे ।

मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीन वटा कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू अघि सार्दै पहिलो एशिया–जीसीसी आप्रवासन कार्यदल गठन गरी भर्ती प्रक्रिया, पारिश्रमिक र अधिकार संरक्षणमा नीति समन्वय गर्नुपर्ने, दोस्रो संयुक्त सीप र तथ्यांक पहलमार्फत जिसीसी श्रम बजारको मागअनुसार योग्यताको सर्टिफिकेसन र डेटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र तेस्रो वार्षिक संवाद संयन्त्रको स्थापना गरी महिला आप्रवासीको अवस्था र प्रविधिको प्रभावजस्ता नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेशन’को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको बताए ।

‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरू केबल विस्तार गर्न होइन सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।’

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सचिवले डा. पुष्करले बताए । नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरू कोलम्बो प्रक्रिया र अबुधाबी संवादमा समेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै सचिव डा. पुष्करले अबको प्राथमिकता प्रमाण–आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल सुरक्षित, मर्यादित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सचिव डा. पुष्करले भने, ‘हाम्रो आजको छलफलले एशिया–जिसीसी क्षेत्र र त्यसपारिको आप्रवासन भविष्यलाई समावेशी, मानवीय र सुरक्षित बनाउने आधार तयार गरोस् ।’